agriculture news in Marathi, permission for Godavari basin integrated water plan, Maharashtra | Agrowon

गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखड्यास मंजुरी
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 2 डिसेंबर 2017

राज्यातील सुमारे ५० टक्के क्षेत्रातील जल आराखड्यांची कामे पूर्ण झाली अाहेत. कृष्णा, तापी, कोकण खोऱ्यांंतील एकात्मिक जल आराखड्यास येत्या मार्च २०१८ पर्यंत मान्यता देण्यात येईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुंबई  : पश्चिम खोऱ्यातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासह गोदावरी खोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. ३०) मंजुरी दिली. तसेच गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा उपयोग मराठवाड्यातील गावांनाही होण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश देऊन हा देशातील पहिला जल आराखडा असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य जल परिषदेची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणांच्या सूचनांनुसार राज्यातील जल आराखडा तयार होणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार राज्यातील पाच खोऱ्यांतील जल आराखडे तयार करून एकत्रित करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोरे जल आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्य शासनाने निती आयोगाला ‘व्हिजन २०३० डॉक्युमेंट’ सादर केले आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटशी निगडित शिफारशींना २०१७ ते २०३० या कालावधीत स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. शिवाय राज्य जल आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव, शासनाच्या जलनीती धोरणांमध्ये बदल झाल्यास किंवा अधिनियमात बदल झाल्यास एकात्मिक जल आराखड्यातही बदल करण्यास व दुरुस्ती प्रस्ताव राज्य जल परिषदेला सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जल आराखडा तयार केल्यानंतर याचा दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा या ठिकाणच्या भूगर्भात ५० फुटांवर पाणी आहे. यामुळे या पाण्याच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना विहिरींचा वापर करण्यास प्रवृत्त करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव सुमीत म‍ल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, तंत्रज्ञ सदस्य व्ही. एम. कुलकर्णी, जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सचिव सी. ए. बिराजदार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदींसह जलसंपदा व जलसंधारणचे अधिकारी, अभियंता उपस्थित होते.

‘जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत’
राज्यातील पाणलोट क्षेत्रातील ८१ अर्ध विकसित ठिकाणांवर लक्ष द्या. जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची योजना असून, या योजनेतील कामे प्रलंबित ठेवू नयेत. जल महामंडळाने ३६१ शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...