बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांच्या विक्रीचा मार्ग तूर्त मोकळा

पुणे ः बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठा परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून ठेवण्यास व विक्री करण्यास शासनाने घातलेल्या बंदीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या उत्पादनांची विक्री कृषी सेवा केंद्रांमधून करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे यांनी याबाबत ॲग्रोवनला माहिती दिली. मागील वर्षीच्या तीन आॅक्टोबरला राज्य शासनाने जीआर प्रसिद्ध केला. त्याद्वारे राज्यातील परवानाधारक कृषी विक्री केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत उत्पादनांच्या विक्रीस बंदी घातली होती. संबंधित संघटनेने शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध एक नोव्हेंबर (२०१७) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर अनेक सुनावण्या झाल्या. त्यानंतर एक मार्च रोजी न्यायालयाने शासनाच्या आदेशास अंतरिम स्थगिती देत बिगरनोंदणीकृत निविष्ठांच्या विक्रीवरचे बंधन उठविले आहे.  निविष्ठा उत्पादकांना दिलासा शासनाने बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांना नियमावली व अटींच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी (रेग्युलेशन) आॅगस्ट २०१० मध्ये ‘जीआर’ काढला होता. त्या वेळी गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी ‘जीआर’चा आधार घेत कृषी विक्री केंद्रांनी ही उत्पादने विक्रीस ठेवू नये यासाठी बंधने घालण्यास सुरवात केली होती. त्यानंतर आजगायत शासन व बिगरनोंदणीकृत निविष्ठा उत्पादक यांच्यातील न्यायालयीन लढाई अद्याप सुरू आहे. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे राज्यातील बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला  असल्याचे ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन संघटनेचे अध्यक्ष धुरगुडे यांनी सांगितले.