कीटकनाशक विषबाधेचा अहवाल देणे बंधनकारक

पुणे : शेतीसाठी कुठेही कीटकनाशकांची हाताळणी अथवा वापर करताना विषबाधा झाल्यास त्याचा अहवाल राज्याच्या मुख्य पीक संरक्षक अधिकाऱ्याला पाठविण्याचे कायद्याने बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र कायद्यात तरतूद असूनही अहवाल पाठविले जात नसल्यामुळे राज्य शासनाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढे विषबाधेचा अहवाल देणे बंधनकारक असून, अहवाल न पाठविल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.  कीटकनाशकांची हाताळणी व वापर करताना विषबाधा झाल्यास अशा प्रकरणात अहवाल सादर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाने राज्य शासनाला दिला होता. त्यासाठी राज्य शासनाने १९८० मध्येच अधिसूचनादेखील काढली होती. मात्र विषबाधा झाल्यानंतर कोणीही अहवाल पाठवत नसल्याचे ‘अॅग्रोवन’ने उघड केले होते. 

‘‘यवतमाळच्या विषबाधा प्रकरणात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेतली आहे. राज्यातील सर्व प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना आता मुख्य पीक संरक्षक अधिकाऱ्याला अहवाल पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे अहवाल यापूर्वीपासून आले असते, तर वेळीच उपाययोजना करून अनेक शेतकरी व शेतमजुरांचे प्राण वाचविणे शक्य झाले असते. त्यामुळे अहवाल न पाठविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईदेखील होऊ शकते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कीटकनाशकामुळे विषबाधा होताच कायद्यातील तरतुदीनुसार अनेक विभागांच्या अधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचे प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, हिवताप निर्मूलन अधिकारी, सर्व पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, वनाधिकारी, पशुशल्य चिकित्सक, जिल्हा परिषदाचे गटविकास अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. 

यापुढे आता विषबाधा झाल्यास सर्व तालुका कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनादेखील अहवाल पाठवावा लागणार आहे. राज्यातील कोणत्याही खासगी रुग्णालयात, दवाखान्यात अथवा नर्सिंग होममध्ये कीटकनाशकामुळे विषबाधा झालेला रुग्ण आल्यास दडवून ठेवता येणार नाही. ही माहिती राज्याच्या मुख्य पीक संरक्षक अधिकाऱ्याला कळवावीच लागेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  जबाबदारी अजूनही शेतकऱ्यावरच राज्य शासनाने कीटकनाशकांच्या वापराबाबत अंतिम जबाबदारी अजूनही शेतकऱ्यावरच ठेवली आहे. ‘‘कीटकनाशकाची फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजुराने प्रतिबंधात्मक कीटचा वापर केला पाहिजे. शेतमजुराकडून फवारणी करून घेणाऱ्या शेतकऱ्याने हे कीट पुरविले पाहिजे. शेतकऱ्याने यापुढे विषबाधेचा प्रकार घडल्यास माणुसकी व सामाजिक भान ठेवत कृषी सहायक आणि पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्याला तसेच तहसीलदार व पोलिसालादेखील मोबाईलद्वारे माहिती कळवावी. बाधित झालेल्या कुटुंबाच्या सदस्यांनादेखील शेतकऱ्याने माहिती द्यावी,’’ असे शासनाने म्हटले आहे. 

अप्रमाणित नमुने आढळताच कारवाई करा कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित आढळल्यानंतरही कृषी खात्याचे अधिकारी संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करीत नाहीत. साटेलोटे असल्यामुळे अशी प्रकरणे दाबली जातात. त्यामुळे कारवाई न होण्याच्या प्रकरणांवर आता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्याने स्वतः देखरेख ठेवावी, असे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आले आहेत. यातील दोषी कोण आहेत ते शोधून त्यांच्यावर कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठवावेत, असेही आदेश देण्यात आलेले आहेत.