'एसआयटी'वर कारवाईच्या मागणीची याचिका दाखल

नागपूर : विषबाधेमुळे शेतकरी शेतमजुरांचे बळी गेले, हे प्रशासनाचे अपयश असल्याची कबुली दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांवर कारवाईऐवजी शेतकऱ्यांवरच कारवाईची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे दोषींना पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार असल्याने एसआयटीचे प्रमुख व विभागीय आयुक्‍त पीयूष सिंह यांच्यासह सहा सदस्यांवरच कारवाई करीत हा अहवाल फेटाळत नव्याने एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी (ता.६) दाखल करण्यात आली.

यवतमाळ जिल्ह्यात २२, तर उर्वरित राज्यात ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत ५२ शेतकरी, शेतमजुरांचे बळी विषबाधेमुळे गेले. मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या जबाबात स्थानिक प्रशासनाचे हे अपयश असल्याची कबुली दिली. या प्रकारावरील नियंत्रणासाठी सात कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहितीदेखील सरकारने न्यायालयात दिली. या कंपन्यांची केवळ नावे सांगण्यात आली, परंतु या सात कंपन्यांचे मालक, संचालक कोण, या कंपन्या कोणत्या, याविषयी काहीच उल्लेख नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्ते जम्मू आनंद यांचे वकील अरविंद वाघमारे यांनी मांडला. याप्रकरणी सरकार अडचणी वाढणार असल्याचे संकेत आहेत.

प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, अशी कबुली देण्यात आली, परंतु त्यांच्यावर कोणत्याच कारवाईची शिफारस करण्यात आली नाही. उलट शेतमजूर जर वैद्यकीयदृष्ट्या फवारणीसाठी सक्षम नसेल, तर त्याच्यावर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा आणि त्याला वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय फवारणीकामी ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली. चोर सोडून संन्यासाला फाशीचा हा प्रकार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अमरावती विभागीय आयुक्‍त पीयूष सिंह व सहा सदस्यांनी सदोष व सरकारला पोषक असा अहवाल केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. गुन्हेगारांना पाठीशी घातल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली गेली. एसआयटीने आपले काम योग्यरीतीने केले नाही. त्यामुळे नवी एसआयटी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निर्माण करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकारतर्फे सुमन देवपुजारी, सुनील मनोहर, क्रॉप केअर इंडियाच्या वतीने सुबोध धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले. सरकार पक्षाने या विषयावर चार आठवड्यांत उत्तर देणार असल्याचे सांगितले, परंतु न्यायालयाने एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले.

एसआयटी अहवाल अधिकारी, कीडनाशक कंपन्या यांना क्लीन चिट देणारा आहे. त्यामुळे अमरावती विभागीय आयुक्‍त पीयूष सिंह व एसआयटीचे सहा सदस्य यांच्यावरच कारवाईची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने एक आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. - ॲड. अरविंद वाघमारे