‘मनरेगा’तून होणार वृक्ष लागवड

मुंबई : सामाजिक वनीकरण शाखेच्या मदतीने आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या बांधावर, शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर वृक्ष लागवड करता येणार आहे. या संदर्भातील शासननिर्णय १२ एप्रिल २०१८ रोजी जारी करण्यात आला.  या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) खालील लाभार्थी यांना लाभ देण्यात आल्यानंतर कृषी कर्जमाफी व कर्जसाह्य योजना २००८ यामध्ये व्याख्या केलेले अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वृक्ष लागवड करता येईल. वृक्ष लागवडीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू (रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी), फणस, ताड, शिंदी, सुरू, शिवण, शेवगा, हादगा, कढीपत्ता, महारुख, मँजियम, मेलिया डुबिया यांसारख्या प्रजातींची वृक्ष लागवड करता येणार आहे. रोपांचा दर ही शासन निर्णयातील सहपत्रात निश्चित करून दिला आहे. वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३० नोव्हेंबर असा राहणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकांच्या बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी ९० टक्के आणि कोरडवाहू पिकांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडे जिवंत ठेवतील त्यांनाच फक्त दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळणार आहे. तालुकापातळीवर प्रांत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वृक्ष लागवडीची शिफारस करणार आहे. वृक्ष लागवडीसाठी रोप आणि कलमांची उपलब्धता करून घेताना सामाजिक वनीकरण, वन विभाग किंवा अन्य शासकीय विभागांच्या रोपवाटिका, कृषी विभागाची रोपवाटिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतींच्या रोपवाटिका, कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिका, शासनमान्य खासगी रोपवाटिका, टिश्यू कल्चर, क्लोनल रोपांसाठी आयुक्त कृषी यांनी प्रमाणित केलेल्या सामाजिक वनीकरण, वन विभागाच्या सल्ल्याने मान्यता दिलेल्या खासगी रोपवाटिका याप्रमाणे प्राधान्यक्रम निश्चित करून देण्यात आला आहे. मग्रारोहयोअंतर्गत होणाऱ्या या वृक्ष लागवडीची नोंद आणि स्वतंत्र आकडेवारी वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत ठेवली जाणार आहे. तसेच त्याची एक प्रत तहसीलदार यांना दिली जाणार आहे.