‘पोक्रा’आचारसंहितेच्या कचाट्यात

नांदुरा, जि. बुलडाणा : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या (पोक्रा) व्याप्तीतून दुष्काळग्रस्तांना आधार मिळावा, पाणी व जमिनीचा पोत सुधारावा, लहान व मध्यम शेतकऱ्यांचा विकास साधावा, या हेतूने पोक्रा योजना शासनाने कार्यान्वित केली. मात्र तालुक्यात ही योजना आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे. अर्ज ऑनलाइन होऊन पूर्वसंमती मिळाली, त्यांचे काम सुरू होणार आहे. तर, पूर्वसंमती न मिळालेल्यांना अजून काही दिवस प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. 

या तालुक्यात पोक्राअंतर्गत आतापर्यंत वेगवेगळ्या योजनांसाठी ५०० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पूर्वसंमतीसाठी अर्ज दाखल केले. त्यापैकी ३०० शेतकऱ्यांना पूर्वसंमत्या देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

राज्यातील छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना मिळावी, दुष्काळी भागाचा कायापालट होऊन पाण्यासोबत जमिनीची सुपीकता वाढावी, शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावे, यासाठी राज्य शासनाने पोक्रा प्रकल्प अंमलात आणला. राज्यातील १५ जिल्ह्यात ही योजना राबविली जात आहे. यात जिल्ह्याचा समावेश आहे. नांदुरा तालुक्यातील पहिल्या टप्प्यातील १९ गावानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यातील ३५ ग्रामपंचायतीअंतर्गत ५० गावांची कृषी विभागाकडून निवड करण्यात आली. 

वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेत फळबाग लागवड, शेडनेट हाउस, पॉलिहाउस, बंदिस्त शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिकापालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, गांडूळखत व नाडेप युनिट, शेततळे, ठिबक, तुषार संच, एचडीपीई व पीव्हीसी पाइप, इलेट्रिकल सबमर्सिबल पंप, पॅकहाउस, कांदाचाळ, तर सामूहिक लाभात सिमेंट बंधारे, माती नालाबांध, नाला खोलीकरण, ढाळीचे बांध, सीसीटी/डीईईपी सीसीटी, गॅबियन बांध आदींचा समावेश आहे. या योजनेतील समावेशासाठी शेतकऱ्यांना अगोदर पूर्ण रक्कम स्वतः खर्चावी लागणार आहे.