दुष्काळावरून सत्ताधारी विरोधक आमनेसामने

मुंबई : संभाव्य भीषण दुष्काळी परिस्थितीवरून सध्या राज्यात राजकारण तापले आहे. शासनाने नुसतीच दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केल्यावरून विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. राज्यातील जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवारच्या कामाचे कोलीत आयतेच विरोधकांच्या हाती मिळाले आहे.  दुष्काळासारख्या संकटात राजकारण बाजूला ठेवून काम करावे, असा सल्ला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे. मात्र, सत्ताधारी मंत्र्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. अशा संकटाच्या काळात मन मोठे करून विरोधकांना विश्वासात घेण्याऐवजी दुष्काळाला तुमच्या काळातील आणि आमच्या काळातील अशा भेदभावाची किनार जोडत विरोधकांवर टीकाटिप्पणी सुरू केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात दुष्काळाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील जुगलबंदी आणखीनच टिपेला पोहोचण्याची शक्यता आहे.  ऑक्टोबरअखेरीस आणेवारीचे आकडे आले तरी प्रत्यक्ष जानेवारीत जीआर काढायचे आणि त्यानंतर केंद्राचे पथक राज्यात यायचे, असा प्रघात पाडणाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्यक्ष दुष्काळाचा जीआर काढून, त्यात टंचाई असा शब्द न वापरता दुष्काळ हा शब्द टाकलेला रुचलेला दिसत नाही. पण, हे सरकार शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत देतही आहे आणि भविष्यातसुद्धा शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयाचे तरी विरोधक राजकारण करणार नाहीत, अशी आशा होती. पण, आताच्या विरोधकांकडून ती अपेक्षा करण्यातही अर्थ नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे, की केवळ शब्दच्छल करण्यात अर्थ नाही. आपले २०११ आणि २०१२ चे दुष्काळाचे जीआर त्यांना कदाचित आता आठवत नसतील. २०११ च्या दुष्काळाचा जीआर ३ जानेवारी २०१२ मध्ये निघाला आणि त्यात टंचाईसदृश असाच उल्लेख होता. २०१२ च्या दुष्काळाच्या जीआरमध्येसुद्धा टंचाई हाच उल्लेख होता. त्यावेळी गाव हा घटक होता. २०११ च्या दुष्काळात ६२०१ गावे, तर २०१२ च्या दुष्काळात ३३५६ गावे समाविष्ट होती. आता आमच्या सरकारने १८० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. त्यात संपूर्ण गावे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे हा दुष्काळ जवळजवळ १८ हजार गावांमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. योजना, निकष कोणतेही असो; अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, हाच प्रयत्न सरकारने केला.

जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हा तर महाराष्ट्रातील तमाम घाम गाळणाऱ्या शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचा अपमान आहे. ज्यांनी आपल्या कष्टाने आपली गावं पाणीदार केली, त्या कोट्यवधी जनतेच्या लोकचळवळीवर कितीही टीका केली, तरी त्याचे प्रत्यक्ष फायदे गावकरी आणि शेतकरी अनुभवत आहेत. एकीकडे पाणीदार गावं आहेत आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही सिंचन घोटाळे करणारे ओळीने चेहरे आहेत, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. ज्यांनी ४ हजार कोटी कर्जमाफी द्यायची त्यांनी २१,५०० कोटींच्या कर्जमाफीवर प्रश्न उपस्थित करायचे, ज्यांनी १५ वर्षांत केवळ ७६०० कोटी रुपये पीकविम्याचे द्यायचे, त्यांनी अवघ्या ४ वर्षांत १२ हजार कोटी रुपये देणाऱ्या पीकविम्यावर प्रश्न उपस्थित करायचे, भारनियमनाची पद्धत रूढ करणाऱ्यांनी राज्य भारनियमनमुक्त करणाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित करायचे असा हा प्रकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी विरोधकांवर केली. 

सरसकट कर्जमाफी द्या : राधाकृष्ण विखे पाटील सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने एकरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी. यंदाचा खरीप अगोदरच बुडाला असून, जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीही धोक्यात आहे. त्यामुळे खरीप २०१८ च्या हंगामात घेतलेले सर्व पीक कर्ज तातडीने माफ करावे आणि शेतकरी कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांची पूर्वीची कर्जे सरसकट माफ करावीत, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या वेळी केली.  जलयुक्तवर झालेल्या खर्चचा हिशोब द्या ः धनंजय मुंडे जलयुक्त शिवार योजनेबाबत जलतज्ज्ञांनी हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य काम होत नसल्याचे आरोप केले होते. जीएसडीएने दिलेल्या २५२ तालुक्यांतील १० हजार ५२१ गावांमधील अडीच मीटरने भूजल पातळी घटल्याचा अहवाल दिला आहे, मग जलयुक्त शिवार कसले यशस्वी झाले, असा सवाल करतानाच यावर खर्च झालेल्या साडेसात हजार कोटी रुपयांचा हिशेब मुख्यमंत्र्यांनी द्यावा, असा जबरदस्त टोला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लगावला. प्रतिक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्र गंभीर दुष्काळाने होरपळून निघाला असताना सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब करीत असून, दुष्काळाऐवजी दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करणे हे शेतकऱ्यांचे शोषण आहे. राज्यभरातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने थेट दुष्काळच जाहीर करून तातडीने उपाययोजनांना सुरवात करणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारच्या नवीन निकषांमुळे दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब होत आहे.  - राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा