agriculture news in marathi, 'POS' machine mandatory for sale of subsidized fertilizer, solapur | Agrowon

अनुदानित खतविक्रीसाठी ‘पॉस’ बंधनकारक
सुदर्शन सुतार
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

सोलापूर : रासायनिक खतविक्रीत पारदर्शकता येण्यास किरकोळ खतविक्रेत्यांना ‘पॉस’ मशिनद्वारे खतविक्री करणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर व इफ्को कंपनीच्या वतीने ९२४ ‘पॉस’ मशिनचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी साहेबराव बेंदगुडे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील जे रासायनिक खत दुकानदार अनुदानित खताची विक्री करतात त्यांनी ‘पॉस’ मशिनचा वापर करणे बंधनकारक आहे. त्यांच्याकडून ‘पॉस’ मशिनचा वापर न केल्यास त्यांचा खतविक्री परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

सोलापूर : रासायनिक खतविक्रीत पारदर्शकता येण्यास किरकोळ खतविक्रेत्यांना ‘पॉस’ मशिनद्वारे खतविक्री करणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर व इफ्को कंपनीच्या वतीने ९२४ ‘पॉस’ मशिनचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी साहेबराव बेंदगुडे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील जे रासायनिक खत दुकानदार अनुदानित खताची विक्री करतात त्यांनी ‘पॉस’ मशिनचा वापर करणे बंधनकारक आहे. त्यांच्याकडून ‘पॉस’ मशिनचा वापर न केल्यास त्यांचा खतविक्री परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

ज्या खतविक्रेत्यांना अनुदानित खतांशिवाय इतर पाण्यात विरघळणारी खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये व जैविक खतांचा व्यवसाय करायचा आहे. त्यांनी परवान्यामधून अनुदानित खतांचे स्रोत वगळण्याचा प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे द्यायचा आहे. एवढेच नाही तर खतविक्री केंद्रात अनुदानित खताची विक्री होत नसल्याबाबतचा बोर्ड लावण्याच्या सूचनाही दुकानदारांना देण्यात आल्या आहेत.

खत दुकानदारांकडे पॉस मशिन उपलब्ध असताना मशिनद्वारे खताची विक्री न करता चुकीच्या पद्धतीने विक्री केल्याचे आढळल्यास संबंधित दुकानदाराचा खतविक्रीचा परवाना रद्द करणार आहे. जे घाऊक खतविक्रेते आहेत, त्यांनी किरकोळ खतविक्रेते पॉस मशिनच्या साह्याने खतांची विक्री करतात की नाही हे पाहण्याच्या सूचना कृषी विभागाने दिल्या आहेत.

...तर कंपन्यांना अनुदान नाही
खतविक्री करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आपल्या खतांची विक्री पॉस मशिनद्वारे होते की नाही, याची खात्री करायची आहे. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास कंपनीला संबंधित खताचे अनुदान मिळणार नाही. त्याला संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी जबाबदार असतील, असे कृषी विकास अधिकारी बेंदगुडे यांनी सांगितले.

इतर बातम्या
हमीभाव : धूळफेकीचे चक्र पूर्ण सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेली आश्वासने सत्तेवर...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी :...दीडपट हमीभावाची सरकारची घोषणा ही शुद्ध बनवाबनवी...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
उत्पादन खर्चाबद्दल खुलासा करावा : डॉ....केंद्र सरकारने आगामी खरिपात सर्व अघोषित पिकांसाठी...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कृषी, पूरक उद्योगांसाठी विशेष तरतुदींची...आकडेवारीच्या खेळामध्ये न अडकता अर्थसंकल्पाच्या...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
आधुनिक हरितगृह शेतीला भरघोस तरतुदींची...प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असलेल्या हरितगृह...