साखर कारखान्यांच्या वीज खरेदीत पुन्हा खोडा

पुणे : साखर कारखान्यांच्या रखडलेल्या वीज खरेदी करारातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला वीज वितरण कंपनीने कारखान्यांची कोंडी करणारी भूमिका घेतली आहे. या कंपनीने कारखान्यांची १०० मेगावॉट वीज अवघ्या चार रुपये प्रतियुनिटने घेण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे करार रखडून कोट्यवधी रुपयांचा तोटा या हंगामात देखील कारखान्यांना होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

तोटा सहन करून कमी दराने वीज खरेदीचे करार शासनाबरोबर करण्यास साखर कारखान्यांचा तीव्र विरोध आहे. मात्र हा विरोध झुगारून अवघ्या चार रुपये प्रतियुनिट दराने आता १०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्याची निविदा वीज वितरण कंपनीने जारी केली आहे. या निविदेलाही कारखान्यांचा विरोध होता. हा वाद एमईआरसी म्हणजेच महाराष्ट्र ऊर्जा नियंत्रण आयोगापर्यंत गेला. तेथेही कंपनीची बाजू योग्य असल्याचा निकाल दिल्यामुळे कारखान्यांची आता कोंडी झाली आहे.

एमईआरसीने यापूर्वी साखर कारखान्यांची वीज ६.३४ रुपये प्रतियुनिट दराने खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. त्याआधारेच राज्यातील १५ साखर कारखान्यांनी २५०० कोटी रुपये गुंतवून बगॅस आधारित नवे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारले. मात्र अचानक भूमिका बदलून वीजदर परवडत नसल्याचा पवित्रा राज्य शासनाने घेतला. वीज घेण्यास किंवा खरेदी करार करण्यासही नकार दिला.

राज्य शासनाचा ऊर्जा विभाग आणि महराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी यांच्या घोळामुळेच वीज खरेदीचा मुद्दा लटकला आहे. यामुळे कारखान्यांना गेल्या गाळप हंगामात मोठा आर्थिक फटका बसला होता. कर्ज काढून उभारलेल्या या प्रकल्पांमुळे कारखान्यांबरोबरच आता या प्रकल्पांना कर्ज देणाऱ्या बॅंकाही अडचणीत आलेल्या आहेत.

कारखान्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात तयार होणारी वीज किमान साडेपाच ते सहा रुपये प्रतियुनिट या दरम्यान खरेदी करण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखविली पाहिजे. कारखाने सहकारी असून ते विरोधी राजकीय पक्षांच्या ताब्यात असल्याचा भ्रम सरकारचा झालेला आहे. त्यामुळे कारखान्यांची नव्हे तर सरकारकडून शेतकऱ्यांचीच कोंडी केली जात आहे. कारण वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीने पेमेंट देण्याऐवजी कारखाने एनपीएमध्ये जातील.”

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर देखील विषय मार्गी लागत नसल्यामुळे कारखान्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. “माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत या समस्येवर सविस्तर चर्चा झाली होती. कारखान्यांच्या प्रकल्पांना महाऊर्जाची मंजुरी मिळवून देणे, प्रत्यक्ष वीज ताब्यात घेणे (पॉवर इव्हॅक्युएशन), कारखान्यांना योग्य दर देणे, अशा तिन्ही मुद्यांवर मुख्यमंत्री सकारात्मक होते. त्यानुसार महाऊर्जाची परवानगीदेखील मिळाली. मात्र कुठे तरी माशी शिंकली वीजखरेदी करार (पीपीए) आणि इव्हॅक्युएशन असे दोन्ही मुद्दे मुद्दाम रखविण्यात आले,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शासनाने आतापर्यंत कारखान्यांच्या अवघ्या दोन प्रकल्पांची वीज घेण्याची तयारी दाखविली आहे. १३ कारखान्यांचे प्रस्ताव थांबविले आहे. “कारखान्यांनी अडीच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, दीड हजाराची कर्जे काढली आहेत. या कर्जांचे हप्ते फेडावे लागतील. दुसऱ्या बाजूला वीजनिर्मितीही बंद असल्यामुळे कारखाने मोठया आर्थिक संकटात सापडतील. सौर वीजनिर्मितीची मार्गदर्शक तत्त्वे बगॅस आधारित वीजनिर्मितीला लावण्याचा आटापिटा केल्यामुळे ऊर्जा विभागाने अडचणी वाढवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे कारखानदार आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपली कैफियत मांडण्याच्या तयारीत आहेत,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

कारखान्यांनी जादा दराचा मुद्दा मागे घ्यावा वीज वितरण कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ऊर्जा विभागाने जादा वीजदराला खरेदीला अंतर्गत विरोध केलेला आहे. तसेच तोटा सहन करून वीज खरेदी न करण्याची भूमिका ऊर्जामंत्र्यांची देखील आहे. "शासनाला सध्या २.७० रुपये ते ३.१० रुपये दराने वीज उपलब्ध होते आहे. शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवूनच ६.७१ रुपये दराने दोन हजार मेगावॉट वीजखरेदीचे करार यापूर्वीच साखर कारखान्यांबरोबर केलेले आहेत. मात्र नवे करार वास्तव दराने करण्याची तयारी कारखान्यांनी दाखविली पाहिजे. कारखान्यांनीच सामंजस्याची भूमिका घेऊन जादा दराचा मुद्दा मागे घ्यावा व नव्या निविदांमध्ये सहभागी व्हावे,’’ असे कंपनीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.