साध्या यंत्रमागधारकांना व्याजदरात पाच टक्के सवलत

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी साध्या यंत्रमागधारकांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. २१) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के यंत्रमागधारकांना होणार अाहे. प्रतिवर्ष ५४ लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी २ कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात देशाच्या सुमारे ५० टक्के (१२ लाख ७० हजार) यंत्रमाग आहेत. यापैकी ८५ टक्के (१० लाख ७९ हजार ५००) यंत्रमाग साध्या स्वरूपाचे, जुन्या बनावटीचे किंवा स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले आहेत.

या यंत्रमागावर देशात आवश्यक असणाऱ्या साधारण कापडाचे उत्पादन केले जाते. उर्वरित १५ टक्के स्वयंचलित यंत्रमागावर निर्याताभिमुख व दर्जेदार कापडाचे उत्पादन केले जाते. राज्यात यंत्रमागावर उत्पादित होणाऱ्या कापडापैकी केवळ १० टक्के कापडाची राज्याला आवश्यकता असून, उर्वरित ९० टक्के कापडाची इतर राज्यांत किंवा परदेशांत विक्री केली जाते. यंत्रमाग व्यवसायातून राज्यातील सुमारे ३० लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे.

शासनाच्या उद्योग विकास धोरणाला अनुसरून राज्यातील कापडनिर्मितीला चालना देणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे यंत्रमाग उद्योगासमोर प्रामुख्याने कापसाचे वाढलेले भाव, सुताची वेळीच उपलब्धता न होणे, सुताच्या किमतीत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत कापडाला भाव न मिळणे आणि तुलनात्मक महाग वीजदर इत्यादी अडचणी आहेत.

त्यामुळे यंत्रमागधारकांच्या अडचणी सोडविण्याबरोबरच कापड उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी या उद्योगाला व्याजात सवलतरूपी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार साध्या यंत्रमागधारकांनी या निर्णयापूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या पाच टक्के व्याज राज्य शासनामार्फत ५ वर्षांसाठी भरण्यात येणार आहे. ही व्याजदर सवलत पुढील पाच वर्षे अथवा संबंधित यंत्रमागधारकांच्या कर्जाच्या परतफेडीपैकी आधी येणाऱ्या कालावधीपर्यंत राहील, असे स्पष्ट करण्यात अाले अाहे.

मनरेगाच्या अाॅडिटसाठी सोसायटीची स्थापना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या कामांचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण सोसायटीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महावितरण पायाभूत आराखडा योजनेस मुदतवाढ वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा-२ योजनेस मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्राहकांना योग्य प्रमाणात खात्रीशीर वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. ‘जलयुक्त’च्या कामांची महामार्ग विकास कार्यक्रमांशी सांगड दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या मृद व जलसंधारणाच्या कामांमधून उपलब्ध होणारी मुरूम, माती, दगड इत्यादी गौण खनिजे केंद्र शासन विकसित करत असलेल्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातून होणाऱ्या कामांची महामार्ग विकास कार्यक्रमांशी सांगड घातली जाणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com