बंद शासकीय दूध योजनांसाठी ‘पीपीपी’ धोरण

मुंबई : बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रे ‘खासगी सार्वजनिक सहभाग’ (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्जीवित करण्याबाबत तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. तांत्रिक सल्लागाराने ‘पीपीपी’ तत्त्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरूपात योजनेचा प्रस्ताव मं‍त्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयात शासकीय दूध योजनेच्या ‘आरे’ या ब्रँडची जोपासना व संवर्धन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘आरे’ दूध विक्री केंद्रांना अधिक सोयीसुविधा देऊन या विक्री केंद्रांवर विपणनाची कार्यवाही करण्यास व ‘आरे’ ब्रँडची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्स आदी ठिकाणी विकण्याची मुभा देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. दुग्धव्यवसाय विभागांतर्गत राज्यात एकूण ३८ दुग्धशाळा व ८१ शीतकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या १२ दूध योजना व ४५ शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णत: बंद असून, उर्वरित २० शासकीय दूध येाजना व २८ शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद हेाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाचा सध्या ०.५ टक्के इतका राज्यातील दुग्धव्यवसायामध्ये सहभाग उरलेला आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाच्या संचित तोट्यामध्येही वाढ होत आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता शासकीय योजनांचे नूतनीकरण शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा न पडता व शासनाच्या वतीने कोणतीही भांडवली गुंतवणूक न करता खासगी लोक सहभागातून (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.