agriculture news in Marathi, PPP model for closed government milk schemes, Maharashtra | Agrowon

बंद शासकीय दूध योजनांसाठी ‘पीपीपी’ धोरण
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 1 डिसेंबर 2017

मुंबई : बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रे ‘खासगी सार्वजनिक सहभाग’ (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्जीवित करण्याबाबत तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

तांत्रिक सल्लागाराने ‘पीपीपी’ तत्त्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरूपात योजनेचा प्रस्ताव मं‍त्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

मुंबई : बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रे ‘खासगी सार्वजनिक सहभाग’ (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्जीवित करण्याबाबत तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

तांत्रिक सल्लागाराने ‘पीपीपी’ तत्त्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरूपात योजनेचा प्रस्ताव मं‍त्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

या शासन निर्णयात शासकीय दूध योजनेच्या ‘आरे’ या ब्रँडची जोपासना व संवर्धन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘आरे’ दूध विक्री केंद्रांना अधिक सोयीसुविधा देऊन या विक्री केंद्रांवर विपणनाची कार्यवाही करण्यास व ‘आरे’ ब्रँडची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्स आदी ठिकाणी विकण्याची मुभा देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

दुग्धव्यवसाय विभागांतर्गत राज्यात एकूण ३८ दुग्धशाळा व ८१ शीतकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या १२ दूध योजना व ४५ शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णत: बंद असून, उर्वरित २० शासकीय दूध येाजना व २८ शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद हेाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

दुग्धव्यवसाय विभागाचा सध्या ०.५ टक्के इतका राज्यातील दुग्धव्यवसायामध्ये सहभाग उरलेला आहे. दुग्धव्यवसाय विभागाच्या संचित तोट्यामध्येही वाढ होत आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता शासकीय योजनांचे नूतनीकरण शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा न पडता व शासनाच्या वतीने कोणतीही भांडवली गुंतवणूक न करता खासगी लोक सहभागातून (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतकऱ्यांच्या वाढल्या ‘खरीप वेदना’पुणे : सोयाबीनचे कोसळेले भाव, तूर-मुगाची वेळेत न...
लोकभावनेच्या दबावामुळे कर्जमाफीत काही...नागपूर : कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी...
अखेर ‘डीबीटी’ धोरण जिल्हा परिषद सेस...पुणे  : राज्यात जिल्हा परिषदांमधील सेस...
साखर उद्योगाबाबत केंद्राशी वाटाघाटी करानागपूर : शेतकरी संघटना उसाला ३,५०० रुपयांची मागणी...
गोंदिया 11.5 अंशांवरपुणे : उत्तरेकडून थंड वारे वाहू लागले आहेत. याचा...
सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केला ः...औरंगाबाद: आलटून पालटून सत्ता भोगण्याचे सत्ताधारी...
भाजीपाला उत्पादकांचा धुक्‍यात घुसमटतोय...कोल्हापूर : गेल्या पंधरा दिवसांत भाजीपाल्याचे दर...
बदलत्या वातावरणामुळे द्राक्ष बागा...सांगली : जिल्ह्यातील द्राक्ष पट्ट्यात गेल्या तीन...
कोल्हापूरचे शिवसेना आमदार प्रकाश...नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
बोंडअळीग्रस्तांना मदतीसाठी रॅपरची अट...नागपूर ः बोंडअळी प्रादुर्भावग्रस्त शेतकऱ्यांना...
कीडरोग सर्व्हेक्षकांना टाकणार काळ्या...नागपूर : कीडरोग सर्व्हेक्षकांनी आपल्या विविध...
विदर्भासाठी कृषी विभागाचा ॲक्‍शन प्लॅननागपूर ः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक पट्टयात रेशीम...
मदतीअभावी राज्यातील सूतगिरण्यांना घरघर...सोलापूर ः कापसाचे वाढलेले दर, सरकारचे कुचकामी...
उसामध्ये योग्य प्रकारे करा मोठी बांधणीउसाची भरणी केल्यानंतर १ ते १.५ महिन्याने लहान...
उपक्रमशीलता असावी तर चांगदेवच्या...जळगाव जिल्ह्यातील चांगदेव गाव परिसरातील...
सेंद्रिय भाजीपाल्यासाठी थेट मिळवले...नागपूरचे रहिवासी असलेल्या सुनील कोंडे या...
अर्थकारण सुधारणारी तरुणाची एकात्मिक...एकात्मिक शेती पद्धतीचा अंगीकार केल्यानेच सराफवाडी...
कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथक प्रमुखाची...पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील दक्षता...
थेट विक्री, प्रक्रियेतून फायदेशीर...दुग्ध व्यवसाय अत्यंत खर्चिक झाला आहे. केवळ...
धान, बोंड अळीग्रस्तांना मदत : पांडूरंग...नागपूर ः गुलाबी बोंड अळीमुळे २० जिल्ह्यांतील...