कृषी सेवा केंद्रांना बगल कशासाठी?

पुणे : शेतकऱ्यांना कृषी रसायन खरेदीसाठी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धत सक्तीची करणे अव्यवहार्य असल्याचा निर्वाळा तज्ज्ञांनी दिला आहे. राज्यातील ‘डीलर’ म्हणजेच कृषी सेवा केंद्रचालकांचे मोठे जाळे वापरण्यास नाखूश असलेल्या सरकारकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’ फंडा कशासाठी मांडला जातोय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कीटकनाशकांची योग्य विक्री व प्रशिक्षण याबाबत माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये विशेष अभियान राबविले होते. डॉ. पुरी म्हणाले, की माझ्या अभियानात प्रशिक्षण हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. शेतीत ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची पद्धत आणल्यास अडचणी तयार होतील. मुळात राज्यातील शेतकरी वर्ग सर्वांत जास्त सल्ला डीलर मंडळींचाच घेतात. कृषी विभाग किंवा कृषी विद्यापीठांपेक्षाही शेतकऱ्यांचा ओढा डीलरकडे असतो, हे सत्य स्वीकारावे लागेल. ६०-७० टक्के शेतकरी डीलर सांगेल तेच बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके खरेदी करतात. त्यामुळे ‘प्रिस्क्रिप्शन’पेक्षा ‘डीलर ट्रेनिंग’ हाच चांगला पर्याय राहू शकतो.

‘प्रिस्क्रिप्शन’वर ‘ब्रॅंडनेम’ लिहिल्यास संशयाला जागा राहील आणि ‘जेनरिक’ लिहिल्यास शेतकरी, डीलर संभ्रमात राहतील. त्यामुळे कृषी खात्याने विक्रेते आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे हाच पर्याय आहे. फवारणीच्या पद्धती व अत्याधुनिक यंत्रे, तसेच मूलद्रव्यांची ताजी माहिती या प्रशिक्षणातून विक्रेते-शेतकऱ्यांना दिल्यास जहाल कीटकनाशकांचा अनावश्यक वापर थांबू शकतो, असेही डॉ. पुरी म्हणाले.

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. एस. डी. सावंत यांनी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धत कुचकामी ठरण्याचा इशारा दिला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात औषध कंपन्यांचे ‘एमआर’ हे सतत डॉक्टर मंडळींना भेटून ‘सॅम्पलिंग’ करतात. तेच औषध डॉक्टरांकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर लिहिले जाते. पैसा कमविण्याचा हा मार्ग असून, तीच अवस्था कृषी क्षेत्राची होईल, असे डॉ. सावंत म्हणाले.

शेतकऱ्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देताना ते लिहिणारी व्यक्ती पक्षपात करण्याची शक्यता जास्त राहील. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सहज कळेल अशी सल्ला पद्धत उपलब्ध करून द्यायला हवी. हवामानाची स्थिती, पिकाची अवस्था, शेतकऱ्यांनी आधी केलेले उपाय या सर्व बाबींचा विचार करून उपलब्ध कीटकनाशकांचे पर्याय शेतकऱ्यांसमोर ठेवले जावेत. यातून कोणते कीटकनाशक, कोठून खरेदी करायचे याचे अधिकार शेतकऱ्याकडेच ठेवावेत, असे मत डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड, सीडस डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश कवडे म्हणाले, की मुळात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देण्याचा पर्याय मांडणेच चूक आहे. डॉक्टर मंडळींकडे वैद्यकीय व्यवसायातील पदवी असते व ते दिलेल्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’ला जबाबदार असतात. कृषी खात्यातला गावपातळीवरचा कर्मचारी पदविकाधारक आहे. त्यामुळे त्याच्या बळावर ‘प्रिस्क्रिप्शन’चे धोरण राबविणे चूक राहील. तसेच, कृषी अधिकारी रजेवर असताना शेतकरी अडचणीत येतील.

‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धतीवर बोलण्यापूर्वी मंत्रालयाने अभ्यास करण्याची गरज होती. कृषी खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना कीटकनाशकांच्या कंपन्या, पिकांवरील कीड-रोग, नवी मूलद्रव्ये याची माहितीच नसते. उलट डीलर मंडळींना ही माहिती ठेवावीच लागते. शेतकरी हितासाठी ‘डीलर नेटवर्क’चा चांगला वापर करण्याची संधी शासनाकडे आहे, असेही श्री. कवडे यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध तज्ज्ञांनी तसेच कृषी रसायन क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची पद्धत कुचकामी ठरण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्याचे कृषी खाते याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे शेतकरी, डीलर आणि कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण विभागाचे लक्ष लागून आहे.

प्रशिक्षण आणि करडी नजर हवी ‘उधारीची सुविधा, गावातील घरोब्याचे संबंध यातून शेतकरी व डीलर जास्त जवळ आलेले आहेत. या संबंधांचाच वापर कृषी खात्याने करून घ्यायला हवा. त्यासाठी डीलरला प्रत्येक खरीप व रब्बी हंगामात प्रशिक्षण सक्तीचे करणे, डीलरच्या समस्या विचारात घेणे व त्याच्यात सामाजिक बांधिलकीची भावना वाढविणे, व्यवसायात नफा डोळ्यांसमोर ठेवताना शेतकरीहित व गुणवत्ता याला डीलरकडून प्राधान्य कसे मिळेल, यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत. अप्रमाणित कीटकनाशके विकली जाणार नाहीत, यावर करडी नजर ठेवण्याचे काम केल्यास ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची गरज भासणार नाही, असे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी स्पष्ट केले.

समाप्त