agriculture news in marathi, 'prescription' for sale of agricultural chemicals | Agrowon

कृषी सेवा केंद्रांना बगल कशासाठी?
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 30 नोव्हेंबर 2017

ही संकल्पना चांगली वाटते. मात्र, आधी एखाद्या तरी तालुक्यात पथदर्शक योजना राबवून बघावी. यातून किती अडचणी येतात हे लक्षात येईल. आमच्या मते कृषी रसायनांच्या बाबतीत सध्या विक्रेते, कंपन्या व शेतकऱ्यांकडेच जास्त माहिती आहे. त्यामुळे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ऐवजी संबंधित घटकांना अजून प्रशिक्षित करणे उपयुक्त राहील.
- नितीन कापसे, पुणे विभागीय अध्यक्ष, ऑर्गनिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन

पुणे : शेतकऱ्यांना कृषी रसायन खरेदीसाठी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धत सक्तीची करणे अव्यवहार्य असल्याचा निर्वाळा तज्ज्ञांनी दिला आहे. राज्यातील ‘डीलर’ म्हणजेच कृषी सेवा केंद्रचालकांचे मोठे जाळे वापरण्यास नाखूश असलेल्या सरकारकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’ फंडा कशासाठी मांडला जातोय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कीटकनाशकांची योग्य विक्री व प्रशिक्षण याबाबत माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये विशेष अभियान राबविले होते. डॉ. पुरी म्हणाले, की माझ्या अभियानात प्रशिक्षण हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. शेतीत ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची पद्धत आणल्यास अडचणी तयार होतील. मुळात राज्यातील शेतकरी वर्ग सर्वांत जास्त सल्ला डीलर मंडळींचाच घेतात. कृषी विभाग किंवा कृषी विद्यापीठांपेक्षाही शेतकऱ्यांचा ओढा डीलरकडे असतो, हे सत्य स्वीकारावे लागेल. ६०-७० टक्के शेतकरी डीलर सांगेल तेच बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके खरेदी करतात. त्यामुळे ‘प्रिस्क्रिप्शन’पेक्षा ‘डीलर ट्रेनिंग’ हाच चांगला पर्याय राहू शकतो.

‘प्रिस्क्रिप्शन’वर ‘ब्रॅंडनेम’ लिहिल्यास संशयाला जागा राहील आणि ‘जेनरिक’ लिहिल्यास शेतकरी, डीलर संभ्रमात राहतील. त्यामुळे कृषी खात्याने विक्रेते आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे हाच पर्याय आहे. फवारणीच्या पद्धती व अत्याधुनिक यंत्रे, तसेच मूलद्रव्यांची ताजी माहिती या प्रशिक्षणातून विक्रेते-शेतकऱ्यांना दिल्यास जहाल कीटकनाशकांचा अनावश्यक वापर थांबू शकतो, असेही डॉ. पुरी म्हणाले.

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. एस. डी. सावंत यांनी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धत कुचकामी ठरण्याचा इशारा दिला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात औषध कंपन्यांचे ‘एमआर’ हे सतत डॉक्टर मंडळींना भेटून ‘सॅम्पलिंग’ करतात. तेच औषध डॉक्टरांकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर लिहिले जाते. पैसा कमविण्याचा हा मार्ग असून, तीच अवस्था कृषी क्षेत्राची होईल, असे डॉ. सावंत म्हणाले.

शेतकऱ्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देताना ते लिहिणारी व्यक्ती पक्षपात करण्याची शक्यता जास्त राहील. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सहज कळेल अशी सल्ला पद्धत उपलब्ध करून द्यायला हवी. हवामानाची स्थिती, पिकाची अवस्था, शेतकऱ्यांनी आधी केलेले उपाय या सर्व बाबींचा विचार करून उपलब्ध कीटकनाशकांचे पर्याय शेतकऱ्यांसमोर ठेवले जावेत. यातून कोणते कीटकनाशक, कोठून खरेदी करायचे याचे अधिकार शेतकऱ्याकडेच ठेवावेत, असे मत डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड, सीडस डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश कवडे म्हणाले, की मुळात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देण्याचा पर्याय मांडणेच चूक आहे. डॉक्टर मंडळींकडे वैद्यकीय व्यवसायातील पदवी असते व ते दिलेल्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’ला जबाबदार असतात. कृषी खात्यातला गावपातळीवरचा कर्मचारी पदविकाधारक आहे. त्यामुळे त्याच्या बळावर ‘प्रिस्क्रिप्शन’चे धोरण राबविणे चूक राहील. तसेच, कृषी अधिकारी रजेवर असताना शेतकरी अडचणीत येतील.

‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धतीवर बोलण्यापूर्वी मंत्रालयाने अभ्यास करण्याची गरज होती. कृषी खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना कीटकनाशकांच्या कंपन्या, पिकांवरील कीड-रोग, नवी मूलद्रव्ये याची माहितीच नसते. उलट डीलर मंडळींना ही माहिती ठेवावीच लागते. शेतकरी हितासाठी ‘डीलर नेटवर्क’चा चांगला वापर करण्याची संधी शासनाकडे आहे, असेही श्री. कवडे यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध तज्ज्ञांनी तसेच कृषी रसायन क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची पद्धत कुचकामी ठरण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्याचे कृषी खाते याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे शेतकरी, डीलर आणि कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण विभागाचे लक्ष लागून आहे.

प्रशिक्षण आणि करडी नजर हवी
‘उधारीची सुविधा, गावातील घरोब्याचे संबंध यातून शेतकरी व डीलर जास्त जवळ आलेले आहेत. या संबंधांचाच वापर कृषी खात्याने करून घ्यायला हवा. त्यासाठी डीलरला प्रत्येक खरीप व रब्बी हंगामात प्रशिक्षण सक्तीचे करणे, डीलरच्या समस्या विचारात घेणे व त्याच्यात सामाजिक बांधिलकीची भावना वाढविणे, व्यवसायात नफा डोळ्यांसमोर ठेवताना शेतकरीहित व गुणवत्ता याला डीलरकडून प्राधान्य कसे मिळेल, यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत. अप्रमाणित कीटकनाशके विकली जाणार नाहीत, यावर करडी नजर ठेवण्याचे काम केल्यास ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची गरज भासणार नाही, असे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी स्पष्ट केले.

समाप्त

इतर अॅग्रो विशेष
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...
दक्षिण आशियात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून...पुणे  : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या...
कृषिउद्योग महामंडळाकडून ‘बायोकॅप्सूल’चा...पुणे : सेंद्रिय शेतीकडे वळालेल्या शेतकऱ्यांच्या...
शासन दरबारी रब्बी हंगामात नागपूर...नागपूर  : खरिपानंतर पाण्याअभावी रब्बी...
बीटी बियाणे १५ मेपूर्वी विक्रीस मनाईपुणे : राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी १५...
जमिनीचे जैविक पृथक्करणआजकाल शेतकऱ्यांना मातीचा पृथक्करण अहवाल करून...
सांगलीतून १२ टन द्राक्षे निर्यातसांगली ः यंदा प्रतिकूल परिस्थतीतही जिल्ह्यातील...
काळजी घ्या : उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने विदर्भ,...
शून्यातून राऊत दांपत्याने उभारली...लातूर जिल्ह्यात नागरसोगा (ता. औसा) येथील राऊत...
संत्रा बागेत काटेकोर पाणी व्यवस्थापन संत्रा पिकात पाणी व्यवस्थापन अत्यंत चोख ठेवावे...
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...