agriculture news in marathi, 'prescription' for sale of agricultural chemicals | Agrowon

कृषी सेवा केंद्रांना बगल कशासाठी?
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 30 नोव्हेंबर 2017

ही संकल्पना चांगली वाटते. मात्र, आधी एखाद्या तरी तालुक्यात पथदर्शक योजना राबवून बघावी. यातून किती अडचणी येतात हे लक्षात येईल. आमच्या मते कृषी रसायनांच्या बाबतीत सध्या विक्रेते, कंपन्या व शेतकऱ्यांकडेच जास्त माहिती आहे. त्यामुळे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ऐवजी संबंधित घटकांना अजून प्रशिक्षित करणे उपयुक्त राहील.
- नितीन कापसे, पुणे विभागीय अध्यक्ष, ऑर्गनिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन

पुणे : शेतकऱ्यांना कृषी रसायन खरेदीसाठी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धत सक्तीची करणे अव्यवहार्य असल्याचा निर्वाळा तज्ज्ञांनी दिला आहे. राज्यातील ‘डीलर’ म्हणजेच कृषी सेवा केंद्रचालकांचे मोठे जाळे वापरण्यास नाखूश असलेल्या सरकारकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’ फंडा कशासाठी मांडला जातोय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कीटकनाशकांची योग्य विक्री व प्रशिक्षण याबाबत माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये विशेष अभियान राबविले होते. डॉ. पुरी म्हणाले, की माझ्या अभियानात प्रशिक्षण हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. शेतीत ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची पद्धत आणल्यास अडचणी तयार होतील. मुळात राज्यातील शेतकरी वर्ग सर्वांत जास्त सल्ला डीलर मंडळींचाच घेतात. कृषी विभाग किंवा कृषी विद्यापीठांपेक्षाही शेतकऱ्यांचा ओढा डीलरकडे असतो, हे सत्य स्वीकारावे लागेल. ६०-७० टक्के शेतकरी डीलर सांगेल तेच बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके खरेदी करतात. त्यामुळे ‘प्रिस्क्रिप्शन’पेक्षा ‘डीलर ट्रेनिंग’ हाच चांगला पर्याय राहू शकतो.

‘प्रिस्क्रिप्शन’वर ‘ब्रॅंडनेम’ लिहिल्यास संशयाला जागा राहील आणि ‘जेनरिक’ लिहिल्यास शेतकरी, डीलर संभ्रमात राहतील. त्यामुळे कृषी खात्याने विक्रेते आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे हाच पर्याय आहे. फवारणीच्या पद्धती व अत्याधुनिक यंत्रे, तसेच मूलद्रव्यांची ताजी माहिती या प्रशिक्षणातून विक्रेते-शेतकऱ्यांना दिल्यास जहाल कीटकनाशकांचा अनावश्यक वापर थांबू शकतो, असेही डॉ. पुरी म्हणाले.

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. एस. डी. सावंत यांनी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धत कुचकामी ठरण्याचा इशारा दिला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात औषध कंपन्यांचे ‘एमआर’ हे सतत डॉक्टर मंडळींना भेटून ‘सॅम्पलिंग’ करतात. तेच औषध डॉक्टरांकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर लिहिले जाते. पैसा कमविण्याचा हा मार्ग असून, तीच अवस्था कृषी क्षेत्राची होईल, असे डॉ. सावंत म्हणाले.

शेतकऱ्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देताना ते लिहिणारी व्यक्ती पक्षपात करण्याची शक्यता जास्त राहील. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सहज कळेल अशी सल्ला पद्धत उपलब्ध करून द्यायला हवी. हवामानाची स्थिती, पिकाची अवस्था, शेतकऱ्यांनी आधी केलेले उपाय या सर्व बाबींचा विचार करून उपलब्ध कीटकनाशकांचे पर्याय शेतकऱ्यांसमोर ठेवले जावेत. यातून कोणते कीटकनाशक, कोठून खरेदी करायचे याचे अधिकार शेतकऱ्याकडेच ठेवावेत, असे मत डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड, सीडस डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश कवडे म्हणाले, की मुळात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देण्याचा पर्याय मांडणेच चूक आहे. डॉक्टर मंडळींकडे वैद्यकीय व्यवसायातील पदवी असते व ते दिलेल्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’ला जबाबदार असतात. कृषी खात्यातला गावपातळीवरचा कर्मचारी पदविकाधारक आहे. त्यामुळे त्याच्या बळावर ‘प्रिस्क्रिप्शन’चे धोरण राबविणे चूक राहील. तसेच, कृषी अधिकारी रजेवर असताना शेतकरी अडचणीत येतील.

‘प्रिस्क्रिप्शन’ पद्धतीवर बोलण्यापूर्वी मंत्रालयाने अभ्यास करण्याची गरज होती. कृषी खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना कीटकनाशकांच्या कंपन्या, पिकांवरील कीड-रोग, नवी मूलद्रव्ये याची माहितीच नसते. उलट डीलर मंडळींना ही माहिती ठेवावीच लागते. शेतकरी हितासाठी ‘डीलर नेटवर्क’चा चांगला वापर करण्याची संधी शासनाकडे आहे, असेही श्री. कवडे यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध तज्ज्ञांनी तसेच कृषी रसायन क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची पद्धत कुचकामी ठरण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्याचे कृषी खाते याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे शेतकरी, डीलर आणि कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण विभागाचे लक्ष लागून आहे.

प्रशिक्षण आणि करडी नजर हवी
‘उधारीची सुविधा, गावातील घरोब्याचे संबंध यातून शेतकरी व डीलर जास्त जवळ आलेले आहेत. या संबंधांचाच वापर कृषी खात्याने करून घ्यायला हवा. त्यासाठी डीलरला प्रत्येक खरीप व रब्बी हंगामात प्रशिक्षण सक्तीचे करणे, डीलरच्या समस्या विचारात घेणे व त्याच्यात सामाजिक बांधिलकीची भावना वाढविणे, व्यवसायात नफा डोळ्यांसमोर ठेवताना शेतकरीहित व गुणवत्ता याला डीलरकडून प्राधान्य कसे मिळेल, यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत. अप्रमाणित कीटकनाशके विकली जाणार नाहीत, यावर करडी नजर ठेवण्याचे काम केल्यास ‘प्रिस्क्रिप्शन’ची गरज भासणार नाही, असे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी स्पष्ट केले.

समाप्त

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...