agriculture news in marathi, price hike in electricity | Agrowon

शेतीपंपासाठी पाच ते सहा टक्के वीज दरवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 सप्टेंबर 2018

नागपूर : गणेशोत्सवाच्या तोंडावर "महावितरण'ने वीजदरवाढीचे विघ्न लादले आहे. यात शेतीपंपासाठी पाच ते सहा टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. वीजनियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ आणि कोळसा वाहतुकीवरील अधिक खर्चाचे कारण देत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीजदरवाढीचे समर्थन केले आहे.

नागपूर : गणेशोत्सवाच्या तोंडावर "महावितरण'ने वीजदरवाढीचे विघ्न लादले आहे. यात शेतीपंपासाठी पाच ते सहा टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. वीजनियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ आणि कोळसा वाहतुकीवरील अधिक खर्चाचे कारण देत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीजदरवाढीचे समर्थन केले आहे.

बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (ता.१४) पत्रकार परिषद घेत दरवाढीवर सविस्तर प्रकाश टाकला. "महावितरण'ने 34 हजार 646 कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने 20 हजार 651 कोटींची तूटच मान्य केली. त्यातील केवळ पाच टक्के सरासरी वीजदर वाढीच्या माध्यमातून आठ हजार 269 कोटींची वसुली करण्याची परवानगी दिली आहे. 2018-19 च्या अस्तित्वातील वीजदरात तीन ते पाच टक्के आणि 2019-20 वर्षासाठी चार ते सहा टक्के सरासरी दरवाढ करण्यात आली असून, एक सप्टेंबरपासून ती लागू झाली आहे. "महानिर्मिती'कडून वीजनिर्मितीचा खरेदी दर 4.19 रुपये होता. हा दर "एमईआरसी'ने 3.95 रुपये केल्याने साडेचार हजार कोटी वाचतील. शिवाय नव्या दरामुळेही "महापारेषण'ला देय दीड हजार कोटी वाचणार असल्याने वीजग्राहकांवर आलेला दरवाढीचा भार कमी असल्याचा आणि दरवाढीत सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला.

दरवाढीतील ठळक बाबी

  • 100 युनिट्‌सपेक्षा कमी वीजवापर असलेल्या 1.32 ग्राहकांना 24 पैसे प्रतियुनिट अधिक मोजावे लागणार.
  • 100 युनिट्‌सपेक्षा अधिक वीजवापर असणाऱ्यांना तीन ते चार टक्के अधिक दर द्यावा लागणार.
  • शेतीपंपासाठी पाच ते सहा टक्के दरवाढ.
  • वाणिज्यिक ग्राहकांवर तीन ते चार टक्के अधिक भार.
  • उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना दोन टक्के अधिक दराने भरणा करावा लागणार.

शंभर टक्के सौरऊर्जा निर्मितीची मुभा
छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प वीजवापरा एवढा साकारण्याची मुभा ग्राहकांना देण्यात आली आहे. प्रकल्पावर एकूण वीजवापराच्या 40 टक्के, अशी मर्यादा टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...