नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘दीडपट हमीभावा’चा पूर्ण लाभ शेतकऱ्यांना दिला जाईल. याकरिता केंद्र सरकार राज्य सरकारबरोबर काम करत आहे. पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून परिपूर्ण व्यवस्था विकसित केली जाईल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे दिली. पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान भवनात ‘कृषी २०२२- नवी सुरवात’ या दोनदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या समारोप कार्यक्रमाप्रसंगी मंगळवारी (ता. २०) पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या प्रसंगी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरतसिंग कौर आदी मान्यवर उपस्थित होते. तकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक सर्वोेत्तम धोरणाचा आराखडा निश्‍चित करण्याकरिता या परिषदेत सात गटांच्या माध्यमातून मंथन झाले. यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील २५० तज्ज्ञ-अभ्यासक, शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, संघटना प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सातपैकी एका गटाचे नेतृत्व राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याकडे होते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले...
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पूर्वीच्या व्यवस्थेचा आधार घेणे शक्य नव्हते. मात्र, जेव्हा आपण पूर्वीच्या व्यवस्थेचे विश्‍लेषण करू, तेव्हाच नवे मार्ग निघतील. भारतीय शेतीला विविध बंधनातून मुक्त करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. शेतकऱ्यांची प्रगती आणि उत्पन्नवाढीसाठी ‘बियाणे ते बाजार’ निर्णय घेतले जात आहेत. संपूर्ण व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हितकारी करण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळअंतर्गत समिती, निती आयोग, शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ शेतकऱ्यांबरोबर गहन मंथन करून सरकारने एक दिशा निश्‍चित केली आहे अाणि मार्गावर पुढे जात आहोत. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ५० टक्के अर्थात दीडपट नफा निश्‍चित केला जाईल. हमीभावाचा पूर्ण लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, याकरिता केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर काम करत आहे. पूर्वीच्या ज्या त्रुटी अाहेत, त्या दूर करायच्या आहेत. ‘फूलप्रुफ’ व्यवस्था विकसित करायची आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र सरकारने चार वेगवेगळ्या स्तरांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यात १) उत्पादन खर्च कमी करणे, २) शेतीमालास योग्य भाव, ३) शेतीतून बाजारापर्यंत होणारे नुकसान टाळणे आणि ४) शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नासाठी काय करावे. या चार प्रमुख स्तरांच्या अनुषंगानेच केंद्र सरकार निर्णय घेत आहे. माती आरोग्य परीक्षण आणि त्याच्या निकषांच्या आधारावर शेतकऱ्यांना पीक अाणि पीक व्यवस्थापनावर आधारित मॉडेल कृषी विद्यापीठातील बीएससी ॲग्रीच्या अभ्यासक्रमास जोडले जावे. या प्रारुपास कौशल्य विकासासाठीही जोडले जाऊ शकते. जे विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होतील, त्यांना विशेष प्रमाणपत्र दिले जाऊन गावात त्यास माती तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करता येऊ शकते. त्यांना मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज मिळू शकेल. भविष्यात जेव्हा या माती परीक्षण प्रयोगशाळा केंद्रीय पातळीवर जोडल्या जातील तेव्हा शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांकरिता हे खूप उपयोगी ठरेल. याद्वारे शास्त्रज्ञ मातीचे आरोग्य, पाण्याची उपलब्धता आणि जलवायूच्या स्थितीचा अंदाज शेतकऱ्यांना देऊ शकतील. सिंचनाकरिता विशेष लक्ष दिले जात आहे. तीन दशकांपासून प्रलंबित ९९ प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यात येत आहेत. याकरिता केंद्र सरकारने ८० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यंदा ५० प्रकल्प पूर्ण होणार असून, पुढील वर्षी उर्वरित सर्व प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २० लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने जोडले गेले. पीक विमा योजनेंतर्गत ११ हजार कोटी रुपयांचा विमा परतावा दिला गेला आहे. २०१८-१९ मध्ये किमान ५० टक्के क्षेत्र या योजनेंतर्गत देशातील कृषी क्षेत्र जोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतमाल विपणनाकरिता राज्य सरकारच्या मदतीने मॉडेल ॲक्टद्वारे लागू करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. शेतमाल उत्पादन आणि पशुधन विपणन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतमालाचे नुकसान होऊ नये म्हणून पंतप्रधान किसान संपदा योजनेंतर्गत काम सुरू आहे. मूल्यवर्धन आणि पुरवठा साखळीचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ योजना या सर्वांशी जोडलेली आहे. टाेमॅटो, कांदा, बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना ही उपयोगी ठरणार आहे. अगदी स्थानिक बाजारापासून ते जागतिक बाजारापर्यंत शेतमालाचे एकात्मिकरण करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. देशातील २२ हजार गावबाजार सुधारले जातील. त्यांना बाजार समित्या आणि ई-नामशी जोडणे जाणे आवश्‍यक आहे. याद्वारे शेतकऱ्यास १५ किलोमीटरच्या आत एक अशी बाजार व्यवस्था असेल, जी देशातील कोणत्याही बाजाराशी जोडली जाऊ शकेल. शेतकरी या बाजारातच ग्राहकास हा माल विकू शकतील. येणाऱ्या काही दिवसांत ही केंद्रे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी आणि ऊर्जेसाठी उपयोगी ठरणार आहेत. व्यवस्था आणखी बळकट करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. या कंपन्यांना सहकार क्षेत्राप्रमाणेच आयकरात सूट दिली जाईल. महिला बजत गटांना शेतकरी कंपन्यांच्या बरोबरीने सेंद्रिय, औषधी आणि सुगंधी शेतीला जोडले जाईल. हरितक्रांती, श्‍वेतप्रमाणेच जलक्रांती, नीलक्रांती अाणि सेंद्रिय क्रांतीला आपल्याला जोडावे लागणार आहे. सेंद्रिय शेतीबाबात शेतकऱ्यांना अधिक जागरूक करण्याची गरज आहे. याकरिता डिजिटल व्यासपीठाची गरज आहे. येत्या दोन वर्षांत देशभरातील ६३ हजार विविध कार्यकारी संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण होईल. तेव्हा शेती कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत आणखी पारदर्शकता येणार आहे. वनशेतीच्या दृष्टीने आम्ही मोठा बदल करत आहोत. इमारती, लाकडाची उपलब्धता देशातील मागणीपेक्षा खूप कमी आहे. याकरिता करोडो डॉलर खर्च करून लाकूड मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते. सरकार आता विविध जातींची झाडे लावण्यासाठी जोर देत आहे. शेतकऱ्यास आपल्या शेतात आवश्‍यकतेनुसार झाडे लावता येतील अाणि कापताही येतील. प्रत्येक बांधावर झाड अशी योजना २२ राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. शेतीतील टाकाऊ पदार्थांपासून शेतकऱ्यास उत्पन्न मिळू लागेल आहे. केळी, बांबू, पीक अवशेष असो सर्वच आता अधिक उत्पन्न देत आहेत. पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. देशातील गावांचा जेव्हा उदय होईल, तेव्हाच भारताचा उदय होईल. सूचनांचा धोरणात अंतर्भाव करणार दोनदिवसीय या मंथनातून समोर आलेल्या विषयांचा केंद्र सरकार गांभीर्यपूर्ण विविध धोरणांत अंतर्भाव करेल. येथे झालेल्या मंथनातील एक क्षणही वाया जाऊ दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांचे मूलभूत विषय समजून घ्यावेच लागतील. सरकारी मर्यादेत राहून विचार करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करावी लागेल. या ठिकाणी सर्व संबंधी मंत्री, अधिकारी, निती आयोगाचे सदस्य उपस्थित आहेत. निती आयोगाच्या माध्यमातून मंत्रालयाच्या पातळीवर समन्वय कसा करावा, याचा निर्णय घेतला जाईल. या मंथनातून आलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी क्रम ठरवावा लागेल. आपल्याला परंपरागत विचारांतूनही बाहेर यावे लागेल. आपल्याला तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा विचार करावा लागेल. कृषी विद्यापीठांनी आपल्या विद्यार्थ्यांकरिता हॅकेथॉनसारखे उपक्रम राबवावेत, ॲग्रीटेकसाठी चर्चा होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. मंथन पुढे नेणार... राज्यातही अशाच प्रकारे मंथन होईल का, याचा विचार केला जाऊ शकतो. हवामान आधारित क्षेत्र किंवा राज्यनिहाय हे मंथन होऊ शकते का? या सर्व विषयांवर सर्व कृषी विद्यापीठे एकत्रित मंथन करू शकतात का?, असा विचारही पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.
