शेतीच्या शाश्‍वत विकासाला प्राधान्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकार आज (ता. 31) तीन वर्षे पूर्ण करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर "ऍग्रोवन'ला दिलेल्या मनमोकळ्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतानाच आगामी काळातील वाटचालीचा प्राधान्यक्रमही उलगडून दाखवला. जलयुक्त शिवारच्या यशापासून ते कर्जमाफीपर्यंत आणि यवतमाळमधील विषबाधेच्या घटनांपासून ते ऑनलाइन कारभाराचा अवलंब करून भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यापर्यंतच्या विविध विषयांवर श्री. फडणवीस यांनी मनमोकळे भाष्य केले.

प्रश्‍न ः आपल्या सरकारची गेल्या तीन वर्षांतील कामगिरीची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत?

मुख्यमंत्री ः गेल्या तीन वर्षांत मूलभूत बाबींमध्ये अधिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. विशेषतः शेती क्षेत्र शाश्‍वततेकडे नेण्याचा प्रयत्न या काळात झाला. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेतून 20 लाख हेक्‍टर क्षेत्राला संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले. त्यातून फक्त खरीप हंगामासाठी प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्राची वाटचाल रब्बीकडे सुरू झाली आहे. दुष्काळी भागातदेखील बागायती सुरू झाली आहे. या साऱ्या प्रयत्नांमुळे शेतीचा विकासदर 12.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला आहे.

सिंचनाच्या संदर्भात बोलायचे झाले, तर रखडलेले प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक प्रकल्पाला थोडा थोडा निधी देण्यापेक्षा प्राधान्यक्रम ठरवून मागच्या वर्षी शंभर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला. या वर्षी अजून शंभरपेक्षा अधिक प्रकल्प पूर्ण केले जातील. एकूण दोनशे, तीनशे प्रकल्प या पद्धतीने पूर्ण केले जातील. अतिशय लक्ष्याधारित असे हे काम सुरू आहे. फक्त धरणे बांधून विकास होत नाही. पाण्याचे वितरणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कालव्यांऐवजी बंद वितरण नलिकांचा वापर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे.

टेंभू योजनेत 50 हजार हेक्‍टर क्षेत्राला बंद नलिकेद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. अशीच योजना यवतमाळ, वर्धा येथेही राबवणार आहोत. मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड तयार करण्यासाठी अभ्यास सुरू केला आहे. विशेषतः गोदावरीसारख्या तुटीच्या खोऱ्यामध्ये 50 टीएमसी पाणी दमणगंगा पिंजाळच्या माध्यमातून आणण्याचाही निर्णय आम्ही करतो आहोत. शेतीसाठी सिंचन व्यवस्थेबरोबरच उत्पादकतावाढ आणि बाजारपेठांमधील सुधारणा हे आवश्‍यक घटक आहेत. या सर्व पातळ्यांवर आम्ही काम करतो आहोत. उत्पादकता कमी असल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेती तोट्यात जाते. त्यामुळे उत्पादकतावाढीवरही काम सुरू आहे.

प्रश्‍न ः कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये कापूस हे सर्वांत महत्त्वाचे पीक आहे. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भात याच पिकावर शेतकऱ्यांची मदार आहे. या भागातील फळपिकांच्या दराचाही प्रश्‍न आहे. याबाबत सरकारचे काय प्रयत्न सुरू आहेत?

मुख्यमंत्री ः कापूस ते कापड नव्हे, तर "कॉटन टू फॅशन' या संकल्पनेवर आम्ही काम करतो आहोत. विदर्भ, मराठवाड्यात पिकणाऱ्या कापसावर तिथेच प्रक्रिया करून रोजगारनिर्मितीसह अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम सुरू आहे. अमरावतीचे टेक्‍स्टाइल पार्कचे मॉडेल यशस्वी झाले आहे. आणखी काही उद्योग तेथे येऊ इच्छित असल्याने कदाचित आणखी काही जागा संपादित करावी लागेल. मध्यंतरी मी कोरियाला गेलो होतो. तेथे ह्योसंग या कंपनीशी चर्चा केली. त्यांना अमरावती भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. त्यांनी येथे गुंतवणूक केली तर आपली सर्व उद्दिष्ट्ये साध्य होतील.

वर्ध्याला आणि जळगाव जिल्ह्यात जामनेरला टेक्‍स्टाइल पार्कचे काम सुरू आहे. एकूण 10 कापूस उत्पादक जिल्ह्यांत प्रकल्प उभारणी सुरू होईल. याशिवाय पेप्सी आणि कोकसोबत आमचे करार झाले आहेत. त्यांच्या शीतपेयांमध्ये ते 10 टक्के फळांचा पल्प वापरणार आहेत. त्यामुळे संत्री आणि मोसंबी या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील फळपिकांना चांगले मार्केट उपलब्ध होईल.

सर्वच उत्पादन ते विकत घेतील असे दिसते. संत्रा तर कमी पडेल असे चित्र आहे. शिवाय नागपूरला रामदेवबाबांचा प्रकल्प सुरू होत आहे. मध्यंतरी मी स्वीडनला गेलो होतो. स्वीडनमध्ये आपल्या डाळिंबाची क्रेझ तयारी झाली आहे. भाज्यांमध्येच नव्हे, तर सर्वच पदार्थांमध्ये ते डाळिंबाचा वापर करत आहेत. या देशात डाळिंबाच्या निर्यातवृद्धीसाठी आमचे प्रयत्न राहतील.

प्रश्‍न ः शेतीमालाच्या बाजारपेठेचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा आहे. या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची सध्या लूट होते आहे. ती थांबवण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली?

मुख्यमंत्री ः शेतीमालाच्या बाजारपेठेचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. आता विशेषतः हमीभावाने खरेदी करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जात आहे. यंदा शेतीमालाच्या खरेदीची व्यवस्था लवकर सुरू केली जाईल. त्यासाठी आधी आधार कार्डद्वारे नोंदणी बंधनकारक असेल; जेणेकरून व्यापारी त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत.

शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारीच सरकारी योजनांचा फायदा घेतात, असे आढळून आले आहे. गेल्या वर्षी आम्ही तुरीची विक्रमी खरेदी केली. त्यात काही अडचणीही आल्या, काही गैरप्रकारही घडले. त्याची चौकशी सुरू आहे. पाच-सहा जिल्ह्यांमध्ये संबंधितांवर गुन्हेही दाखल केले गेले. अटकेची कारवाईही केली गेली आहे. जालन्याला तर बाजार समिती बंद ठेवून 60 जणांच्या एका गटाने व्यापाऱ्यांकडून दोन लाख क्विंटल तूर खरेदी केली व ती सरकारी यंत्रणेत विकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर आम्ही गुन्हे दाखल केले.

पोलिस चौकशी सुरू झाली. नंतर तर अशी वेळ आली की 20 हजार क्विंटल माल क्‍लेम करायलाही कोणी पुढे आले नाही. असे गैरप्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत महत्त्वाच्या सुधारणा आम्ही करतो आहोत. हा बाजार खुला करण्याचे काम सुरू आहे.

फळे आणि भाज्या नियमनमुक्तीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो आहे. आता धान्यही नियमनमुक्त करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होते आहे. तीही आम्ही पूर्ण करू. बाजार समित्यांना आमचा विरोध नाही, त्या असायलाच हव्यात; पण त्यांची मक्तेदारी झाली आहे. ती मोडून काढण्यासाठी स्पर्धा हवी. सध्या ही व्यवस्था पूर्णपणे व्यापाऱ्यांच्या हातात आहेत. ती शेतकऱ्यांच्या हातात आली पाहिजे. सरकारची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे.

प्रश्‍न ः शेतकरी कर्जमाफीची ऑनलाइन प्रक्रिया साऱ्यांच्याच टीकेचे लक्ष्य बनली आहे. याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?

मुख्यमंत्री ः पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा आणि त्यात पारदर्शकता राहावी हाच त्यामागचा उद्देश आहे. कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेबद्दल खूप टीका झाली; पण या व्यवस्थेद्वारे तीन महिन्यांत एक कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे अभूतपूर्व काम झाले. याआधीच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला तीन वर्षे लागली होती. आम्ही तीन महिन्यांत जवळजवळ 85 टक्के काम पूर्ण केले आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत मोठा टप्पा पूर्ण केला जाईल. त्यानंतर अडचणीच्या विषयांवर काम केले जाईल. शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरू राहील.

शेतीसाठी कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. केवळ त्यामुळे आत्महत्या थांबतील असे नाही, हे मी आधीपासून सांगतो आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक होणे खूप गरजेचे आहे. आम्ही शेतीचा विकासदर उंचावण्याला प्राधान्य दिले, मग कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. अन्यथा शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकण्याचा धोका होता. त्यासाठी पाण्यासह पायाभूत सुविधा उभारण्याला प्राधान्य देणे आवश्‍यक होते. त्याचबरोबर शेतकऱ्याला संस्थात्मक कर्ज वितरणाच्या व्यवस्थेत आणणे गरजेचे होते. कर्जमाफीमुळे ते साध्य होणार आहे.

प्रश्‍न ः यवतमाळमधील विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर अनोंदणीकृत निविष्ठांवर, विशेषतः वनस्पती वाढ नियंत्रक (पीजीआर), सेंद्रिय खते-औषधे कृषी सेवा केंद्रांमधून विक्री करायला बंदी घातली गेली. त्यामुळे या उद्योगात असणारे महाराष्ट्रातील छोटे-मोठे उद्योजक अडचणीत आले आहेत. ही उत्पादने फळे किंवा भाज्यांसाठी आवश्‍यक आहेत. एकीकडे सरकार सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करते आहे आणि दुसरीकडे अशी कारवाई केली जाते आहे, अशी विसंगती कशी काय असू शकते?

मुख्यमंत्री ः हा मुद्दा रास्त आहे. या बंदीचा आम्ही नक्कीच पुनर्विचार करू.

प्रश्‍न ः बीटी कापूस हा बोंडअळी प्रतिबंधक म्हणून लावला जातो. त्यावरच आता या अळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. तिला नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशके वापरली जात आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांची दुहेरी लूट होते आहे...

मुख्यमंत्री ः तुमचा मुद्दा रास्त आहे. बीटीच्या सगळ्या कंपन्यांवर मी नोटिसा बजावायला लावल्या आहेत. कीटकनाशकांची इंडस्ट्री सगळ्यात मोठी आहे. त्यावर नियंत्रण आणावे लागणार आहे. त्याची जबाबदारी ज्या कृषी विभागावर आहे त्याची यंत्रणा संपल्यात जमा आहे. ती मजबूत करणे गरजेचे आहे.

प्रश्‍न ः समृद्धी महामार्ग हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे सुरवातीपासून वादग्रस्त बनला आहे. या प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय आहे?

मुख्यमंत्री ः शेतकरी या प्रकल्पासाठी जमीन देत आहेत. 50 टक्के जमीन महिनाभरात सरकारच्या ताब्यात येईल. डिसेंबरअखेर सर्व जमीन संपादनाचे काम पूर्ण होईल. आमच्याकडे 60 टक्के शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे आली आहेत. खरेदीसह बाकी गोष्टी पूर्ण करायला थोडा वेळ लागेल इतकेच! जानेवारीत प्रकल्पाचे काम सुरू होईल.

कोरिया सरकार या प्रकल्पासाठी निधी पुरवणार आहे. कोरिया भारताला 10 अब्ज डॉलरचा कर्जपुरवठा करणार आहे. त्यात पहिला प्रकल्प महाराष्ट्राचा असेल. स्टेट बॅंकही निधी देणार आहे. शिवाय हुडकोने चार हजार कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ आणि कोरियाची कंपनी यांच्या सहभागाने स्पेशल पर्पज व्हेइकल स्थापन केले जाईल.

महाराष्ट्रच नंबर वन प्रश्‍न ः परदेशी गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत कोठे आहे?

मुख्यमंत्री ः दे शात दोन लाख 40 हजार कोटींची परकी गुंतवणूक अलीकडच्या काळात आली आहे. त्यापैकी निम्मी म्हणजे एक लाख 20 हजार कोटींची गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. ही गुंतवणूक रिटेलसह सगळ्या क्षेत्रात झाली. याबाबतीत गुजरातला आपण केव्हाच मागे टाकेल आहे. नीती आयोगाचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वांत जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. त्यामुळे आपणच सध्या नंबर वन आहोत.