agriculture news in marathi, Priority of process for the growth of silk kiosks | Agrowon

रेशीम कोष दरवृद्धीसाठी प्रक्रियेला प्राधान्य
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 28 सप्टेंबर 2018

औरंगाबाद : झपाट्याने होत असलेल्या रेशीम उद्योग विस्ताराला आकार देताना आता रेशीम विभागाने उत्पादित रेशीम कोषावर मराठवाडा किंवा राज्यातच प्रक्रियेला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी ॲटोमॅटीक रेलिंग युनिट सोबतच मल्टी अँड रेलिंग युनिट व कॉटेज बेसीन युनिट निर्मितीसाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. एमआरएम व इतर युनिटसाठी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत रेशीम विभागाकडून प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत.

औरंगाबाद : झपाट्याने होत असलेल्या रेशीम उद्योग विस्ताराला आकार देताना आता रेशीम विभागाने उत्पादित रेशीम कोषावर मराठवाडा किंवा राज्यातच प्रक्रियेला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी ॲटोमॅटीक रेलिंग युनिट सोबतच मल्टी अँड रेलिंग युनिट व कॉटेज बेसीन युनिट निर्मितीसाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. एमआरएम व इतर युनिटसाठी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत रेशीम विभागाकडून प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत.

राज्यात यंदा नव्याने जवळपास ७ हजार ८८ एकरवर तुतीची लागवड झाली आहे. त्यातही एकूण तुती लागवडीपैकी सुमारे ५५ टक्‍के वाटा उचलणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीत आघाडी आहे. आधीच्या तुती क्षेत्रात नव्याने लागवड झालेल्या ७०८८ एकरची भर पडल्याने राज्यातील तुतीचे क्षेत्र १७ हजार ९०४ एकरांवर पोचले आहे. नव्याने झालेल्या लागवडीत राज्यातील  १४३१ गावांत रेशीम पोहचले आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागातील ३६२, नागपूर विभागातील २२४, औरंगाबाद विभागातील ५७७ तर पुणे विभागातील २६८ गावांमध्ये रेशीम उद्योग पोहचला आहे.

रेशीमचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी जोवर उत्पादित कोषांवर मराठवाड्यात किंवा महाराष्ट्रातच प्रक्रिया होत नाही तोवर राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या जालन्यातील रेशीम कोषाच्या बाजारात कोष खरेदीची स्पर्धा निर्माण होणार नाही. त्याशिवार राज्यात रामनगरमप्रमाणे कोषाला दर मिळण्याची शाश्वती नाही. नेमकी हीच बाब हेरून रेशीम विभागाने नुकतेच केंद्रीय रेशीम बोर्ड अध्यक्षांच्या दौऱ्यानंतर महाराष्ट्रात मराठवाड्यात रेशीम कोषावर प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यासाठी एमआरएम व कॉटेज बेसीन रेलींग युनिट देण्यासाठी प्रस्ताव मागविणे सुरू केले आहे.

येत्या ३० सप्टेबरपर्यंत हे प्रस्ताव स्विकारले जाणार आहेत. त्यानंतर ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय पथक सादर प्रस्तावांनुसार प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांचा तांत्रिक अहवाल याला मंजूरात देणाऱ्या पीएमसी समोर ठेवणार आहेत. सादर प्रस्तावाला मंजूर देण्याचे काम २० ऑक्‍टोबरला पीएमसीच्या बैठकीत होईल. ट्रेनिंग घेऊनच प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांच्या प्रस्तावाला युनीट मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठवाड्यातून एमआरएम युनीटसाठी दोन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यंदा किमान १३ युनिट देण्याची तयारी रेशीम विभागाने दर्शविली आहे. त्यामुळे या उद्योगात उतरू शकणाऱ्यांना संधी मिळणार आहे.

एकट्या रामनगरमध्ये जवळपास २५०० ॲटोमॅटीक व कॉटेज बेसीन रिलिंग युनीट व चार ॲटोमॅटीक रेलिंग युनिट कार्यरत आहेत. कर्नाटकात जवळपास ११ ॲटोमॅटीक रेलिंग युनिट(एआरएम) कार्यरत आहेत. तुलनेत महाराष्ट्रात केवळ भंडारा व जालना येथे दोनच ठिकाणी ॲटोमॅटीक रेलिंग युनिट कार्यरत आहेत. तिसरे सांगली येथील ॲटोमॅटीक रेलिंग युनिट अजून कार्यान्वित होणे बाकी असल्याची माहिती रेशीम विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता उत्पादित कोषावर आपल्याच राज्यात प्रक्रिया, कोषाच्या विक्रीसाठी स्वत:ची बाजारपेठ, त्यामध्ये रामनगरमप्रमाणे स्पर्धात्मक दर मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- दिलीप हाके, सहायक संचालक रेशीम, औरंगाबाद विभाग.

इतर बातम्या
खानदेशातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा होतोय...जळगाव : खानदेशातील प्रमुख सिंचन प्रकल्पांमधील...
केळीच्या दरात किरकोळ सुधारणाजळगाव : केळीच्या दरात मागील दोन दिवसात अल्प...
`पाण्याच्या टॅंकरला तातडीने मंजुरी द्या`सोलापूर : पाण्याबाबत तक्रारी वाढत आहेत. ग्रामीण...
पाण्याचे आर्थिक मूल्य तपासण्याची गरज ः...औरंगाबाद : निसर्गाने दिलंय आणि आपण वापरतोय अशी...
एफआरपीसाठी साखर आयुक्तालयासमोर रसवंती...पुणे ः माजलगाव (जि. बीड) तालुक्यातील लोकनेते...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
नांदेड जिल्ह्यात रब्बीची ११२ टक्के पेरणीनांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बीमध्ये १...
शेतीतील नवतंत्रज्ञान पोचवण्यासाठी...सोलापूर : "शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा लोकांपर्यंत...
पुणे विभागात पाण्याअभावी रब्बी पिके...पुणे ः परतीचा पाऊस न झाल्याने रब्बी पेरणीच्या...
लातूर बाजारात व्यापारी, अडते संघर्ष...लातूर ः लातूर उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला  पुणे  : उत्तरेकडून वाहत असलेल्या थंड...
राज्य सहकारी बँकेला  १०० कोटींचे...मुंबई  : राज्य शासनाने राज्य सहकारी...
‘कृषी’ला ना पूर्णवेळ मंत्री, ना सचिवमुंबई  : राज्याच्या कृषी खात्याच्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
शिवसेना विमा कंपन्यांना जाब विचारणार ः...परभणी : मी शहरी भागातील आहे. मला पिकांमधले...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...