agriculture news in Marathi, problem of farm and farmers are same, Maharashtra | Agrowon

राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षा
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची बुधवारी (ता.२८) सांगता झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळी तसेच गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, प्रलंबित लाळ्या खुरकत लसीकरण, शेतीमालाची सरकारी खरेदी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी विविध मुद्दे गाजले. मात्र, अधिवेशनात राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षाच झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले नाही. 

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची बुधवारी (ता.२८) सांगता झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळी तसेच गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, प्रलंबित लाळ्या खुरकत लसीकरण, शेतीमालाची सरकारी खरेदी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी विविध मुद्दे गाजले. मात्र, अधिवेशनात राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षाच झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले नाही. 

राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्याही मोठ्या आणि नव्या योजनांचा समावेश नाही. विभागासाठीची आर्थिक तरतूदही तुलनेत अल्प आहे. 

    तिजोरीतील खडखडाट आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पित निधीही पूर्णपणे खर्च  झालेला नाही. 
राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी फसवी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी अधिवेशनात केला. नऊ महिने झाले तरी ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीपैकी फक्त तेरा हजार कोटींचेच वाटप झाले आहे. कर्जमाफीचा लाभ अद्यापही चाळीस टक्के शेतकऱ्यांनाच झाला आहे. राज्य सरकारची कर्जमाफी फसवी ठरल्यानेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीअंतर्गत राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर १३ हजार कोटी रुपये जमा केले असल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली. तसेच लाभधारक शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी सीडीच्या स्वरुपात सदस्यांना देण्यात आली. 

नाशिक ते मुंबई पायी चालत आलेल्या किसान सभेच्या मोर्चाला दिलेल्या लेखी आश्वासनात सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मुदत कर्जाचाही समावेश केला. या मुदत कर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच २००८ मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.

२०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती तसेच कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक नियम, अटी पाहता किती शेतकऱ्यांना नव्या घोषणेत लाभ होईल हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. 

कापसावरील बोंड अळीवरून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी रान पेटविले होते. राज्य सरकारने मदतीचे आश्वासन देऊनही शेतकऱ्यांच्या हाती अजून मदत पोचलेली नाही. त्यानंतर मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पाऊस, गारपिटीने थैमान घातले. या मदतीच्या विषयालाही राज्य सरकारने सोईस्करपणे बगल दिली. नाही म्हणायला राज्यात गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी संयुक्त पंचनाम्यानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच एनडीआरएफच्या दरानुसार मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत कधी मिळणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळेल याची शाश्वती नाही. 

राज्यात हमीभावावर शेतीमाल खरेदी धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे हाल सुरू आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांचे तूर, हरभऱ्याचे सहाशे कोटींचे चुकारे थकीत आहेत. सरकार अधिवेशनात यासंदर्भात काही तरी ठोस भूमिका जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झालेले नाही. अधिवेशनात जनावरांच्या लाळ्या खुरकुत लसीकरणावरूनही वादळी चर्चा झाली. मात्र, हा विषय फक्त चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला. या लसीकरणापासून अजूनही राज्यातील जनावरेही उपेक्षितच राहिली आहेत. सरकारने साखर उद्योगापुढील समस्यांचेही घोंगडे भिजत ठेवले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...
दुष्काळाचे चटके सोसलेले साखरा झाले ‘...लोकसहभाग मिळाला तर कोणत्याही योजना यशस्वी होऊ...
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...