agriculture news in Marathi, problem of farm and farmers are same, Maharashtra | Agrowon

राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षा
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची बुधवारी (ता.२८) सांगता झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळी तसेच गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, प्रलंबित लाळ्या खुरकत लसीकरण, शेतीमालाची सरकारी खरेदी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी विविध मुद्दे गाजले. मात्र, अधिवेशनात राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षाच झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले नाही. 

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची बुधवारी (ता.२८) सांगता झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळी तसेच गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, प्रलंबित लाळ्या खुरकत लसीकरण, शेतीमालाची सरकारी खरेदी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी विविध मुद्दे गाजले. मात्र, अधिवेशनात राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षाच झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले नाही. 

राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्याही मोठ्या आणि नव्या योजनांचा समावेश नाही. विभागासाठीची आर्थिक तरतूदही तुलनेत अल्प आहे. 

    तिजोरीतील खडखडाट आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पित निधीही पूर्णपणे खर्च  झालेला नाही. 
राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी फसवी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी अधिवेशनात केला. नऊ महिने झाले तरी ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीपैकी फक्त तेरा हजार कोटींचेच वाटप झाले आहे. कर्जमाफीचा लाभ अद्यापही चाळीस टक्के शेतकऱ्यांनाच झाला आहे. राज्य सरकारची कर्जमाफी फसवी ठरल्यानेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीअंतर्गत राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर १३ हजार कोटी रुपये जमा केले असल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली. तसेच लाभधारक शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी सीडीच्या स्वरुपात सदस्यांना देण्यात आली. 

नाशिक ते मुंबई पायी चालत आलेल्या किसान सभेच्या मोर्चाला दिलेल्या लेखी आश्वासनात सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मुदत कर्जाचाही समावेश केला. या मुदत कर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच २००८ मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.

२०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती तसेच कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक नियम, अटी पाहता किती शेतकऱ्यांना नव्या घोषणेत लाभ होईल हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. 

कापसावरील बोंड अळीवरून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी रान पेटविले होते. राज्य सरकारने मदतीचे आश्वासन देऊनही शेतकऱ्यांच्या हाती अजून मदत पोचलेली नाही. त्यानंतर मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पाऊस, गारपिटीने थैमान घातले. या मदतीच्या विषयालाही राज्य सरकारने सोईस्करपणे बगल दिली. नाही म्हणायला राज्यात गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी संयुक्त पंचनाम्यानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच एनडीआरएफच्या दरानुसार मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत कधी मिळणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळेल याची शाश्वती नाही. 

राज्यात हमीभावावर शेतीमाल खरेदी धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे हाल सुरू आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांचे तूर, हरभऱ्याचे सहाशे कोटींचे चुकारे थकीत आहेत. सरकार अधिवेशनात यासंदर्भात काही तरी ठोस भूमिका जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झालेले नाही. अधिवेशनात जनावरांच्या लाळ्या खुरकुत लसीकरणावरूनही वादळी चर्चा झाली. मात्र, हा विषय फक्त चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला. या लसीकरणापासून अजूनही राज्यातील जनावरेही उपेक्षितच राहिली आहेत. सरकारने साखर उद्योगापुढील समस्यांचेही घोंगडे भिजत ठेवले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...
चंद्रावर कापसाला फुटले कोंब; चीनच्या...बीजिंग : चंद्राचा जो भाग पृथ्वीवरून दिसत...
प्रभावी राबवा ‘महा ॲग्रिटेक’ पीक पेरणी ते काढणीतील प्रत्येक टप्प्यावर...
पणन सुधारणेत सुसंवादाचा अभावशे तमालाचे उचित बाजारभाव देण्यासाठी पणन सुधारणा...
सावध राहा; वीज अपघात टाळावीजमीटरपासून घरात जोडणी करण्यात आलेल्या वायरिंगची...
शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही माफ :...मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
वाल्मीत राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...औरंगाबाद : वाल्मी येथे मंगळवार (ता. १५)...
कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोडणी सुुरु...कोल्हापूर ः शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन...
शेती अवजारे उद्योगाची दुर्दशा : घावटे...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना बैल व मनुष्यचलित...
ऊस पेमेंटपोटी साखर देण्याचा प्रस्ताव पुणे  : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यावी...
किमान तापमानात हळूहळू वाढपुणे   ः राज्यात किमान तापमानात हळूहळू...
रोख मदतीने मिळेल शेतकऱ्यांना दिलासाशे तीला मदत करण्याची अमेरिकेची परंपरा तसी जुनीच (...
सर्वंकष धोरणाचा हवा कापसाला आधारजगातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३५ टक्के...