agriculture news in Marathi, problem of farm and farmers are same, Maharashtra | Agrowon

राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षा
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची बुधवारी (ता.२८) सांगता झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळी तसेच गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, प्रलंबित लाळ्या खुरकत लसीकरण, शेतीमालाची सरकारी खरेदी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी विविध मुद्दे गाजले. मात्र, अधिवेशनात राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षाच झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले नाही. 

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची बुधवारी (ता.२८) सांगता झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळी तसेच गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, प्रलंबित लाळ्या खुरकत लसीकरण, शेतीमालाची सरकारी खरेदी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी विविध मुद्दे गाजले. मात्र, अधिवेशनात राज्यातील शेतीच्या प्रश्नांसह शेतकऱ्यांची उपेक्षाच झाली. शेती आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणारे कोणतेही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले नाही. 

राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्याही मोठ्या आणि नव्या योजनांचा समावेश नाही. विभागासाठीची आर्थिक तरतूदही तुलनेत अल्प आहे. 

    तिजोरीतील खडखडाट आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पित निधीही पूर्णपणे खर्च  झालेला नाही. 
राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी फसवी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी अधिवेशनात केला. नऊ महिने झाले तरी ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीपैकी फक्त तेरा हजार कोटींचेच वाटप झाले आहे. कर्जमाफीचा लाभ अद्यापही चाळीस टक्के शेतकऱ्यांनाच झाला आहे. राज्य सरकारची कर्जमाफी फसवी ठरल्यानेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीअंतर्गत राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर १३ हजार कोटी रुपये जमा केले असल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली. तसेच लाभधारक शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी सीडीच्या स्वरुपात सदस्यांना देण्यात आली. 

नाशिक ते मुंबई पायी चालत आलेल्या किसान सभेच्या मोर्चाला दिलेल्या लेखी आश्वासनात सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मुदत कर्जाचाही समावेश केला. या मुदत कर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच २००८ मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.

२०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती तसेच कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक नियम, अटी पाहता किती शेतकऱ्यांना नव्या घोषणेत लाभ होईल हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. 

कापसावरील बोंड अळीवरून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी रान पेटविले होते. राज्य सरकारने मदतीचे आश्वासन देऊनही शेतकऱ्यांच्या हाती अजून मदत पोचलेली नाही. त्यानंतर मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पाऊस, गारपिटीने थैमान घातले. या मदतीच्या विषयालाही राज्य सरकारने सोईस्करपणे बगल दिली. नाही म्हणायला राज्यात गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी संयुक्त पंचनाम्यानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच एनडीआरएफच्या दरानुसार मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत कधी मिळणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळेल याची शाश्वती नाही. 

राज्यात हमीभावावर शेतीमाल खरेदी धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे हाल सुरू आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांचे तूर, हरभऱ्याचे सहाशे कोटींचे चुकारे थकीत आहेत. सरकार अधिवेशनात यासंदर्भात काही तरी ठोस भूमिका जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झालेले नाही. अधिवेशनात जनावरांच्या लाळ्या खुरकुत लसीकरणावरूनही वादळी चर्चा झाली. मात्र, हा विषय फक्त चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला. या लसीकरणापासून अजूनही राज्यातील जनावरेही उपेक्षितच राहिली आहेत. सरकारने साखर उद्योगापुढील समस्यांचेही घोंगडे भिजत ठेवले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...