शेतकरी प्रतिनिधींची ऊस दर नियंत्रण मंडळ दखल घेईना

गाळप हंगाम
गाळप हंगाम

पुणे: ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्या मंजूर करणे दूरच; पण मांडलेल्या सूचनांची साधी नोंददेखील होत नाही. विशेष म्हणजे राज्याच्या मुख्य सचिवांसमोर मान्य झालेले प्रस्तावदेखील 'गायब' होत असल्याचे मंडळाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.  “ऊसदर नियंत्रण मंडळ हे कायद्याने तयार झालेली यंत्रणा आहे. मात्र, तेथे शेतकरी प्रतिनिधी असल्यामुळे मंडळाला किंमत न देण्याची भूमिका प्रशासनाने स्वीकारली आहे. कारखानेधार्जिणे काम करून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचेच धोरण ठेवले गेले आहेत. त्यामुळेच महसुली वाटणी सूत्र (आरएसएफ) ठरविताना कारखान्यांचे एक ते ११ नंबरचे तक्ते आम्हाला अभ्यासाला दिले जात नाहीत,’’ अशी तक्रार मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधी भानुदास शिंदे यांनी केली आहे.  ‘‘मंडळाच्या सदस्यांनी केलेल्या कायदेशीर मागण्यांकडे दुर्लक्ष करायचे. मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करायची नाही. मंडळाला कोणतेही कागदपत्रे मिळणार नाहीत. कार्यालय व कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत, याची दक्षता प्रशासन घेत आहे,’’ असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.  मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधी प्रल्हाद इंगोले यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘ऊसदर निश्चित करण्याच्या बाबतीत मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या ठरावांची व काही ठरावांना केलेल्या विरोधाची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तात केलीच जात नाही. मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन, तसेच सदस्य सचिव असलेले साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेकडे आम्ही तक्रारी केल्या आहेत. तथापि, अद्याप दुरुस्ती झालेली नाही.” मंडळात शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे विचारात घेतले जात नसल्यास मंडळ काय कामाचे, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. ‘‘ऊसतोडणी मजुरांना आणणे, नेऊन सोडणे, कोयते, झोपड्यांचे, साहित्य बैलगाड्यांचे, टायर व अन्य खर्च हे तोडणी वाहतूक खर्चात न पकडता इतर खर्चात त्याचा समावेश करावा, असा स्पष्ट ठराव संमत झाला. मुख्य सचिवांनी या ठरावाला दुजोरा दिला. मात्र, इतिवृत्तात या ठरावाची नोंदच नाही,’’ असे श्री. इंगोले यांचे म्हणणे आहे. “छोट्या शेतकऱ्यांना अगोदर १०० टक्के एफआरपी देणे किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांना विलंबाने देणे या प्रस्तावाला मंडळाच्या सदस्यांचा विरोध आहे. मात्र, विरोध  झुगारून हा प्रस्ताव  शासनाकडे पाठविणे सयुक्तिक नाही,” असेही मंडळ सदस्यांचे म्हणणे आहे.  थकीत ५३२० कोटी बाकीवर व्याज आकारणी सुरू करावी, अशी एकमुखी मागणी मंडळाच्या बैठकीत केली गेली. मात्र, प्रशासनाने त्याची नोंद घेतली नाही.  महाराष्ट्र शुगर (जि. परभणी) यांचे नवीन रेकॉर्ड करण्यासाठी शेतक-यांना पावत्या जमा करणेसाठी प्रशासन कार्यवाही करावी, असा ठराव केला गेला होता. मात्र, प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. गंगाखेड शुगर (जि. परभणी) यांनी शेतक-यांवर ११५५ तोडणी वाहतूक खर्च लादला आहे. मंडळाच्या बैठकीत या प्रकाराची फेरचौकशी करण्याची चर्चा झाली होती. ती वगळण्यात आली, असेही श्री. इंगोले यांचे म्हणणे आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com