राज्यात ग्रामीण घरकुल योजनेला मिळणार गती

मुंबई : राज्यात ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत अधिकाधिक गरजूंना लाभ मिळण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची केंद्र सरकारच्या आवास सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदणी करावी, तसेच या घरकुलांसाठी आवश्यकता भासल्यास कायद्यात बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाला दिले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ग्रामविकास विभागाने गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा सादर केला. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला गती देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की सामाजिक-आर्थिक-जात सर्वेक्षणांतर्गत जिल्हास्तरीय अपिलीय समितीने पडताळणी केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना घरकुले बांधून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या लाभार्थ्यांची केंद्र शासनाच्या आवास सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये डिसेंबर-२०१७ पर्यंत नोंदणी करण्यात यावी.

जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून पाठपुरावा करून उद्दिष्ट वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावा. आवश्यकता भासल्यास या कामासाठी तुकडेबंदी व अकृषकच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कायद्यात तात्काळ बदल प्रस्तावित करावेत. यासाठी गरज असल्यास गृहनिर्माण विभागाकडील निवारा निधीमधील रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

तसेच गावठाणाबाहेर २०० मीटर क्षेत्रामध्ये निवासी प्रयोजनार्थ जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.   राज्यात ग्रामीण घरकुल योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी इंदिरा आवास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याचे राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण कक्षात रूपांतरित करण्याबाबत, तसेच राज्यात केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण राबविण्याबाबतचे प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने अनुक्रमे २ फेब्रुवारी २०१६ आणि ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मंजूर केले आहेत. या दोन्ही निर्णयांनुसार शासन निर्णयही काढण्यात आले आहेत.

सर्व ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ५ हजार ४७० घरकुलांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी २ लाख ९५ हजार ७९१ घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी २ लाख ८२ हजार ४५१ घरकुलांना प्रथम हप्ता, तर १ लाख ६७ हजार १६४ घरकुलांना दुसरा हप्ता आणि ३१ हजार ४१६ घरकुलांना तृतीय हप्ता वितरित करण्यात आला आहे, तसेच २०१७-१८ मध्ये सर्व ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत २ लाख ५३ हजार ९१३ घरकुलांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५० हजार ८८३ घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यासह ९३८७ घरकुलांना प्रथम हप्ता, तर १२३ घरकुलांना दुसरा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.