खानदेशात कृषी विद्यापीठाचा मुद्दा पडला बाजूला

जळगाव ः राहुरी (जि. नगर) येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करून खानदेशात कृषी विद्यापीठ स्थापनेचा मुद्दा बाजूला पडला आहे. यामुळे खानदेशातील कृषी शिक्षण, संशोधन व विकास या संबंधीच्या उपक्रमांना खीळ बसत आहे. नव्या कृषी विद्यापीठासंबंधी परभणी येथील कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला अहवालही बासनात गुंडाळल्याचे चित्र आहे.  २०१३ पासून खानदेशात कृषी विद्यापीठ स्थापनेचा मुद्दा शासकीय पातळीवर चर्चिला जात होता. युती सरकार आल्यानंतर २०१५ मध्ये खानदेशात कृषी विद्यापीठ स्थापनेसंबंधी हालचाली गतिमान झाल्या. नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी नवे कृषी विद्यापीठ साकारता येईल का, राहुरी येथील कृषी विद्यापीठाचे विभाजन, नव्या कृषी विद्यापीठासाठी जागा, खर्च यासंबंधी २०१५ मध्ये परभणी येथील कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू बी. व्यंकटेश्‍वरलू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. आठ सदस्यीय समितीने खानदेशात कृषी विद्यापीठासंबंधी जागेची पाहणी, खर्च किती लागेल याबाबत पाहणी केली.  सुमारे चार महिने यासंबंधी समितीने कार्यवाही केली व २०१६ मध्ये आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. हा अहवाल राज्य शासनाने हाती घेऊन कुठलीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही.  धुळ्यात आंदोलन नवे कृषी विद्यापीठ धुळ्यातच व्हावे, यासाठी धुळे शिवसेना व इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलनही केले. पण २०१६ नंतर कृषी विद्यापीठाचा मुद्दाही बाजूला पडला.  नवे कृषी विद्यापीठ का गरजेचे? जळगाव जिल्हा कृषी क्षेत्रात आघाडीवर आहे. परंतु कृषी संशोधन व शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ किंवा अध्यापक जळगावात येण्यास नाखूश असतात. कापूस, केळी उत्पादनात जळगाव राज्यात अव्वल आहे. परंतु या पिकांच्या संशोधन, अभ्यासासंबंधी कुठलीही सक्षम, राष्ट्रीय दर्जाची संस्था जळगावात नाही. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात १० जिल्ह्यांचा अंतर्भाव आहे. परंतु कृषी शिक्षण, संशोधन यासंबंधी जळगाव, धुळे, नंदुरबार दुर्लक्षित राहते अशी भावना तज्ज्ञ, शेतकऱ्यांमध्ये अलीकडे वाढली असून, नव्या कृषी विद्यापीठासंबंधीचा रेटाही यातूनच सुरू झाला आहे.