'ऊसतोड मजुरांना प्राथमिक सुविधा द्या'

पुणे : ऊस तोडणीसाठी साखर कारखानदार मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचा वापर करतात. प्रत्येक गळीत हंगामात सुमारे एक ते दीड लाख ऊस तोडणी मजूर विविध भागांतून कारखाना परिसरात ऊस तोडणीसाठी येत असतात. गाळप हंगाम पाच ते सात महिने चालू असल्याने या काळात पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस तोडणीसाठी आलेल्या मजुरांना प्राथमिक सुविधा देऊन त्याचा अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना साखर आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

यंदा पुणे जिल्ह्यात १७ ते १८ साखर कारखाने सुरू होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कारखाना कार्यस्थळावर मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणी मजूर दाखल होणार आहेत. सतत बदलत्या कामाच्या ठिकाणामुळे ऊस तोडणी मजूर तात्पुरते तंबू बांधून राहत असल्याने त्या ठिकाणी प्राथमिक सोयी सुविधा उपलब्ध नसतात.

ऊस तोडणी मंजुरांची कुटुंबे प्रातःविधीसाठी उघड्यावर जातात. त्यामुळे अस्वच्छता निर्माण होऊन रोगराई पसरून त्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता असते. स्वच्छ पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता याचा मानवी आरोग्याशी जवळचा संबध येतो. परंतु बहुतांशी कारखान्यांकडून याची अंमलबजावणी होत नसून त्यासंदर्भात तक्रारी शासनाच्या आपले सरकार या पोर्टलवर नागरिकांनी केल्या होत्या. त्याची दखल घेत साखर कारखान्यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात या प्राथमिक सुविधा देण्याच्या सूचना नुकत्याच केल्या आहेत.

ऊस तोडणी मजुरांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालये तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान व महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानाअंतर्गत प्राप्त सुविधा द्याव्यात असे  आवाहन साखर आयुक्तांनी केले अाहे.