हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूद

राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर सध्या पडून आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात हमीभावाने साखर खरेदीसाठी भरीव तरतूद केल्यास शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी पेमेंट’ करण्यास मदत होईल, असे मत साखर उद्योगातून व्यक्त केले जात आहे.

राज्यात सध्या १८४ साखर कारखाने सुरू असून शेतकऱ्यांनी यंदा उसाचे उत्पादन चांगले घेतले आहे. त्यामुळे उत्पादन देखील २७ लाख टनाने वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात एकूण साखर उत्पादन ९० लाख टनाच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे जादा साखरेची उचल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात धोरणात्मक तरतुदी कराव्यात, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.  

‘‘३२०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीदराने थेट साखर कारखान्यांकडून साखर खरेदी करण्याचा संकल्प शासनाने बोलून दाखविला आहे. मात्र, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करून तातडीने खरेदी केंद्रे उघडल्यास शेतकऱ्यांना एफआरपीने पेमेंट करण्यास साखर कारखान्यांना मदत मिळेल,’’ असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघांचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले यांनी सांगितले. 

पणन विभागाच्या माध्यमातून दहा लाख टन साखर खरेदी करण्याची घोषणा राज्याच्या सहकार मंत्रालयाने अलीकडेच केली होती. मात्र, या खरेदीसाठी निधी कोणता वापरणार हे स्पष्ट नाही. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यास खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू होतील, असे साखर कारखाना क्षेत्राला वाटते. साखर उद्योगाचे अभ्यासक राजेंद्रकुमार रणवरे म्हणाले, ‘‘सहवीज निर्मिती प्रकल्प करणाऱ्या साखर कारखान्यांना राज्य शासनाने खास बाब म्हणून ऊस खरेदी करात सवलत दिली होती. आता हा कर शासनाने सर्व कारखान्यांसाठी रद्द केला आहे. यामुळे सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना पुन्हा विशेष सवलत देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची गरज आहे.’’

साखर कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या बगॅसचा वापर करून कारखान्यांमध्ये सहवीज निर्मिती केली जाते. या विजेचा वापर साखर कारखान्याकडून पुन्हा इतर कामासाठी केला जातो. मात्र, शासनाने अंतर्गत वीजवापरावर देखील प्रतियुनिट एक रुपया २० पैसे कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) लादला आहे. हा कर काढून टाकण्याची संधी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारकडे आहे, असे साखर उद्योगाला वाटते.  

‘‘कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या मोलॅसिसवर यापूर्वी प्रतिटन ७५० रुपये उत्पादनशुल्क होते. साखर कारखान्यांची लूट करण्यासाठी सरकारने प्रतिटन २८ टक्के कर आता मोलॅसिसवर लादला आहे. त्यामुळे चार हजारामागे अकराशे रुपये मोलॅसिस कर साखर कारखान्यांना भरावा लागतो आहे. अर्थसंकल्पातून हा कर हटविला पाहिजे,’’ असे मत कारखाना क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. 

मोलॅसिसवरील वाहतूक परवाना शुल्क राज्याच्या अर्थसंकल्पातून हटविला जाणार की नाही, याकडेही कारखानदारांचे लक्ष लागून आहे. परवाना शुल्क आधी अवघे एक रुपये प्रतिटन होते. त्यात सरकारने पाचशे पट म्हणजे प्रतिटन ५०० रुपये इतकी वाढ केली आहे. हा कर रद्द करण्याची जोरदार मागणी कारखान्यांकडून होते आहे. 

‘‘साखर निर्यातीसाठी राज्यातील कारखान्यांना यापूर्वी प्रतिटन २०० रुपये वाहतूक अनुदान देण्यात आले होते. तसे अनुदान पुन्हा देण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. कारखान्यांची साखर खरेदी, तसेच कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांमधील हरित ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्र निधी ठेवावा,’’ अशी मागणी साखर उद्योगातून व्यक्त केले जात आहे. 

साखर कारखान्यांवरील कर कमी ठेवणे तसेच कारखान्यांना स्पर्धात्मकरीत्या विकास करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देणे, असे दोन मुख्य हेतू राज्याच्या अर्थसंकल्पात ठेवायला हवेत. अर्थसंकल्पात या हेतूकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील वर्षी साखर कारखाने तोट्यात जातील. त्यातून ग्रामीण भागात आर्थिक विकासाच्या समस्या तयार होतील, अशी भीती साखर उद्योगातून व्यक्त केली जात आहे. 

अर्थसंकल्प पोकळ नको  “राज्याच्या अर्थसंकल्पात साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण विकास, शेतकरी समृद्धी असे शब्द वापरून पोकळ अर्थसंकल्प सादर करू नये,” असे साखर उद्योगाचे अभ्यासक योगेश पांडे सांगितले. ‘‘साखर कारखान्यांची साखर हमीदरात खरेदी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, त्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये लागतील. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात करावी,’’ असेही श्री. पांडे म्हणाले.

काय हवेय राज्याच्या साखर उद्योगाला...