agriculture news in Marathi, Public interest litigation on MSP, Maharashtra | Agrowon

‘दीडपट हमीभाव’प्रश्‍नी जनहित याचिका
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

मुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला जाहीर केलेला दीडपट हमीभाव हा निव्वळ चुनावी जुमला असल्याचा आरोप करत सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश शिंदे (रा. कोरेगाव) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला जाहीर केलेला दीडपट हमीभाव हा निव्वळ चुनावी जुमला असल्याचा आरोप करत सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश शिंदे (रा. कोरेगाव) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीआधी देशात शेतमालाला दीडपट हमीभाव मिळवून देणारा स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. मधल्याकाळात केंद्र सरकारने महागाई वाढीच्या भीतीने स्वामिनाथन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.

त्यानंतर देशभरात उसळलेल्या आंदोलनाच्या रेट्याने केंद्राने जुलै २०१८ मध्ये हमीभावात वाढीची घोषणा केली. मोदी सरकारने वचनपूर्ती केल्याचा दावा करत हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे जाहीर केले. मात्र, हा दावाच खोटा असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर केल्या. हे भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा सरकारचा दावा आहे. कृषी मूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना तीन व्याख्या वापरते. A2, (A2 + FL) आणि C2. एखादे पीक घेताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर (A2 + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. C2 मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे, खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याजसुद्धा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादन खर्च हा अधिक असतो. प्रत्यक्षात सरकारने (A2 + FL) उत्पादन खर्च गृहीत धरला आहे. 

पिकांच्या (A2 + FL) आणि C2 उत्पादन खर्चामध्ये प्रचंड तफावत असते. उदा. २०१७-१८ हंगामात भाताचा (A2 + FL) उत्पादन खर्च होता प्रतिक्विंटल १११७ रुपये तर C2 उत्पादन खर्च होता १४८४ रुपये. विशेष म्हणजे यंदाच्या हंगामासाठी गृहीत धरलेला सर्व १४ पिकांचा (A2 + FL) उत्पादन खर्च हा गेल्या हंगामासाठीच्या C2 उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे.

थोडक्यात सरकारने आपल्या सोयीचा कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभावात दीडपट वाढ केल्याचा जुमला केला आहे. C2 उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल असा दीडपट हमीभाव दिला, तर त्याला काही अर्थ आहे. तसेच हमीभावातील वाढीचे आजपर्यंतचे सर्वाधिक प्रमाण मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात होते; त्यामुळे यंदाची वाढ ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक वाढ असल्याचा सरकारचा दावाही खोटा आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने हमीभाव निश्चित करताना कृषी आयोगाने घालून दिलेले निर्देश पाळले नसल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या कृषी आयोगावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्याने हमीभाव ठरवणाऱ्या समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान देऊन नव्याने हमीभाव ठरवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...