अकराशे 'इन्स्पेक्टर', तरीही काळाबाजार तेजीत

गुणनियंत्रण विभागाची दैना : भाग-३

पुणे : पोलिस खात्यातील 'डीबी' शाखेत जाण्यासाठी चालते तशीच स्पर्धा कृषी खात्यात 'क्वालिटी कंट्रोल'चे पद बळकावण्यासाठी असते हे लपून राहिलेले नाही. या स्पर्धेतून गुणनियंत्रणासाठी राज्यात ११०० निरीक्षक तयार झालेले असताना काळाबाजार कमी न होता उलट वाढला आहे, असे कर्मचारी सांगतात.

कृषी खात्यातील 'क्वालिटी कंट्रोल'ची कामे करण्यासाठी अगदी तालुक्यापासून ते संचालकांपर्यंत चढाओढ असते. या कामात केव्हाही घबाड सापडून कोणत्याही दिवशी नशीब फळफळून येण्याची शक्यता असते. काळाबाजार करणाऱ्या कंपन्या आणि दलालांना देखील गुणनियंत्रण विभागातील ही स्पर्धा आवडते. त्यामुळे काही अधिकारी आयते या कंपूंच्या जाळ्यात अडतात. त्यातून गुणनियंत्रण कर्मचारी आणि गैरप्रकार करणाऱ्या कंपूंची साखळी तयार होते.

यवतमाळसारख्या घटना घडल्या की तात्पुरती सावरासावर करून पुन्हा 'क्वालिटी कंट्रोल'मधील भ्रष्ट लॉबी सुप्तावस्थेत जाते. मात्र, काही दिवसांनंतर विसर पडून पुन्हा खते,बियाणे आणि कीटकनाशकांमधील काळाबाजार सुरू होतो. या काळाबाजाराची मुळे बहुतेक जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातदेखील घट्ट रोवली गेलेली आहेत. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी हा जिल्हा परिषदेमधील कृषी विभागाचा राजा समजला जातो. या विभागाचे मूळ काम खेडोपाड्यात शेतकरी विकासाच्या योजना पोचविणे हेच आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक गरजा ओळखून तयार होत असलेल्या अनुदान योजना, कृषी सल्ला शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे कामे करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे परवाना वाटण्यात दंग असतो.

कीटकनाशक, खते, बियाण्यांचे उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांना धाकदपटशा करणे, परवाने अडविणे, परवाने रद्द करणे, धाडी टाकणे, तडजोडी करून परस्पर प्रकरणे मिटवणे, प्रत्येक परवान्यावर सही करण्यापूर्वी मलिदा मिळण्याची व्यवस्था करणे, शेतकऱ्यांनी गुणवत्ता नियंत्रण कक्षात तक्रार करताच ही तक्रार कंपन्यांना कळविणे, शेतकऱ्यांच्या गुणनियंत्रणविषयक तक्रारींवर वेळेत पंचनामे न करणे, पंचनामे केलेच तर त्यात पुन्हा गफले करण्याचे प्रकार जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागात चालतात. त्यामुळे परवान्याची सर्व कामे जिल्हा परिषदेकडून तात्काळ हटविण्याची गरज आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेचा कृषी विकास अधिकारी (एडीओ) हा 'कृषी विकास'ऐवजी 'परवाना अधिकारी' म्हणून जास्त प्रसिद्ध असतो. पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील काळेधंदेवाल्यांना कोणता इन्स्पेक्टर बदलून आला यात रस असतो तसाच खल खते-बियाणे-कीटकनाशकांमधील काळेधंदे करणाऱ्या लॉबीला 'एडीओ'बाबत असतो.

राज्यातील सर्व कृषी विकास अधिकारी सद्यस्थितीत खते-बियाणे-कीटकनाशकांमधील सव्वा लाख परवान्यांवर स्वाक्षऱ्या करतात. परवाना आणि मलिद्याचा घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे गुणनियंत्रणापेक्षा परवानाराज राबविण्यात गुण नियंत्रण निरीक्षक जास्त रस घेतात, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गुणनियंत्रणाच्या नावाखाली मिळालेले अधिकार

क्रमश: