agriculture news in marathi, radhakrushna vikhe patil says advantage of crop insurance is only for companies, pune, maharashtra | Agrowon

पीकविमा योजनेतून कंपन्यांचे भले ः विखे पाटील
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 20 सप्टेंबर 2018

आज कृषी विद्यापीठांचे संशोधन ठप्प आहे. पुरस्कारप्राप्त शेतकरी, तज्ज्ञांमध्ये ताळमेळ नाही. विद्यापीठांचे कुलगुरू फक्त संशोधनाची मांडणी करतात. मात्र विद्यापीठात कोणतेही संशोधन होत नसून, जे आहे तेदेखील कंपाउंडच्या पलीकडे गेलेले नाही.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते.

पुणे   ः शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने पीकविमा योजना सुरू केली आहे. दुष्काळात या योजनेच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांनी संरक्षण देण्याची गरज आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी दोन टक्के विमा हप्ता भरत असून राज्य, केंद्र शासनाचा विमा हप्ता वाटा ९८ टक्के आहे. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी विमा कंपन्यांचे भले करण्याचे काम सुरू केले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित कै. वि. श्री. जोगळेकर शोधनिबंध स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ पुणे श्रमिक पत्रकार संघातील कमिन्स हाॅल येथे बुधवारी (ता. १९) आयोजित केला होता, त्या वेळी श्री. विखे पाटील बोलत होते. या वेळी पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेंद्र बडदे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, की आज कर्जमाफी, दुष्काळ असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पाऊस लांबला आहे. अपेक्षित प्रमाणात पेरण्या झालेल्या नाहीत, शेतकरी अडचणीत आहेत. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने ठोस शिफारशी मांडल्या पाहिजेत. दुष्काळमुक्तीसाठी शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. परंतु ते ‘जलयुक्त’ नसून ‘झोलयुक्त’ शिवार आहे. त्याचे परिणाम वाईट निष्पन्न होतील. 

राज्यात हवामानाधारित चार विभाग असून भौगौलिक रचना वेगवेगळी आहे, त्यामुळे राज्यात कमी- अधिक पाऊस पडतो. त्यानुसार दुष्काळमुक्तीचा विषय वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मांडला गेला पाहिजे. या सरकारच्या काळात एकनाथ खडसे, पांडुरग फुंडकर हे कृषिमंत्री होते, आता चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे कृषी खाते आहे. कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेऊन सोडविणे आवश्यक आहे; परंतु हे कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याएेवजी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली आंदोलने मोडीत काढण्याचे काम करतात, ते चुकीचे आहे. आता खरीप हंगाम संपत आला आहे. त्यातच राज्यात बोंड अळीचा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी यंदा कापसाचे बियाणे परदेशातून आयात करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु ते या सरकारने ऐकले नाही, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. या वेळी पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे कार्यवाह विठ्ठल जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. राजेंद्र पाटील यांनी आभार मानले.  
 

इतर ताज्या घडामोडी
'टीम देवेंद्र'चा विस्तार; विखे पाटील,...मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूक ऐन तोंडावर आली...
ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचा पाचपुतेंच्या...श्रीगोंदे : काष्टी येथील माजी मंत्री बबनराव...
खरेदीदारांच्या इच्छेवर पॅकेजिंगचा पडतो...एखादा खाद्यपदार्थ लोकांना आकर्षित ...
नगरमध्ये छावणीचालकांसाठी आणखी ६ कोटींचा...नगर : पशुधन जगविण्यासाठी छावणीचालकांचे अर्थचक्र...
सांगली जिल्ह्यात खरीप पेरा रखडलासांगली : जिल्ह्यात वळीव पावसाने दडी मारली,...
केंद्र आणि राज्याच्या मंत्र्यांना कांदे...नाशिक  : अगोदरच मागील कांदा विक्रीचे अनुदान...
सहलींच्या बचत निधीतून होणार आंबा फवारणी...रत्नागिरी : ग्रास कटर, आंबा फवारणी मशिनला...
मराठवाड्यात चार दिवसांत लाखभर लोक...औरंगाबाद : लांबलेला पाऊस, भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांत...
पणन सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात...पुणे  ः शेतीमाल पणन सुधारणांमधील...
पुणे बाजार समिती पुनर्विकासाला गतीपुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
कारखान्यांना ‘सहवीज’मधून १०४१ कोटींचे...पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांनी सहवीज...
खानदेशात उष्णतेचा कहर; पावसाची...जळगाव  ः खानदेशात वादळी पाऊस वगळता कुठेही...
शकूबाईंच्या लढ्याला आले यश;  वनजमीन...वणी, जि. नाशिक  : शेतकरी व आदिवासींच्या...
मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत चारा...औरंगाबाद  ः दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर...
उन्नत शेती अभियानात १५ दिवसांत १९ लाख...मुंबई : राज्यात उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी...
पाणी जिरविण्यासाठी नदीपात्र नांगरण्याचा...अमरावती  ः भूगर्भात पाणी मुरून पातळी वाढावी...
काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी...मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने...
राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार मुंबई : होणार होणार म्हणून गेले काही...
मोठ्या गटांसाठी व्यवस्थापन समितीची...शेती शाश्वत व किफायतशीर होण्यासाठी एकट्याने...
पीकविमा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत...मुंबई : राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना...