थकीत ‘एफआरपी’ची रक्कम तत्काळ द्या : रघुनाथदादा

पुणे : थकीत एफआरपीची रक्कम तत्काळ देणे, को २६५ वाणाबाबत साखर कारखाने ऊसदर कराराचा भंग, अंतरानुसार ऊस वाहतूक कपात करणे आणि दोन कारखान्यांतील हवाई अंतराची अट रद्द करणे अशा विविध मागण्या साखर आयुक्त यांनी तत्काळ मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.

या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी बुधवारी (ता. १७) साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी भेट घेतली. या वेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, प्रदेशाअध्यक्ष बाळासाहेब पटारे आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, की साखर कारखाने सुरू होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. तरी अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे रक्कम अदा केलेली नाही. उसाचा पहिला हप्ता एकरकमी चौदा दिवसांत देणे हे कायदेशीर बंधन आहे. परंतु २०१७-१८ च्या हंगामात ठरल्याप्रमाणे ९.५ टक्के उताऱ्याला २५५० रुपये प्रमाणे अनेक साखर कारखान्यांनी पहिला हप्ता दिला नाही. अशा कारखान्यांविरुद्ध कारदेशीर कारवाई करून तरतुदीप्रमाणे १५ टक्के व्याजासह रक्कम वसूल करून अदा करावी.

उसाचा को २६५ वाण वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट व महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेली मान्यताप्राप्त वाण आहे. हा वाण नैसर्गिक चढउतार, पाणीटंचाईसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरून फारसे नुकसान न होता वजन व साखर उतारा चांगला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेल्या या जातीच्या ऊस नोंदी घेण्याचे काही साखर कारखान्याकडून नाकारले जात आहे. को २६५ जातीच्या उसाच्या नोंदी न घेणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करून नोंदी घेण्याचे बंधनकारक करण्यात यावे.

कार्यक्षेत्रात उसाची कमतरता असल्यास दूरच्या अंतरावरून ऊस गाळपास आणला जातो. मात्र तोडणी वाहतुकीचा खर्चाचा सरासरी भुर्दड कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांना सोसावा लागतो. अंतरानुसार ऊस वाहतूक कपात केल्यास कार्यक्षेत्रातील ऊस उपलब्धता आपोआप वाढणार आहे. तरी अंतरानुसार ऊस वाहतूक खर्च धरण्याचा तत्काळ निर्णय घेण्यात यावा. तसेच शासनाने घातेलेली दोन साखर कारखान्यांतील हवाई अंतराच्या अटीमुळे साखर कारखान्यांची मक्तेदारी वाढली असून, ठरवून ऊस उत्पादकांची लूट चालू आहे. ही अट शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याने हवाई अंतराची अट तत्काळ रद्द करावी. शेतकऱ्याबरोबर ऊसदर करार न करता गाळप परवाने मिळालेल्या कारखान्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.