राजस्थानात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

जयपूर : पोटनिवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर पक्षात राज्य नेतृत्व बदलाच्या मागणीला जोर धरत असताना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील जनतेचा विश्‍वास मिळवण्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पात सवलतींची खैरात केली आहे  राजस्थानातील शेतकऱ्यांबरोबर युवकांसाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ आणि जमीन करमाफीची घोषणा केली असून, आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा जमीन कर द्यावा लागणार नाही. या निर्णयाने थेट ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ८ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. राज्यातील विविध घटकांसाठी ६५० कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मंगळवारी (ता.१४) राज्य विधानसभेत २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील नागरिकांवर कोणताही नवीन कर आकारण्यात आला नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती, उद्योजकासह सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना जमीन करातून सवलत दिली असून, त्याचा लाभ ४० ते ५० लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शेतकी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अंशदानाची मर्यादा पाच लाखांहून ७.५ लाख रुपये एवढी केली आहे.  अंगणवाडीसेविकांना ६ हजार, लहान अंगणवाडी सेविकांना ४ हजार आणि सहायक अंगणवाडी सेविकेस ३५०० रुपये आणि मदतनीसास ३३०० रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली आहे. कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक, पोलिस निरीक्षक यांना दरमहा २ हजार रुपये भोजनभत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी हा भत्ता अनुक्रमे १६०० आणि १७०० रुपये होता.  राज्यात १ लाख पदांची भरती येत्या वर्षभरात राजस्थान सरकार १ लाख १८ हजार पदांची भरती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी केली. त्यात ११६१ कॉन्स्टेबलच्या भरतीचा समावेश असेल. तसेच ७७ हजार १०० रिक्त पदांवर भरती होणार असून, एक हजार नर्सिंग ट्रेनिंग शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. याशिवाय ५ हजार ५१८ आरोग्यसेवकांची भरती होणार आहे. राज्यातील जनतेच्या हिताचे संरक्षण आणि राजस्थानला प्रगतिशील करण्याचे आश्‍वासन २०१३ च्या निवडणुकीत दिले होते. त्यानुसार संपूर्ण कार्यकाळात आश्‍वासन पाळण्याचा प्रयत्न केला. राजस्थानच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा अमलात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही निरंतर बांधील आहोत. जय जय राजस्थान. - वसुंधराराजे शिंदे, मुख्यमंत्री, राजस्थान