agriculture news in Marathi, ramdas jagtap says, online 7/12 project not stopped, Maharashtra | Agrowon

ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प रखडलेला नाही : रामदास जगताप
मनोज कापडे
सोमवार, 30 जुलै 2018

राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी तलाठ्यांकडे जाण्याची गरज राहणार नाही, त्यांना ऑनलाइन सातबारा देणार, अशी घोषणा सरकारने काही वर्षांपूर्वी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांना नुसताच संगणकीय सातबारा देणे हा या प्रकल्पाचा हेतू नसून, बिनचूक आणि डिजिटल सिग्नेचरचा सातबारा उतारा देण्याचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, असेही सांगण्यात आले. मात्र, सध्या हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. त्यामागची कारणे आणि ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पाची सद्यःस्थिती याविषयी प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांच्याशी केलेली ही बातचीत. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी तलाठ्यांकडे जाण्याची गरज राहणार नाही, त्यांना ऑनलाइन सातबारा देणार, अशी घोषणा सरकारने काही वर्षांपूर्वी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांना नुसताच संगणकीय सातबारा देणे हा या प्रकल्पाचा हेतू नसून, बिनचूक आणि डिजिटल सिग्नेचरचा सातबारा उतारा देण्याचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, असेही सांगण्यात आले. मात्र, सध्या हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. त्यामागची कारणे आणि ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पाची सद्यःस्थिती याविषयी प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांच्याशी केलेली ही बातचीत. 

ऑनलाइन सातबारा उताऱ्याची शेतकरी 
दहा वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. हा प्रकल्प का रखडलाय?

- ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प अजिबात रखडलेला नाही. तुम्हालाच तो रखडल्याचे वाटते. राज्यात शासनाने सातबारा संगणकीकरणाचा प्रकल्प २००२ मध्ये सुरू केला. हा प्रकल्प २०१२ पर्यंत कार्यान्वित होता. त्या वेळी जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर ऑफलाइन मोडमध्ये सातबारा अद्ययावत करून तलाठी स्वाक्षरीने संगणकीकृत सातबाराच्या नकला वितरित केल्या जात होत्या. शासनाने २०१२ मध्ये सातबारा व फेरफार ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ऑफलाइनमधील सर्व डेटा हा युनिकोडमध्ये रूपांतरित करण्यात आला आणि २०१५ पासून ऑनलाइन सातबारा व ऑनलाइन फेरफार प्रकल्प सुरू केला गेला. त्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर असलेल्या सर्व्हरमधील सातबाराचा डेटा मुंबई येथील शासनाच्या स्टेट डेटा सेंटरवर स्थलांतरित करण्यात आला. एप्रिल २०१५ पासून ऑनलाइन सातबारा वितरणास सुरवात झाली. साधारणतः एप्रिल २०१६ पर्यंत सर्व तालुके ऑनलाइन करण्यात आले. तथापि, राज्यभरात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा या विविध विभागांमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेगवेगळे कायदे आस्तित्वात होते. त्यामुळे जमिनीचे अभिलेख (रेकॉर्ड) ठेवण्याच्या पद्धतीदेखील वेगवेगळ्या होत्या. या सर्व जिल्ह्यांतील सातबारा एका समान पातळीवर आणून एकाच आज्ञावलीच्या माध्यमातून अद्ययावत करण्यासाठी त्यामध्ये अनेक बदल करावे लागले. तसेच, हस्तलिखित सातबारामध्येदेखील समजून न येणाऱ्या असंख्य चुका संगणकीकृत प्रणालीने दाखविल्या होत्या. या चुका दूर करण्यासाठी बराच कालावधी लागला. चावडीवाचनानंतर अचूक सातबाराचे उद्दिष्ट दृष्टिपथात आले. त्यामुळेच शासनाने डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा वितरणाचा निर्णय घेतला. त्यातून एका अभिनव कल्पनेचा शुभारंभ १ मे २०१८ पासून करण्यात आला. त्यासाठी ४२ लाख सातबारा उतारे डिजिटल करण्यात आले. थोडक्यात ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प असा, हा वेगवेगळ्या टप्प्यात विविध उद्दिष्टांसाठी होता. सुरवातीला संगणकीकृत सातबारा आला. त्यानंतर ऑनलाइन सातबारा आला आणि आता डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा आला आहे. अशा पद्धतीने सातबारा विकसित होत गेला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला हा प्रकल्प रेंगाळलेला वाटतो. तथापि, हा प्रकल्प रेंगाळलेला नसून, वेगवेगळ्या टप्प्यांत विकसित होत आहे. 

मग आता ऑनलाइन सातबारा 
प्रकल्प कोणत्या टप्प्यात आहे?

- ऑनलाइन सातबारा व्यवस्था हा राज्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आहे. कारण, ३५८ तालुक्यांपैकी चंद्रपूरचा जेवती तालुका वगळता सर्व तालुक्यांचे साताबारे उतारे ऑनलाइन झालेले आहेत. सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही राज्यभर चावडीवाचन मोहिमा घेतल्या होत्या. त्यामुशे अनेत त्रुटी लक्षात आल्या. त्या दूर करण्यासाठी रि-एडिट मोड्युल आम्ही तलाठ्यांना उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे ४३ हजार ९५२ गावांपैकी ४२ हजार ३३९ गावांचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. आता फक्त १६१३ गावांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच केवळ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांचेच कामकाज संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्थानिक सर्व्हरवर सुरू आहे. उर्वरित सर्व जिल्ह्यांचे अधिकार अभिलेख जनतेला https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

सातबारा दुरुस्तीसाठी राज्यभर गाजावाजा करीत चावडीवाचन झाले. पण, त्याचा काय फायदा झाला?
- मुख्यमंत्री महोदयांनी आम्हाला चावडी वाचनाची विशेष मोहीम राज्यभर राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक महसूल गावामध्ये अव्वल कारकुनापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या महसूल पालक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत चावडीवाचन झाले. या वेळी गावातील संगणकीकृत सातबाराची प्रिंटआउट किंवा छापील प्रतींचे सर्वांसमक्ष वाचन करण्यात आले. तसेच, अशी छापील प्रत आम्ही एक महिनाभर चावडीत अर्थातच ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयात जनतेला पाहण्यासाठी ठेवली होती. या चावडीवाचनात निदर्शनास आलेल्या चुका, तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी पुन्हा आम्ही तीन टप्पे निश्चित केले. खाते उताऱ्यातील सर्व त्रुटी दूर केल्यानंतर तलाठ्याने घोषणापत्र-१ देणे अपेक्षित होते. त्यानंतर सातबारावरील सर्व त्रुटी दूर केल्यानंतर संबंधित नायब तहसीलदाराने घोषणापत्र- २ देणे अपेक्षित होते. यानंतर दुरुस्त केलेल्या सर्व सातबारांची तपासणी प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने इष्टांकाप्रमाणे करणे अपेक्षित होते. यामध्ये तलाठ्याने १०० टक्के, मंडळ अधिकाऱ्याने ३० टक्के, नायब तहसीलदाराने १० टक्के, तहसीलदाराने ५ टक्के, प्रांताने ३ टक्के व जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपजिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक गावातील एक टक्के सातबारा तपासून प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते. अशा सर्व अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर साताबारावरील सर्व त्रुटी दूर झाल्या आहेत व तपासणीदेखील इष्टांकाप्रमाणे झाल्याची खात्री करून तहसीलादाराने घोषणापत्र-३ करणे अपेक्षित होते. या सर्व प्रक्रियेद्वारे सातबारा बिनचूक तयार होणे अपेक्षित आहे. अशा पद्धतीने ४२ हजार ३३९ गावांचे म्हणजे जवळपास ९६ टक्के गावांचे काम आम्ही गेल्या वर्षभरात पूर्ण केले. हे सर्व चावडीवाचनामुळेच शक्य झाले. 

पण, चावडी वाचनानंतरदेखील काही त्रुटी राहून गेल्या असल्यास संबंधित शेतकऱ्याने काय करावे?
- होय, असे होऊ शकते. रि-एडिट मोड्यूलमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करूनही काही त्रुटी राहिल्या असल्यास संबंधित खातेदाराने हस्तलिखित सातबारा व फेरफाराच्या प्रतीसह दुरुस्तीबाबत साधा अर्ज तहसीलादाराकडे करावा. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ प्रमाणे प्राप्त अधिकारान्वये संबंधित तहसीलदार अशी चूक दुरुस्ती करण्याबाबत आदेश काढून तातडीने सातबारा दुरुस्त करू शकतो. त्यासाठी ज्या ठिकाणी सुनावणी घेण्याची गरज नसेल, तेथे ३० दिवसांच्या आत व ज्या ठिकाणी सुनावणी आवश्यक आहे तेथे ६० दिवसांच्या आत आदेशासह सातबारा दुरुस्त केला जातो. तसे करून देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने निश्चित करून दिला आहे. त्यामुळे अजूनही काही त्रुटी असल्यास शेतकरी खातेदार संबंधित तहसीलदाराशी संपर्क साधू शकतात. 

चावडीवाचन झाल्यानंतरदेखील सातबारा ऑनलाइन मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या तशा तक्रारी आहेत...
- मागील काही दिवसांपासून स्टेट डेटा सेंटरमधील काही सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. ई-फेरफार प्रकल्पातून जनतेला सातबारा उपलब्ध करून देण्यात विस्कळीतपणा आला हे खरे आहे. तथापि, यावर तातडीची उपाययोजना करून आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन सातबारा उपलब्ध करून देण्याची सुविधा सुरळीतपणे चालू केली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सुधारित सर्व्हर यंत्रणा उभारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. शासनाच्या क्लाउड पॉलिसीप्रमाणे आम्ही शासनाकडून निश्चित केलेल्या संस्थांच्या क्लाऊड डेटा सेंटरवर सातबारा डेटा ठेवण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. परंतु, सातबारा डेटा हा अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे गोपनीयता व सुरक्षिततादेखील अत्यंत महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक मुद्द्यावर जमाबंदी आयुक्तालय व शासन स्तरावर योग्य ती खबरदारी घेत आहे. स्टेट डेटा सेंटरवरून क्लाउड डेटा सेंटरवर सातबाराचा डेटा वर्ग करण्याच्या ''ट्रान्झिट फेज''मध्ये थोडासा त्रास होत आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, लवकरच हे स्थानांतर पूर्ण होऊन ई-फेरफार प्रकल्प सुरळीत चालू होईल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

एकीकडे डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा 
मिळणार, असे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात हस्तलिखित सातबारादेखील मिळणे दुरापास्त झाले आहे. असे का?

- शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच हस्तलिखित सातबारा वितरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, संगणीकृत सातबाराची प्रिंटआउट काढून त्यावर तलाठ्याची हस्तलिखित स्वाक्षरी घेऊन सध्या सातबारा वितरण सुरू आहे. जनतेला पाहण्याची विनास्वाक्षरीत अद्यायावत सातबारा https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शेतकरी तेथे आपला बिनचूक सातबारा पाहू शकतात. तथापि, हा सातबारा तलाठयाची स्वाक्षरी असल्याशिवाय कोणत्याही कायदेशीर कामासाठी वापरता येत नाही हे लक्षात घ्यावे. यावर एक चांगली अतिरिक्त सुविधा म्हणून शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १ मे २०१८ पासून डिजिटल सातबारा वितरण सेवेला सुरवात केली आहे. अल्पावधीतच सुमारे ४२ लाख सातबारा उतारे डिजिटल करून जनतेला महाभुलेख संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याचा उपयोग दररोज लाखो शेतकरी करीत होते. दररोज सुमारे २५ ते ३० हजार डिजिटल सातबारा उतारे डाउनलोडदेखील केले जात होते. मात्र,  इतक्या मोठ्या संख्येमुळे सर्व्हरवर अतिरिक्त ताण आला. त्यात पुन्हा स्टेट डेटा सेंटरमध्ये साधनसामग्रीची कमतरता असल्यामुळे काही दिवस ही सुविधा बंद करण्यात आलेली होती. आता राज्यातील सुमारे २५० लाख सातबारांपैकी ४२ लाखांहून जादा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह आम्ही जनतेला मोफत उपलब्ध करून दिलेले आहेत. सध्या ही सुविधा टेस्टिंग फेजमध्ये आहे. मात्र, राज्यभरात सातबारा वितरण सुरळीतपणे चालू आहे. 

ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद कसा आहे?
- राज्यभरात सुमारे १२ हजार ६०० तलाठी, २ हजार मंडळ अधिकारी, ३५८ नायब तहसीलदार व तहसीलदार, १८२ उपविभागीय अधिकारी, ३५ डिस्ट्रिक्ट डोमेन एक्स्पर्ट असे सुमारे १६ हजारांहून जादा अधिकारी व कर्मचारी या प्रकल्पावर सतत काम करीत आहेत. यामध्ये तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांसह अन्य महसूल कर्मचाऱ्यांचादेखील नेहमीच चांगला प्रतिसाद राहिला आहे. त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत अहोरात्र काम केल्यामुळेच आज हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहे. बहुतांश तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी स्वखर्चाने लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदी केले. सर्व्हर, इंटरनेट स्पीड, नेट कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणी असूनही महसूल विभागाचे कर्मचारी दिवसरात्र काम 
करीत असल्यामुळेच हा प्रकल्प यशस्वी होतो 
आहे. 

हस्तलिखित सातबारा, ऑनलाइन 
सातबारा आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा अशा तीन प्रकारांमुळे शेतकरी संभ्रमात पडलेले आहेत... 

- अगोदर सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यात हस्तलिखित सातबारा वितरण शासनाने बंद केले आहे. सध्या संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या प्रिंटआऊटवर तलाठयाची हस्तलिखित स्वाक्षरी घेऊन सातबारा वितरण सुरू आहे. तसेच काही प्रमाणात डिजिटल स्वाक्षरी सातबारादेखील ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. येत्या दोन-तीन महिन्यांत सर्व सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीतच जनतेला उपलब्ध होतील. अशा सातबारावर पुन्हा तलाठी अथवा अन्य महसूल अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 

इतर अॅग्रो विशेष
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...
दुष्काळ, मजूरटंचाई समस्येवर सीताफळ,...अौरंगाबाद जिल्ह्यातील कुंभेफळ येथील श्रीराम शेळके...
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...