agriculture news in Marathi, Ramvilas paswan says, Govt exploring sugar cess, GST cut on ethanol, Maharashtra | Agrowon

साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करण्याचा पर्याय : रामविलास पासवान
मारुती कंदले
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

देशात ऊस उत्पादकांची थकबाकी वाढली आहे. या समस्येवर बैठकीत काही पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. परंतु सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल.    
- रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्नमंत्री
 

नवी दिल्ली ः देशात सध्या साखरेचे दर पडल्याने कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची जवळपास १९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी देणे अवघड झाले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री समितीची अनौपचारिक बैठक पार पडली. या बैठकीत साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी उत्पादन संबंधित अनुदान, साखरेवर कर लावणे आणि इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करणे या पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली, असे केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. 

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अन्नमंत्री रामविलास पासवान आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची बैठक सोमवारी (ता. २३) पार पडली. मंत्री समितीच्या झालेल्या बैठकीत देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर करखान्यांकडे अडकलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. तसचे बैठकीला पंतप्रधान कार्यालय, कृषी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अन्न मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयाचे अधीकारीही उपस्थित होते.

बैठकीत झालेल्या चर्चेविषयी माहिती देताना अन्नमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, की देशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची असलेली थकबाकी १९ हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. बैठकीत या समस्येवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही पर्याय पुढे आले आहेत. यामध्ये उत्पादन संबंधित अनुदान, साखरेवर कर आणि  इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करणे हे पर्याय पुढे आले आहेत. सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल. 
‘‘सरकारने याआधीच साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के शुल्क लावले आहे आणि निर्यात वाढावी यासाठी निर्यात शुल्क काढले आहे. तसेच साखर कारखान्यांना २ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यास सांगितले आहे’’, असेही श्री. पासवान म्हणाले. 

देशात यंदा १५ एप्रिलपर्यंत विक्रमी २९.९८ दशलक्ष टन साखर उत्पादन झाले आहे. तसेच ऊस उत्पादकांची थकबाकी २० हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे, असे इस्माने म्हटले आहे. थकबाकी वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने २०१५-१६ मध्ये दिलेल्या उत्पादन संबंधित अनुदान योजनेचा पुन्हा अवलंब करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. देशात मागील ४ ते ५ महिन्यांपासून साखर दर दबावात आहेत. दर किलोमागे जवळपास ९ रुपयांनी कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर दूरगामी होणार आहे. त्यामुळे कारखाने थकबाकी देण्यास समर्थ ठरतील याविषयी शंका      आहे.   

निर्यातीसाठी अनुदानाची गरज
सरकारने अलीकडेच साखर किमान निर्देशक निर्यात कोटा लावून साखर कारखान्यांना निर्यात करण्यास सांगितले; परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा वाढल्याने साखरेचे दर खालच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे साखर निर्यात करण्यासाठी सरकारने जास्त अनुदान देण्याची गरज आहे, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतातील बाजारातील दरांपेक्षा जवळापास २५ ते ३० टक्के कमी दर आहेत. त्यामुळे भारतीय साखर कारखान्यांना सरकारने निर्यात सवलत देऊनही प्रतिकिलो १० रुपये तोटा येणार आहे. त्यामुळे कारखानदार निर्यातीस उत्सुक नाहीत.

उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक थकबाकी
सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची थकबाकी १२ एप्रिलपर्यंत १८ हजार ४४ कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. थकबाकी हा आकडा पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फुगला आहे. देशात शेतकऱ्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे सर्वाधिक ८ हजार ८६९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडे २ हजार ४२० कोटी आणि महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे २ हजार २१३ कोटी रुपयांची ऊस उत्पादकांची देणी थकली आहेत. 
 

इतर अॅग्रो विशेष
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
खानदेशातील जलसाठ्यात घट जळगाव : खानदेशात पाणीबाणी वाढू लागली असून,...
जिनर्स कापूस खरेदी केंद्रांसाठी ९००...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
राज्यात दुधाचे दर पुन्हा घसरलेपुणे: राज्यात होत असलेल्या जादा दुधाच्या...
दावणीला आणि छावणीला परिस्थितीनुसार चारा...बीड : राज्यात सरासरीच्या ७० टक्के पाऊस पडला असून...
सत्ताधाऱ्यांना नमवण्याची ताकद...मुंबई : गेल्या चार वर्षांत देश चुकीच्या...
दुष्काळातही माळरानावर हिरवाई फुलवण्याचे...लातूर जिल्ह्यातील वाघोली येथील सोनवणे कुटुंब...
सेंद्रिय पद्धतीने ऊस लागवड ते...लातूर येथील विलास सहकारी साखर कारखान्याने...
श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शनसोलापूर ः पंढरपुरात श्री विठ्ठल -रुक्मिणीच्या...
हरभरा पेरणी ३३ टक्क्यांनी माघारलीनवी दिल्ली ः देशातील दुष्काळी स्थितीचा परिणाम...
राणी लक्ष्मीबाईंचे गाव बनले पाणीदारसातारा: झाशीची राणी लक्ष्मीबाईंचे मूळ गाव म्हणजे...
विदर्भापाठोपाठ मराठवाडा, मध्य...पुणे : राज्यात किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने...
खानदेशात जनावरांची निम्म्या दरात विक्रीचाळीसगाव, जि. जळगाव ः लांबलेल्या व अवेळी पडलेल्या...
रब्बी पेरणी २० टक्क्यांनी घटलीनवी दिल्ली ः देशातील बहुतांशी भागात यंदाच्या...
सातारा, सोलापूर, परभणीत ऊसदरासाठी आंदोलनपुणे ः गेल्या गळीत हंगामातील थकबाकी द्यावी तसेच...
निर्यातीच्या केळीला १८०० रुपये दरजळगाव ः राज्यात निर्यातीच्या केळीला यंदा उच्चांकी...
नागपूर, गोंदिया गारठलेपुणे : उत्तरेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे राज्यात...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
दक्षिण महाराष्टात ऊसतोडी सुरूकोल्हापूर : ऊसदराचा तिढा शनिवारी (ता. ११) दुपारी...