agriculture news in Marathi, Ramvilas paswan says, Govt exploring sugar cess, GST cut on ethanol, Maharashtra | Agrowon

साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करण्याचा पर्याय : रामविलास पासवान
मारुती कंदले
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

देशात ऊस उत्पादकांची थकबाकी वाढली आहे. या समस्येवर बैठकीत काही पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. परंतु सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल.    
- रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्नमंत्री
 

नवी दिल्ली ः देशात सध्या साखरेचे दर पडल्याने कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची जवळपास १९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी देणे अवघड झाले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री समितीची अनौपचारिक बैठक पार पडली. या बैठकीत साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी उत्पादन संबंधित अनुदान, साखरेवर कर लावणे आणि इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करणे या पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली, असे केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. 

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अन्नमंत्री रामविलास पासवान आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची बैठक सोमवारी (ता. २३) पार पडली. मंत्री समितीच्या झालेल्या बैठकीत देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर करखान्यांकडे अडकलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. तसचे बैठकीला पंतप्रधान कार्यालय, कृषी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अन्न मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयाचे अधीकारीही उपस्थित होते.

बैठकीत झालेल्या चर्चेविषयी माहिती देताना अन्नमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, की देशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची असलेली थकबाकी १९ हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. बैठकीत या समस्येवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही पर्याय पुढे आले आहेत. यामध्ये उत्पादन संबंधित अनुदान, साखरेवर कर आणि  इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करणे हे पर्याय पुढे आले आहेत. सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल. 
‘‘सरकारने याआधीच साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के शुल्क लावले आहे आणि निर्यात वाढावी यासाठी निर्यात शुल्क काढले आहे. तसेच साखर कारखान्यांना २ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यास सांगितले आहे’’, असेही श्री. पासवान म्हणाले. 

देशात यंदा १५ एप्रिलपर्यंत विक्रमी २९.९८ दशलक्ष टन साखर उत्पादन झाले आहे. तसेच ऊस उत्पादकांची थकबाकी २० हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे, असे इस्माने म्हटले आहे. थकबाकी वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने २०१५-१६ मध्ये दिलेल्या उत्पादन संबंधित अनुदान योजनेचा पुन्हा अवलंब करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. देशात मागील ४ ते ५ महिन्यांपासून साखर दर दबावात आहेत. दर किलोमागे जवळपास ९ रुपयांनी कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर दूरगामी होणार आहे. त्यामुळे कारखाने थकबाकी देण्यास समर्थ ठरतील याविषयी शंका      आहे.   

निर्यातीसाठी अनुदानाची गरज
सरकारने अलीकडेच साखर किमान निर्देशक निर्यात कोटा लावून साखर कारखान्यांना निर्यात करण्यास सांगितले; परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा वाढल्याने साखरेचे दर खालच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे साखर निर्यात करण्यासाठी सरकारने जास्त अनुदान देण्याची गरज आहे, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतातील बाजारातील दरांपेक्षा जवळापास २५ ते ३० टक्के कमी दर आहेत. त्यामुळे भारतीय साखर कारखान्यांना सरकारने निर्यात सवलत देऊनही प्रतिकिलो १० रुपये तोटा येणार आहे. त्यामुळे कारखानदार निर्यातीस उत्सुक नाहीत.

उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक थकबाकी
सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची थकबाकी १२ एप्रिलपर्यंत १८ हजार ४४ कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. थकबाकी हा आकडा पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फुगला आहे. देशात शेतकऱ्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे सर्वाधिक ८ हजार ८६९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडे २ हजार ४२० कोटी आणि महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे २ हजार २१३ कोटी रुपयांची ऊस उत्पादकांची देणी थकली आहेत. 
 

इतर अॅग्रो विशेष
वेतन आयोग ठीक; पण शेतकरी आयोगाचे काय?१९४७ ते १९९० आणि १९९० ते २०१८ असे दोन भाग केले,...
वीजवापरातील ‘अंधार’वी ज दरवाढ तसेच शेती पंपासाठीची बिलं दुरुस्त करून...
परोपजीवी मित्रकीटकांची ओळखअळी-कोष-परोपजीवी (Larval-Pupal Parasitoid) या...
सांगलीत वाढली दुष्काळाची दाहकतासांगली : जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे....
साखर कारखान्यांचे बॉयलर लवकर थंडावणारपुणे  : दुष्काळी स्थितीमुळे साखर...
नंदुरबार बाजार समितीत ओल्या लाल मिरचीची...जळगाव  ः खानदेशात एकीकडे थंडीने केळीला मोठा...
ॲग्रोवन स्मार्ट ॲवॉर्डसाठी शेतकऱ्यांचा...पुणे : संकटांपुढे हार न मानता प्रतिकूल...
टंचाईग्रस्त विसापूर झाले पाणीदार सातारा जिल्ह्यातील माण व खटाव कायम तीव्र...
विदर्भात गारपिटीचा इशारा; राज्यात...पुणे : पावसाला पोषक हवामान होत असल्याने आजपासून (...
‘एफआरपी’ची थकबाकी ४० हजार कोटींपर्यंत...पुणे : साखर उद्योगात तयार झालेल्या संकटामुळे...
गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देणे...मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच...
दुधाळ जनावरे वाटप योजनेत देशी गाईंचा...पुणे : देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी संकरित दुधाळ...
बांबूशेतीमध्ये शेतकऱ्यांचे अर्थकारण...सोलापूर : ‘‘बांबू हे गवतवर्गीय पीक आहे....
‘ई-नाम’द्वारे देशातील बाजार समित्या...मुंबई : देशातील सर्व बाजार समित्या ‘ई-नाम’...
वेतन आयोगाने वाढते गरीब-श्रीमंतांतील दरीमाजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ४ ...
दूध दरवाढीसाठीही दाखवा तत्परताआंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर...
मक्यातील लाग रंग येण्यामागील गूढ उलगडलेमक्यामध्ये काहीवेळा दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या...
एफआरपी तुकड्यात घेणार नाही : खासदार...सांगली : राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन ८० दिवस...
राज्यात १७८६ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे  : सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर...
केळी पट्ट्याला १५० कोटींचा फटकाजळगाव ः डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातील थंडीचा...