agriculture news in Marathi, RBI prediction is Governments plan, Maharashtra | Agrowon

‘आरबीआय’चे वक्तव्य ही सरकारचीच खेळी? : शेतकरी नेते
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 एप्रिल 2018

शेतकरी वर्षानुवर्षे तोट्याची शेती करत आहे. आतापर्यंत तीन लाखांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याविषयी असोचेम किंवा आरबीआयने कधी शब्दही काढला नाही. मग आता सरकारने केवळ दीडपट हमीभावाची नुसती घोषणा केली तरी एवढी कळ का लागली? मुळात सरकार उत्पादन खर्च निम्म्याहूनही कमी दाखवून हमीभाव ठरविते. दीडपट हमीभाव द्यायची सरकारचीही मानसिकता नाही. त्यामुळेच आरबीआयचा बोलविता धनी कोण हे सगळ्यांनाच माहिती आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. 

शेतकरी वर्षानुवर्षे तोट्याची शेती करत आहे. आतापर्यंत तीन लाखांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याविषयी असोचेम किंवा आरबीआयने कधी शब्दही काढला नाही. मग आता सरकारने केवळ दीडपट हमीभावाची नुसती घोषणा केली तरी एवढी कळ का लागली? मुळात सरकार उत्पादन खर्च निम्म्याहूनही कमी दाखवून हमीभाव ठरविते. दीडपट हमीभाव द्यायची सरकारचीही मानसिकता नाही. त्यामुळेच आरबीआयचा बोलविता धनी कोण हे सगळ्यांनाच माहिती आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. 

दीडपट हमीभावाने महागाई वाढेल असा अंदाज वर्तविणाऱ्या आरबीआयच्या बापाच काय जातय. शेतमालाला भाव नसल्यामुळे देशभरात साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना केलेल्या आत्महत्या आरबीआयला दिसत नाहीत का? रासायनिक खतांची अनुदाने अद्याप मिळालेली नाहीत. निविष्ठांचे दर राेज वाढत आहेत. नाेटाबंदी, जीएसटीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतकरी जेव्हा बाजारपेठेतून काही खरेदी करताे त्या वस्तूंचे दर सरकार कमी करणार का? काहीपण बाेलणाऱ्या आरबीआयच्या विद्ववांनी नाेकऱ्या साेडाव्यात आणि आमच्या शेतात खुरपण्यासाठी यावे आम्ही त्यांना दुप्पट पगार देऊ.
- खा. राजू शेट्टी, नेते स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

असोचेमची मळमळ हा अग्रलेख वाचला. शेतकरीविरोधी अभियानात सामिल झालेले सर्व जण आम्ही संघटित गुन्हेगार मानतो. त्यात असोचेम, आरबीआय यांचा समावेश होतो. मागे अरुंधती भट्टाचार्य देखील असेच शेतकरीविरोधी बोलल्या होत्या. देशातील तीन लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारे हे महाभाग संघटित गुन्हेगार आहेत. दीडपट भाव शेतकऱ्यांना देऊ नका असे म्हणत आता हे गुन्हेगार बेशरमदेखील झाले आहेत. आमची सत्ता आली तरी या बेशरम गुन्हेगारांना पकडून मोका कायद्याखाली जेल टाकू. मुळात, महागाई कशाने वाढते याची तरी अक्कल असोचेमला आहे का? पेट्रोल, डिझेल, सोने, औषधे, कपडे, स्टील, सिमेंट आणि जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंचे भाव वाढल्यावर स्वस्ताई येते आणि फक्त आमच्या शेतमालाचे भाव वाढल्यावरच महागाई होते, असा भामटा युक्तिवाद असोचेम करीत असून त्याचा मी निषेध करतो. देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबविण्याची इच्छा असोचेम किंवा आरबीआयची दिसत नाही हेच या मळमळीतून सिद्ध होते. 
- रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

उद्योजक, नोकरदारांवर आरबीआयचे बंधन नाही. दीडपट हमीभाव दिला तरच आरबीआयला एवढी काळजी का असावी. आरबीआय मॉलमधील किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न का करत नाही. शेतकऱ्यांच्या घरात पैसा जाऊ नये आणि तो दारिद्र्यातच खितपत पडावा शेवटी नैराश्‍यातून त्याने आत्महत्या करावी, असा उद्देश सरकार आणि आरबीआयचा आहे. याउलट उद्योजक, नोकरदार अधिकाधीक श्रीमंत व्हावे आणि त्यांनी कर्ज घेऊन देश सोडून जावे यावर विशेष भर दिला जात असल्याचे विजय मल्ल्या, नीरव मोदीसह इतरांच्या पलायनातून सिद्ध झाले आहे. आरबीआयच्या या विधानामागील बोलविता धनी वेगळाच आहे; हे कळण्याइतकी भारतीय जनता मूर्ख नाही. निश्‍चितच अशा दुतोंड्यांना येत्या निवडणुकांमध्ये ही जनता धडा शिकवेल हे नक्‍की.
- नाना पटोले, माजी खासदार, भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दीडपट हमीभाव दिल्याने महागाई वाढेल असे म्हणणाऱ्या व्यापारी संघटनांना शेतकरी मेला तरी चालेल पण ग्राहक मरता कामा नये याची चिंता आहे. ग्राहकांची चिंता जरूर करावी पण उत्पादकांची चिंता का करू नये ? शेतकरी व ग्राहकांमध्ये भांडणे लावण्यासाठी सरकारनेच या व्यापारी संघटनांना फूस लावली आहे. महागाई वाढण्याची भाषा करणाऱ्यांनी चैनीच्या वस्तूंची महागाई वाढली तेव्हा का आरडाओड केली नाही. ग्राहकांच्या भल्यासाठी एखाद्या व्यापाऱ्याने नफा घेणे बंद केले असे कधी ऐकायला आले नाही मग शेतकऱ्यांनाच उरफाटा न्याय का..? शेतकऱ्यांचा शेतीमाल स्वस्तात घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांना माल पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा सरकारने स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. व्यापाऱ्यांना जर स्वतःचा धंदा नफ्यात व्हावा असे वाटत असेल तर शेतकऱ्यांना का वाटू नये..? उत्पादकांना मारून या देशातील ग्राहक कसा जगू शकेल..? शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव दिल्याने महागाई वाढते असा जावई शोध लागत असेल तर हस्तक्षेप करून ती महागाई कमी करण्याची जबाबदारीसुद्धा सरकारचीच असते. 
- रविकांत तुपकर, राज्य नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र

असोचेम ही व्यापारी संघटना व रिझर्व्ह बँकेची महागाईची परिभाषा तरी काय आहे हेच कळत नाही. सिमेंट, लोखंड, खते, बियाणे इतर वस्तूंचे भाव शेतीपिकाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वाढले. मग महागाई वाढत नाही काय ? शेतकऱ्यांना आत्महत्येस बाध्य करून रिझर्व्ह बँकेने अशी री ओढणे मानवतेच्या दृष्टीने किती योग्य आहे याचा विचार व्हावा असे वाटते.
- दिनकर दाभाडे, विदर्भ प्रमुख, शेतकरी संघटना

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च निम्म्यावर दाखवून दीडपट हमी भाव देणे ही काल्पनिक बाब आहे. शेतमालाचे भाव वाढल्यामुळे महागाई वाढेल असा तज्ज्ञ आणि मध्यमवर्गीयांचा अपप्रचार आहे. दररोजचे किचन बजेट ७ टक्के असतांना चैनीच्या वस्तूंवर ९३ टक्के खर्च होतो. चैनीच्या वस्तूंच्या किमंती रोज वाढत असल्याने महागाई वाढत आहे. हमीभावामुळे महागाई वाढते असा शेतकरी विरोधी प्रचार गेल्या अनेक वर्षांपासून केला जात आहे. स्वतःला दीडशहाणे समजणाऱ्या फुकटखावू तज्ज्ञांची ही भामटेगिरी आहे. शेतकरी विरोधी घटक शेतकरी समाजाला नेहमी राॅन्ग बाॅक्स मध्ये ठेवले जात आहे.
- शंकरअण्णा धोंडगे, शेतकरी नेते, नांदेड

दवाई, पढाई आणि लढाई या तीनही गोष्टींसाठींचा शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षांपासून संघर्ष कायम आहे. शासकीय नोकरदारांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी पायघड्या घालणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे पैसे देण्यासाठी अशाप्रकारचे षड्‌यंत्र रचावे लागते; हे दुर्दैवी आहे. सरकारने दीडपट हमीभावाचा मुद्दा छेडायचा आणि त्यावर काही अशासकीय संस्था आणि रिझर्व्ह बॅंकेने प्रतिक्रिया देत त्यामुळे महागाई वाढेल हे सांगायचे ही सरकारचीच खेळी वाटते. म्हणजे देण्याची नियतच सरकारची नाही हे यावरून स्पष्ट होते. हा प्रकार म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर या पठडीतील आहे. सरकारने नोटबंदीचा निर्णय एका रात्री घेतला कोणालाही न सांगता. त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेने भोगले आणि भोगत आहे. त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेसेह सगळ्यांनीच चुप्पी साधली. शेतकऱ्यांमध्ये एकजूट नसल्याने आणि शासनविरोधी लढाईसाठी त्याच्याकडे पैसा नसल्याने तो आपल्या कुटूंबाची दवाई आणि मुलांची पढाई याच चक्रव्यूवहात खितपत पडला आहे.
- विजय विल्हेकर, शेतकरी संघटना, दर्यापूर, अमरावती

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...