शेतमाल नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस

पुणे ः हाताळणीच्या सुविधांअभावी देशात ५० टक्क्यांपर्यंत शेतमालाच्या नुकसानीतून दरवर्षी सुमारे ४४० अब्ज काेटी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. हा ताेटा कमी करण्याच्या विविध उपाययाेजनांबराेबरच नाशवंत शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या कमी दराने शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये विक्री करू नये, यासाठी नियमावली किंवा कायद्याची शिफारस नाशवंत शेतमाल हमीभाव समितीने केली आहे. समितीचा अहवाल शासनाला लवकरच सादर हाेणार आहे.  नाशवंत शेतमालाची नासाडी टाळण्याबराेबरच हमीभाव देण्यासाठीच्या उपाययाेजना करण्यासंदर्भात शासनाने पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली हाेती. या समितीने राज्याच्या विविध भागात शेतकरी, तज्ज्ञ, अभ्यासकांच्या बैठका घेऊन शिफारसी मागविल्या हाेत्या. या विविध बैठकांमधील झालेल्या चर्चेनंतर अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, अहवाल ३१ आॅक्टाेबरअखेर शासनाला सादर करण्याच्या सूचना हाेत्या; मात्र लवकरच हा अहवाल शासनाला सादर हाेणार आहे.   विविध शिफारसींमध्ये शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते विक्री व्यवस्थेपर्यंतच्या विविध टप्प्यांतील करावयाच्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे. यामध्ये विविध शेतमालाच्या अप्रमाणित बियाण्यांमुळे शेतमालाच्या उत्पादनावर परिणाम हाेऊन उत्पादन कमी हाेणे. बांधावरच हाताळणी, प्रतवारी आणि पॅकिंग सुविधांचा अभाव, बाजार समित्या आणि बाजारपेठांमधील हाताळणीमधील बेफिकीर आणि बेशिस्तपणा, साठवणुकीसाठी बांधावरच शीतगृह, वाहतुकीसाठी शीतवाहने, प्राथमिक आणि आैद्याेगिक प्रक्रिया उद्याेगांचा अभाव आदी विविध कारणांनी शेतमालाला दर मिळत नाही. या विविध टप्प्यांवरील घटकांसाठी स्वतंत्र याेजना प्रस्तावित करण्यात याव्यात, अशा शिफारसी समितीने केल्या आहेत. प्रमुख शिफारसींमध्ये दैनंदिन आहारात वापर हाेणाऱ्या विविध भाजीपाला, फळभाज्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आधार घेण्यात आला आहे. विविध कृषी विद्यापीठांनी तयार केलेल्या उत्पादन खर्चाच्या अहवालांचा आधार समितीने घेतला असून, विद्यापीठांनी काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या रकमेपेक्षा कमी दराने शेतमाल बाजार समित्यांमधून विक्री करू नये, अशीदेखील शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी दरवर्षी विविध शेतमालाचे दर शासन जाहीर करणार आहे.