agriculture news in Marathi, reconsider about without registration agriculture imputes, Maharshtra | Agrowon

बिगरनोंदणीकृत निविष्ठांबाबत शासनाने फेरविचार करावा : `अोमा`
मंदार मुंडले
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

पुणे ः शासनाने तीन ऑक्‍टोबर रोजी आणलेल्या ‘जीआर’द्वारे परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत कृषी निविष्ठांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांच्या अडचणींत वाढ होऊन अनेकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सेंद्रीय शेती व पर्यावरणाला पूरक अशा या निविष्ठांचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने धोरणांचा पुनर्विचार करावा.

पुणे ः शासनाने तीन ऑक्‍टोबर रोजी आणलेल्या ‘जीआर’द्वारे परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत कृषी निविष्ठांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांच्या अडचणींत वाढ होऊन अनेकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सेंद्रीय शेती व पर्यावरणाला पूरक अशा या निविष्ठांचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने धोरणांचा पुनर्विचार करावा. व्यावसायिकांचे व शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या उत्पादनांच्या विक्रीसाठीची प्रक्रिया त्वरित सुकर करावी, अशी मागणी ‘आॅरगॅनिक ॲग्रो मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन’ (अोमा) या संस्थेने लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहिती संस्थेचे विभागीय प्रमुख (पुणे) नितीन कापसे व सचिव प्रभाकर राऊत यांनी दिली.

शासनाने परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत निविष्ठांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘ओमा’ अर्थात ‘आॅरगॅनिक ॲग्रो मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन’ने आपली भूमिका लेखी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार संघटना म्हणते की बिगरनोंदणीकृत उत्पादनांविषयी वेळोवेळी चर्चा व लेखनही झाले आहे; परंतु त्यावर अद्याप ठोस पर्याय कोणत्याही राज्यात समोर आलेला नाही. वास्तविक या निविष्ठा पर्यावरणपूरक आहेत. त्यांच्या वापराने पर्यावरणाची अथवा जीवित हानी झाल्याचा शास्त्रीय निष्कर्ष उपलब्ध नाही. या निविष्ठांचे उत्पादन प्रामुख्याने लघू व मध्यम उद्योजकांकडून केले जाते. 

‘ओमा’ ही अशाच उत्पादकांची संघटना आहे. ज्या वेळी शासनाने २०१० मध्ये अशा निविष्ठांवर नियंत्रण आणण्याबाबत ‘जीआर’ आणला त्यावेळेस आमच्या संघटनेने त्याचे स्वागतच केले होते. त्या ‘जीआर’मधील बावीसपैकी दोन अडचणीचे मुद्दे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. अटी लादताना या उद्योगातील सर्व घटकांचे मत जाणून घ्यावे एवढीच अपेक्षा संघाने ठेवली होती; परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी करताना योग्य लवचिकता न ठेवल्याने; तसेच काही मोजक्‍याच मंडळींचे हित लक्षात ठेवल्यामुळे संघर्ष झाला. नाईलाजाने संघटनेला न्यायालयात जावे लागले.

 न्यायालयीन प्रक्रियेत अशा निविष्ठांचे नियंत्रण सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत शासनाला करता येत नाही, असे प्रतिपादन कृषी विभागाने केले. यावर न्यायालयाने पुढील दिशा ठरेपर्यंत या निविष्ठांच्या विक्रीस निर्बंध घालण्याच्या कारवाईस मनाई केली आहे. या संपूर्ण काळात संघाच्या प्रत्येक सदस्याने सचोटीने व सनदशीर व्यवसाय केला आहे. 

नव्या ‘जीआर’मुळे व्यावसायिकांची कोंडी 
अशा पार्श्‍वभूमीवर शासनाने नवा ‘जीआर’ आणून व्यावसायिकांची कोंडी केली आहे. सेंद्रीय घटकांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज असताना त्यांची विक्रीच परवानाधारक कृषी विक्री केंद्रांमधून होणार नाही हे अयोग्य आहे. शासनाचा हा निर्णय एकतर्फी व चुकीच्या माहितीच्या आधारातून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे अनेकांचा रोजगार धोक्‍यात आला आहे. बोगस उद्योग असा शब्द वापरूनही या व्यावसायिकांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच हिताच्या दृष्टीने शासनाने वेळेत ‘जीआर’ मागे घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे, असे संघाने म्हटले आहे.  

सेंद्रिय शेतीला पूरक आमचे धोरण 
रासायनिक खते व कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापराचे दुष्परिणाम समोर आल्यामुळे जगभरात सेंद्रिय निविष्ठा व सेंद्रिय शेती याबद्दल जागृती वाढत आहे. केंद्र सरकारचे धोरणही सेंद्रिय शेतीसाठी अनुकूल आहे. उत्पादनांच्या तांत्रिक बाबी, तपासण्या आदींबाबत आपल्याकडे पूर्णपणे यंत्रणा विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या प्रमाणीकरणामध्ये काही अडचणी आहेत. याच बाबींकडे संघाने कृषी विभागाचे लक्ष वेधले होते. बिगरनोंदणी उत्पादनांची संख्या पाहता त्यांच्या चाचण्या घेण्यासाठी कृषी विद्यापीठांची संख्या व क्षेत्रही आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा उत्पादनासंदर्भात धोरण ठरवताना लवचिकता असायला हवी, असेही संघाचे म्हणणे आहे.

इतर बातम्या
सांगली जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतमालाला हवी...सांगली जिल्ह्यामध्ये सेंद्रिय शेतीमाल विक्री...
नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीची वाटचाल...नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचे तीन वर्षांपूर्वी...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
नाशिक, निफाड कारखाना भाड्याने देण्याचा...नाशिक : कर्जबाजारी व आर्थिक डबघाईमुळे गेल्या काही...
सातपुड्यातील लघू प्रकल्पांमध्ये अल्प...जळगाव : खानदेशात नंदुरबार, धुळे व जळगाव...
नाशिकला पहिल्यांदाच मशिनद्वारे...नाशिक : कांद्याची निर्यात करण्यासाठी कांदा...
तंत्रज्ञान शेतकरी स्नेही व्हायला हवे ः...औरंगाबाद : शेतीतील प्रश्न संपत नाहीत, कालपरत्वे...
प्रात्यक्षिकांनी सुधारित तंत्रज्ञानाचे...जालना : सुधारित तंत्रज्ञानाचा व नवीन वाणाच्या...
हिंगोली जिल्ह्यात एक लाख कुटुंबांना...हिंगोली ः केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान...
परभणीत पीक कर्जवाटप प्रश्नी शेतकरी...परभणी ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटप...
म्हैसाळ योजना सुरू करण्यासाठी हालचाली...सांगली ः जिल्ह्यातील ताकारी आणि टेंभू उपसा सिंचन...
अकोला, बुलडाण्यात पीक कर्जवाटप ३०...अकोला  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक...
गोंदियातील कृषी सेवा केंद्रे लावणार...गोंदिया   ः जमिनीची गरज ओळखूनच खताची मात्रा...
साताऱ्यात पावसाअभावी पिके करपू लागलीसातारा  : जिल्ह्यात सुमारे एक महिन्यापासून...
नगर जिल्ह्यात पावसाअभावी कांदा लागवड...नगर  ः जिल्हाभरात पावसाअभावी कांदालागवड...
वाशीममध्ये रब्बीत हरभऱ्याचे क्षेत्र...वाशीम  ः या हंगामात जिल्ह्यात चांगला पाऊस...
खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी...सातारा  : शेतीमाल खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...