agriculture news in Marathi, reconsider about without registration agriculture imputes, Maharshtra | Agrowon

बिगरनोंदणीकृत निविष्ठांबाबत शासनाने फेरविचार करावा : `अोमा`
मंदार मुंडले
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

पुणे ः शासनाने तीन ऑक्‍टोबर रोजी आणलेल्या ‘जीआर’द्वारे परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत कृषी निविष्ठांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांच्या अडचणींत वाढ होऊन अनेकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सेंद्रीय शेती व पर्यावरणाला पूरक अशा या निविष्ठांचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने धोरणांचा पुनर्विचार करावा.

पुणे ः शासनाने तीन ऑक्‍टोबर रोजी आणलेल्या ‘जीआर’द्वारे परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत कृषी निविष्ठांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांच्या अडचणींत वाढ होऊन अनेकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सेंद्रीय शेती व पर्यावरणाला पूरक अशा या निविष्ठांचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने धोरणांचा पुनर्विचार करावा. व्यावसायिकांचे व शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या उत्पादनांच्या विक्रीसाठीची प्रक्रिया त्वरित सुकर करावी, अशी मागणी ‘आॅरगॅनिक ॲग्रो मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन’ (अोमा) या संस्थेने लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहिती संस्थेचे विभागीय प्रमुख (पुणे) नितीन कापसे व सचिव प्रभाकर राऊत यांनी दिली.

शासनाने परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगरनोंदणीकृत निविष्ठांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘ओमा’ अर्थात ‘आॅरगॅनिक ॲग्रो मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन’ने आपली भूमिका लेखी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार संघटना म्हणते की बिगरनोंदणीकृत उत्पादनांविषयी वेळोवेळी चर्चा व लेखनही झाले आहे; परंतु त्यावर अद्याप ठोस पर्याय कोणत्याही राज्यात समोर आलेला नाही. वास्तविक या निविष्ठा पर्यावरणपूरक आहेत. त्यांच्या वापराने पर्यावरणाची अथवा जीवित हानी झाल्याचा शास्त्रीय निष्कर्ष उपलब्ध नाही. या निविष्ठांचे उत्पादन प्रामुख्याने लघू व मध्यम उद्योजकांकडून केले जाते. 

‘ओमा’ ही अशाच उत्पादकांची संघटना आहे. ज्या वेळी शासनाने २०१० मध्ये अशा निविष्ठांवर नियंत्रण आणण्याबाबत ‘जीआर’ आणला त्यावेळेस आमच्या संघटनेने त्याचे स्वागतच केले होते. त्या ‘जीआर’मधील बावीसपैकी दोन अडचणीचे मुद्दे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. अटी लादताना या उद्योगातील सर्व घटकांचे मत जाणून घ्यावे एवढीच अपेक्षा संघाने ठेवली होती; परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी करताना योग्य लवचिकता न ठेवल्याने; तसेच काही मोजक्‍याच मंडळींचे हित लक्षात ठेवल्यामुळे संघर्ष झाला. नाईलाजाने संघटनेला न्यायालयात जावे लागले.

 न्यायालयीन प्रक्रियेत अशा निविष्ठांचे नियंत्रण सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत शासनाला करता येत नाही, असे प्रतिपादन कृषी विभागाने केले. यावर न्यायालयाने पुढील दिशा ठरेपर्यंत या निविष्ठांच्या विक्रीस निर्बंध घालण्याच्या कारवाईस मनाई केली आहे. या संपूर्ण काळात संघाच्या प्रत्येक सदस्याने सचोटीने व सनदशीर व्यवसाय केला आहे. 

नव्या ‘जीआर’मुळे व्यावसायिकांची कोंडी 
अशा पार्श्‍वभूमीवर शासनाने नवा ‘जीआर’ आणून व्यावसायिकांची कोंडी केली आहे. सेंद्रीय घटकांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज असताना त्यांची विक्रीच परवानाधारक कृषी विक्री केंद्रांमधून होणार नाही हे अयोग्य आहे. शासनाचा हा निर्णय एकतर्फी व चुकीच्या माहितीच्या आधारातून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे अनेकांचा रोजगार धोक्‍यात आला आहे. बोगस उद्योग असा शब्द वापरूनही या व्यावसायिकांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच हिताच्या दृष्टीने शासनाने वेळेत ‘जीआर’ मागे घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे, असे संघाने म्हटले आहे.  

सेंद्रिय शेतीला पूरक आमचे धोरण 
रासायनिक खते व कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापराचे दुष्परिणाम समोर आल्यामुळे जगभरात सेंद्रिय निविष्ठा व सेंद्रिय शेती याबद्दल जागृती वाढत आहे. केंद्र सरकारचे धोरणही सेंद्रिय शेतीसाठी अनुकूल आहे. उत्पादनांच्या तांत्रिक बाबी, तपासण्या आदींबाबत आपल्याकडे पूर्णपणे यंत्रणा विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या प्रमाणीकरणामध्ये काही अडचणी आहेत. याच बाबींकडे संघाने कृषी विभागाचे लक्ष वेधले होते. बिगरनोंदणी उत्पादनांची संख्या पाहता त्यांच्या चाचण्या घेण्यासाठी कृषी विद्यापीठांची संख्या व क्षेत्रही आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा उत्पादनासंदर्भात धोरण ठरवताना लवचिकता असायला हवी, असेही संघाचे म्हणणे आहे.

इतर बातम्या
शिवकुमार स्वामी यांचे १११व्या वर्षी...बंगळूर : तुमकुरू येथील सिद्धगंगा मठाचे प्रमुख,...
निफाड तालुक्‍यात द्राक्ष काढणीला सुरवातनिफाड, जि. नाशिक  ः तालुक्‍यातील उगाव,...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड : यंदाच्या दुष्काळी स्थितीमुळे नांदेड,...
शेतकऱ्यांना साह्यभूत नवनव्या योजना...कोल्हापूर : ‘‘शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न...
येलदरी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा...परभणी : पूर्णा नदीवरील येलदरी धरण तसेच...
...तर भविष्यात निवडणुका होणारच नाहीत :...कासेगाव, जि. सांगली : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र...
नाशिक जिल्ह्यात पाण्यासाठी गावे पाहतात...येवला, जि. नाशिक : यंदा दुष्काळाच्या माहेरघरांसह...
थकीत पाच कोटी दिले तरच तूर खरेदीयवतमाळ ः खरेदी विक्री संघाचे थकीत कमिशन आणि...
पशुगणनेकरिता आता महिनाअखेरपर्यंत मुदतनागपूर   ः पशुगणनेसाठी पूरक साहित्याचा...
द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक टाळण्यासाठी...सांगली ः  दादा... द्राक्षांची विक्री करताना...
ट्रायकोकार्ड निर्मिती प्रशिक्षण प्रकल्प...नागपूर ः कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठातील...
राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाणून...औरंगाबाद :  राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही...
पंजाब गारठलेले; काश्‍मीरला दिलासाश्रीनगर/चंडीगड : पंजाब आणि हरियानातील...
शेवगाव, वैजू बाभूळगाव येथे लोकसहभागातून...नगर   ः दुष्काळाने होरपळ सुरू असताना...
पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांनी आपले ज्ञान...बारामती, जि. पुणे  ः ज्याप्रमाणे...
पुणे विभागात ४२६२ शेततळ्यांची कामे पूर्णपुणे  ः दुष्काळी स्थितीत फळबागा, पिकांसाठी...
फसव्या भाजप सरकारला हद्दपार करा ः धनंजय...वरवट बकाल, जि. बुलडाणा   ः भाजप सरकारने...
कृषिक प्रदर्शनाला दिली दोन लाखांवर...बारामती, जि. पुणे  ः गेल्या चार दिवसांत दोन...
सरकारचे अपयश लोकांसमोर प्रभावीपणे...नगर   ः सरकार कामे करण्यापेक्षा घोषणा...
रस्ते विकासासाठी ३० हजार कोटींचा निधी...कोल्हापूर  : राज्यात रस्ते विकासाचा भरीव...