निधी अभावी अडकली अमरावती विभागातील नोकरभरती

अकोला ः  अमरावती विभागात असलेल्या पाच जिल्ह्यांत कृषी विभागात शिपाई, पहारेकरी, रोपमळा मदतनीस संवर्गातील सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिक पदांची नोकरभरतीची जाहिरात सन २०१३ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती; परंतु ही प्रक्रिया परीक्षा घेण्यासाठी पैसे नसल्याने रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कृषी विभागाने २४ डिसेंबर २०१३ रोजी एक जाहिरात प्रसिद्ध करून या पदांसाठी २० जानेवारी २०१४ पर्यंत अर्ज मागविले होते. या पदांसाठी हजारोंच्या संख्येत अर्जही दाखल झाले. त्यात रोपमळा मदतनीसपदासाठी साडे सातशेपेक्षा अधिक अर्ज पात्र ठरले होते. २३ फेब्रुवारी २०१४ ला ही परीक्षा घेण्याबाबत तत्कालीन विभागीय कृषी सहसंचालकांनी ठरविले. उमेदवारांना ओळखपत्र देण्यात आले. याच दरम्यान पोस्टाचा संप असल्याचे कारण देत ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. शिपाई संवर्गाच्या जागांसाठी २८ हजार १३४ अर्ज आलेले आहेत. या संवर्गाची परीक्षा घेण्यासाठी तेव्हा ७७ लाख ३६ हजार ८५० रुपये खर्च लागणार होते. एका परीक्षार्थ्यासाठी २७५ रुपये खर्च करावा लागणार आहे, तर या पदांसाठी आलेल्या अर्जांचे शुल्क केवळ ३२ लाख ४१ हजार ३३१ रुपये गोळा झालेले आहे. एवढा जमा असलेला निधी पाहता आणखी ४४ लाख ९५ हजार ५१९ रुपये हवे आहेत. यासंदर्भात प्रशासकीय पाठपुरावा केला जात आहे; परंतु अद्याप हा निधी मिळालेला नाही. भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी अनुदान अपुरे पडत असल्याने कृषी आयुक्तालयाकडे मागणी करण्यात आली. अपुऱ्या निधीसाठी सन २०१६-१७, २०१७-१८ या आर्थिक सहामाही तथा वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद केली गेली; परंतु अजूनपर्यंत निधी उपलब्ध झालेला नाही. परीक्षा घेण्यासाठी विभागीय सहसंचालक स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र शासनाकडून आवश्‍यक असलेला निधी उपलब्ध होत नसल्याने हजारो उमेदवारांचे स्वप्न लटकलेले आहेत. अमरावती विभागात बुलडाणा, वाशीम, अकोला, अमरावती व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिक पदे भरली जाणार आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून ही पदे भरण्यासाठी निधीचे कारण आडवे आले आहे. प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने काही उमेदवारांच्या वयोमर्यादेचा प्रश्‍न तयार होण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय आता भरती प्रक्रिया राबविली तर नव्याने अर्ज मागवणार की दाखल अर्जांचीच परीक्षा घेणार हाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शासन याबाबत कधी पैसे उपलब्ध करून देते याबाबत कुणाकडेही ठोस उत्तर नाही. चतुर्थ श्रेणीतील या रिक्त पदांमुळे कृषी खात्याच्या कार्यालयांमध्ये कामकाज प्रभावित होत आहे. अनेक ठिकाणी शिपाई, चौकीदार, रोपमळा मदतनीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच त्यांची कामे करावी लागत आहेत.