बाळासाहेब ठाकरे ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा

मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत मिळावी, यासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी  बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा करण्यास मंगळवारी (ता. २१) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायती योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार असून, त्यांना स्थानिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत नसणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी २३ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या २०१८-१९ मधील अंमलबजावणीसाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता प्रतिवर्षी १४२ कोटी ४३ लाख रुपयांप्रमाणे पुढील चार वर्षांसाठी ५६९ कोटी ७२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला. योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांनुसार १००० ते २००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी-भागीदारीच्या (पीपीपी) धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद वगळण्यात आली आहे. तसेच त्यांना कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या १८ लाख मूल्याच्या १० टक्के रक्कम स्वनिधीतून आणि उर्वरित ९० टक्के रक्कम शासनामार्फत मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करता येत होती. त्यात बदल करण्यात आला असून, आता ग्रामपंचातींना १५ टक्के म्हणजे २ लाख ७० हजार रुपये स्वनिधीतून आणि ८५ टक्के म्हणजे १५ लाख ३० हजार रुपये शासनामार्फत मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक-खासगी-भागीदारीच्या धर्तीवरच कार्यालयाचे बांधकाम करणे भाग होते. आता अशा ग्रामपंचायतींनाही कार्यालय बांधकामासाठी १८ लाख इतके बांधकाम मूल्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे १४ लाख ४० हजार इतका निधी शासनामार्फत आणि उर्वरित २० टक्के म्हणजे ३ लाख ६० हजार अथवा लागणारा वाढीव खर्च संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वउत्पन्नातून खर्च करावा लागणार आहे. एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी तत्त्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीला संबंधित ग्रामपंचायतीस तशी परवानगी देता येणार आहे.