agriculture news in Marathi, reforms in Balasaheb Thakare grampanchayat bandhani scheme, Maharashtra | Agrowon

बाळासाहेब ठाकरे ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 22 ऑगस्ट 2018

मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत मिळावी, यासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी  बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा करण्यास मंगळवारी (ता. २१) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायती योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार असून, त्यांना स्थानिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत मिळावी, यासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी  बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा करण्यास मंगळवारी (ता. २१) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायती योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार असून, त्यांना स्थानिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत नसणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी २३ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या २०१८-१९ मधील अंमलबजावणीसाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता प्रतिवर्षी १४२ कोटी ४३ लाख रुपयांप्रमाणे पुढील चार वर्षांसाठी ५६९ कोटी ७२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला. योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत.

या सुधारणांनुसार १००० ते २००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी-भागीदारीच्या (पीपीपी) धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद वगळण्यात आली आहे. तसेच त्यांना कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या १८ लाख मूल्याच्या १० टक्के रक्कम स्वनिधीतून आणि उर्वरित ९० टक्के रक्कम शासनामार्फत मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करता येत होती. त्यात बदल करण्यात आला असून, आता ग्रामपंचातींना १५ टक्के म्हणजे २ लाख ७० हजार रुपये स्वनिधीतून आणि ८५ टक्के म्हणजे १५ लाख ३० हजार रुपये शासनामार्फत मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करता येणार आहे.

त्याचप्रमाणे २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक-खासगी-भागीदारीच्या धर्तीवरच कार्यालयाचे बांधकाम करणे भाग होते. आता अशा ग्रामपंचायतींनाही कार्यालय बांधकामासाठी १८ लाख इतके बांधकाम मूल्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे १४ लाख ४० हजार इतका निधी शासनामार्फत आणि उर्वरित २० टक्के म्हणजे ३ लाख ६० हजार अथवा लागणारा वाढीव खर्च संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वउत्पन्नातून खर्च करावा लागणार आहे.

एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी तत्त्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीला संबंधित ग्रामपंचायतीस तशी परवानगी देता येणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
मॉन्सून एक्सप्रेस कोकणात दाखल;...पुणे : अरबी समुद्रात आलेल्या वायू चक्रीवादळामुळे...
नवसंकल्पना ठीक; पण... राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे राज्यात ‘...
उत्पन्न दुपटीसाठी आत्ताही अपुरे उपाय दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता  शेतकऱ्यांना...
सौर कृषिपंप योजनेतील लाभार्थी हिस्सा...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेत...
कृषी विभागात बदल्यांची धूमपुणे  : राज्यात ऐन खरिपाच्या नियोजनात कृषी...
मका लागवड तंत्रज्ञानपेरणी     खरीप हंगाम ः १५...
पावसाचा प्रत्येक थेंब जिरवा ः...पुणे  ः पावसाच्या पाण्याचे विविध प्रयोगांनी...
मॉन्सून आज कोकणात?पुणे  : अरबी समुद्रात आलेल्या ‘वायू’...
ग्रामविकासाचा आदर्श झालेले वडगाव पांडे महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या...
राज्यात डाळिंबाचा मृग बहर अडचणीतसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे क्षेत्र एक लाख ३० हजार...
कोकणात पाऊस जोर धरणारपुणे  : मॉन्सूनच्या आगमनास पोषक स्थिती...
सिंधुदुर्ग जिल्हयात मुसळधार पाऊस (video...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील काही भागात बुधवारी (ता....
मक्यावरील लष्करी अळीचे एकात्मिक नियंत्रणमहाराष्ट्रात फॉल आर्मी वर्म (स्पोडोप्टेरा...
राज्य अर्थसंकल्प : सर्वसमावेशक ‘निवडणूक...मुंबई : राज्यात मोसमी पाऊस लांबला असला तरी आगामी...
‘सबसरफेस ड्रीप’ तंत्राने  ऊस, टोमॅटोची...शेततळ्यातले जेमतेम पाणी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य...
कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाजपुणे   : राज्यातील मॉन्सूनचे आगमन...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
लोकसहभागातून नागरी पर्जन्यजल संधारण शक्यप्रत्येक जलस्रोताचे पुनर्भरण करून त्याचं बळकटीकरण...
बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा...नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर...