ताज्या घडामोडी

नाशिक   : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या गौणखनिजावरील स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या प्रकल्पास महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प संबोधून राज्यपालांच्या सहमतीने रॉयल्टी माफ करण्यात येत असल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.

समृद्धी महामार्गासाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये थेट खरेदीने जमीन घेण्यात आली असून, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडे सुमारे ९० टक्क्यांच्या आसपास जागा ताब्यात देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून समृद्धी महामार्गाकडे पाहिले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या व तांत्रिक मान्यता देण्यात येऊन ठेकेदारही निश्चित करण्यात आले आहेत.

या रस्ता उभारणीत मोठ्या प्रमाणावर गौणखनिजाची म्हणजे खडी, डबर, मुरूम, माती, वाळू आदी लागणार आहे. रस्त्याच्या उभारणीत अडथळे ठरू पाहणारे डोंगर, टेकड्यांचे सपाटीकरण करण्याबरोबरच, प्रसंगी रस्त्यावर भर टाकण्यासाठी गौणखनिजाचे उत्खनन करावे लागणार आहे. सरकारकडून गौणखनिजाचे उत्खनन व वापरासाठी रॉयल्टी आकारण्याची तरतूद आहे. तथापि, समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या गौणखनिजासाठी स्वामीत्वधन न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने यासंदर्भात राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून, त्यामुळे समृद्धी महामार्ग जात असलेल्या जिल्ह्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या गौणखनिजाच्या रॉयल्टीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांतील ४९ गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. लवकरच सदरची जागा ठेकेदाराच्या ताब्यात दिली जाणार आहे. या रस्त्यामुळे मुंबई-नागपूरचे अंतर अवघ्या आठ तासांत पूर्ण होणार असून, हा रस्ता जमिनीपासून सुमारे ९ मीटर उंचीवर उभारण्यात येणार आहे. जेणेकरून या रस्त्यावर सहजासहजी कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही.