सोयामिलवरील जीएसटी मागे घ्यावा

सोयामिलवरील जीएसटी मागे घ्यावा
सोयामिलवरील जीएसटी मागे घ्यावा

नाशिक : शेतीमालावर जीएसटी नसताना सोयामीलवरही तो नसावा. यामुळे लहान-मोठ्या सर्वच पोल्ट्रीधारकांचा उत्पादनखर्च वाढत अाहे. सोयामीलवरील जीएसटी रद्द करावा, अशा आशयाचे निवेदन पोल्ट्री फार्मर्स अॅंड ब्रीडर्स असोसिएशनने राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांना दिले आहे. पोल्ट्री प्रदर्शनाच्या उद्‍घाटनासाठी नुकतेच मंत्री श्री. जानकर येथे आले होते. त्या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष सी. वसंतकुमार, सचिव डॉ. प्रसन्न पेडगावकर यांच्यासह असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि पोल्ट्री उद्योजक श्रीकृष्ण गांगुर्डे, उद्धव आहिरे, राजेंद्र थोरात, अरुण पवार यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी बापू गुंजाळ, मनोज कापसे आदी उपस्थित होते. पोल्ट्री उद्योगाचा प्रमुख कच्चा माल असलेल्या सोयामीलच्या दरात ३४ हजार प्रतिटनापर्यंत वाढ झाली आहे. सध्या सोयामीलवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जात असून, त्या माध्यमातून प्रतिटन सुमारे दीड हजार रुपये सोयामील महाग झाले आहे, असे असोसिएशनने म्हटले आहे. निवेदनातील अन्य मागण्या...

  •  बाजार समितीच्या आवाराबाहेर मका खरेदी करणाऱ्या पोल्ट्रीधारक शेतकऱ्यांना सेस भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहे. पोल्ट्रीधारक मका उत्पादकांकडून थेट खरेदी करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्याऐंवजी थेट पर्याय उपलब्ध असून, किफायती मोबदला मिळत आहे. त्यामुळे पोल्ट्रीधारकांकडील मका खरेदीवरील सेस आकारणी रद्द व्हावी.
  •  थेट चिकन विक्रीसंदर्भात नगरपंचायती क्षेत्रात आडकाठी केली जात असून, संबंधित यंत्रणांकडून दुकान सुरू करण्यासाठी परवानगी नाकारली जात आहे. महापालिकांप्रमाणेच नगर परिषदा, नगर पंचायती क्षेत्रात थेट चिकन विक्रीसाठी खास झोन उपलब्ध करून द्यावेत.
  •  अनेक पोल्ट्रीधारकांना ग्रामपंचायतींकडून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत टाळाटाळ करण्यात येत आहे. काही सुरू असलेले फार्मदेखील बंद करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहे. याबाबत ठोस नियमावली तयार करावी आणि प्रदूषण नियामक मंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने नेमके नियम व अटी जारी करावेत.
  •  तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर राज्याच्या सरकारी गोदामात पडून असलेले धान्य उदा. मका, बाजरी महाराष्ट्रातील पोल्ट्री उद्योगासाठी माफक दरात पुरवावे. आधारभावाने खरेदी केलेला मका योग्य वेळेत थेट पोल्ट्रीधारकांनाच अनुदानित दराने पुरवावा.
  •  लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना पोल्ट्रीसाठीच्या खेळत्या भांडवलाकरिता पीककर्जाचा दर्जा मिळावा आणि ते सध्याच्या दहा ते बारा टक्क्यांवरून सहा ते आठ टक्के दराने मिळावे.
  •  औद्योगिक वापरासाठी एकीकडे वीस टक्क्यांची वीज दरवाढ असताना, पोल्ट्रीसाठी मात्र तब्बल ७० टक्क्यांनी दरवाढ केली आहे. ती मागे घ्यावी. शेतीपूरक व्यवसायाचे निकष लावून रास्त दरात वीज द्यावी.
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com