agriculture news in marathi, remove GST on tractor tralley: Shetty | Agrowon

ट्रॅक्‍टर ट्राॅलीवरील जीएसटी त्वरीत हटवावा : खासदार शेट्टी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 6 डिसेंबर 2017

नवी दिल्ली : जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवरील जीएसटी केंद्र सरकारने त्वरीत हटवावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची बैठक मंगळवारी (ता. ५) येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

नवी दिल्ली : जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवरील जीएसटी केंद्र सरकारने त्वरीत हटवावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची बैठक मंगळवारी (ता. ५) येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

येथील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये कृषी क्षेत्रातील संबंधित सर्व अधिकारी, वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, कृषी, व्यापार, अर्थ विभागाचे अधिकारी, सचिव, तसेच कृषिमूल्य आयोगाचे आजी माजी अध्यक्ष यांच्याबरोबर एक व्यापक बैठक झाली. यामध्ये संभाव्य अर्थसंकल्पातील मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी श्री. शेट्टी यांनी विविध मागण्या केल्या.

श्री. शेट्टी म्हणाले, की देशामध्ये ऊस वगळता कोणत्यात पिकाला हमीभाव नाही. याला सरकारचे आयात निर्यात धोरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव हे मुख्य कारण असल्याचे सांगून सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० रुपये असताना शेतकऱ्यांना २००० ते २२०० रुपये या दराने विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. यावर्षी सोयाबीनचे उत्पादन २० लाख टनांनी कमी झाल्यामुळे दोन महिन्यानंतर सोयाबीनच्या किमतीत वाढ होणार आहे. देशातील शेतकरी सोयाबीन विकण्याची घाई करत आहेत, याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे सोयाबीन ठेवण्यास जागा नाही. तसेच आर्थिक अडचणीमुळे त्यांना सोयाबीन विकण्याशिवाय पर्याय नाही.

महाराष्ट्रामध्ये नाफेड व एफसीआयमार्फत ५०५० रुपये क्विंटल या भावाने तूर खरेदी होत असताना अन्न महामंडळाने आपला मागील वर्षी खरेदी केलेला तुरीचा साठा याचवेळी विक्रीला काढलेला आहे, आणि तोही ३२०० ते ३८०० रुपये क्विंटलच्या दराने. परिणामी बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला. तुरीचे दर पडले. असा प्रकार अनेक शेतीमालाच्या बाबतीत झालेला आहे. १४५० रुपये क्विंटलने खरेदी केलेले धान एक हजार रुपये दराने विक्रीस काढले आहे. तेही धानाच्या काढणीच्या वेळेस. याचा उलटा परिणाम शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांच्या संगनमतामुळे हे होते आहे. यावर केंद्र सरकारने अंकुश ठेवण्याची मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली आहे.

जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांना कर सोसावा लागत आहे. ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवर १८ ते २८ टक्के जीएसटीची आकारणी केलेली आहे. पॉवर ट्रिलर व त्याचे स्पेअर पार्टस्‌ विदेशातून आयात होतात. आयात कर आणि जीएसटी मिळून ३५ टक्के कर भरावा लागत आहे. काही बाबतीत तर सबसिडीपेक्षा करच जास्त आहे. ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवर २८ टक्के जीएसटी कशासाठी लावला आहे, असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला.

देशभरात किमान शंभर विक्री केंद्रे निर्माण करून त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन व सहकारी संस्था यांना शेतीमालाच्या विक्रीसाठी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात. शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना अनुदान व अर्थसाहाय्य करावे. पृष्ठ व कृश्‍य काळात दुधाच्या उत्पादनात जवळपास 40 टक्के फरक पडतो. पृष्ठ काळातील अतिरिक्त दूध उत्पादनावर प्रक्रिया करून दूध पावडर, बटर, चीज इत्यादी दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीस अनुदान व चालना देण्यात यावी. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बॅंका कर्ज देत नाहीत. त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास भाग पाडावे. शेतकरी उत्पादक कंपन्याना आयकरमध्ये सूट देऊन बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा गूळ खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीतून सूट देण्यात यावी.

कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना चालना विशेषतः यंत्रमागधारकांना विशेष अनुदान व टफ योजनेसाठी पूर्वीप्रमाणे ३० टक्के अनुदान देण्यात यावे आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.

देशात कुठेही भांडार व्यवस्था नाही, त्यामुळे शेतमालाच्या दरात नेहमीच चढउतार होत असताे. पुरेशी भांडवल व्यवस्था व त्यावर कर्ज उपलब्ध झाल्यास तसेच अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगास चालना दिल्यास बाजारपेठेत स्थिरता येणार आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही.
- राजू शेट्टी, खासदार

इतर ताज्या घडामोडी
स्मार्ट अचिव्हर्स योजनेचे विदर्भातील...पुणे ः राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास...
स्मार्ट अचिव्हर्स योजनेचे वऱ्हाडमधील...पुणे ः राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास...
वरुड येथे दूध दरप्रश्नी `स्वाभिमानी`चे...अमरावती   ः स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दूध...
स्मार्ट अचिव्हर्स योजनेतील सहावे बक्षिस...पुणे ः राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास...
नाबार्ड पाच हजार `एफपीओं`चे उद्दिष्ट...``नाबार्डने शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) स्थापन...
अन्य सस्तनापेक्षा उंदराची विचार...दृष्टी किंवा दृश्यावर आधारीत समस्या सोडविण्यासाठी...
आंदोलन होणार असेल तर, आमचेही कार्यकर्ते...नाशिक : दुधाला दरवाढ दिली असून दूध संघांनी...
पशुखाद्याद्वारेही विषारी घटक शिरताहेत...पर्यावरणामध्ये वाढत असलेल्या सेंद्रिय प्रदूषक...
कोय, भेट पद्धतीने फळझाडांचे कलमीकरणआंब्याची अभिवृद्धी कोय कलम, पाचर कलमांद्वारे केली...
सातत्याने हेडर्स ठरू शकतात मेंदूसाठी...सध्या विश्वचषकामुळे फुटबॉलचा ज्वर सर्वत्र पसरलेला...
शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर कामगंध...जळगाव : बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कृषी...
दारणा धरण ५०, तर पुनंद १०० टक्के भरलेइगतपुरी, जि. नाशिक  :  इगतपुरी...
मुंबईला एक थेंबही दूध जाऊ देणार नाहीनाशिक : दुधाला ठरवून दिलेला दर मिळत नसल्याने...
सोलापूर बाजार समिती पदाधिकारी निवड...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
वीज वितरण यंत्रणा दुरुस्तीसाठी ७५००...नागपूर   : राज्यातील वीज वितरण करणाऱ्या...
परभणीतील पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस...परभणी : पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस तोडगा निघत...
किसान सभा,शेतकरी संघर्ष समितीचा दूध...नाशिक  : दुधाला किमान २७ रुपये भाव द्यावा,...
मंत्री जानकर यांची दूध दरवाढीत एजंटशिप...कऱ्हाड, जि. सातारा : दुग्ध विकास व...
पुणे जिल्ह्यातील धरण क्षेत्रात पावसाची...पुणे  : पुणे जिल्ह्यातील धरण क्षेत्रांमध्ये...
कपाशी नुकसानीपोटी मराठवाड्यासाठी ४०७...औरंगाबाद  : गुलाबी बोंड अळीच्या...