नवी दिल्ली : जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवरील जीएसटी केंद्र सरकारने त्वरीत हटवावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची बैठक मंगळवारी (ता. ५) येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
येथील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये कृषी क्षेत्रातील संबंधित सर्व अधिकारी, वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, कृषी, व्यापार, अर्थ विभागाचे अधिकारी, सचिव, तसेच कृषिमूल्य आयोगाचे आजी माजी अध्यक्ष यांच्याबरोबर एक व्यापक बैठक झाली. यामध्ये संभाव्य अर्थसंकल्पातील मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी श्री. शेट्टी यांनी विविध मागण्या केल्या.
श्री. शेट्टी म्हणाले, की देशामध्ये ऊस वगळता कोणत्यात पिकाला हमीभाव नाही. याला सरकारचे आयात निर्यात धोरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव हे मुख्य कारण असल्याचे सांगून सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० रुपये असताना शेतकऱ्यांना २००० ते २२०० रुपये या दराने विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. यावर्षी सोयाबीनचे उत्पादन २० लाख टनांनी कमी झाल्यामुळे दोन महिन्यानंतर सोयाबीनच्या किमतीत वाढ होणार आहे. देशातील शेतकरी सोयाबीन विकण्याची घाई करत आहेत, याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे सोयाबीन ठेवण्यास जागा नाही. तसेच आर्थिक अडचणीमुळे त्यांना सोयाबीन विकण्याशिवाय पर्याय नाही.
महाराष्ट्रामध्ये नाफेड व एफसीआयमार्फत ५०५० रुपये क्विंटल या भावाने तूर खरेदी होत असताना अन्न महामंडळाने आपला मागील वर्षी खरेदी केलेला तुरीचा साठा याचवेळी विक्रीला काढलेला आहे, आणि तोही ३२०० ते ३८०० रुपये क्विंटलच्या दराने. परिणामी बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला. तुरीचे दर पडले. असा प्रकार अनेक शेतीमालाच्या बाबतीत झालेला आहे. १४५० रुपये क्विंटलने खरेदी केलेले धान एक हजार रुपये दराने विक्रीस काढले आहे. तेही धानाच्या काढणीच्या वेळेस. याचा उलटा परिणाम शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांच्या संगनमतामुळे हे होते आहे. यावर केंद्र सरकारने अंकुश ठेवण्याची मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली आहे.
जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांना कर सोसावा लागत आहे. ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवर १८ ते २८ टक्के जीएसटीची आकारणी केलेली आहे. पॉवर ट्रिलर व त्याचे स्पेअर पार्टस्‌ विदेशातून आयात होतात. आयात कर आणि जीएसटी मिळून ३५ टक्के कर भरावा लागत आहे. काही बाबतीत तर सबसिडीपेक्षा करच जास्त आहे. ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीवर २८ टक्के जीएसटी कशासाठी लावला आहे, असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला.
देशभरात किमान शंभर विक्री केंद्रे निर्माण करून त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन व सहकारी संस्था यांना शेतीमालाच्या विक्रीसाठी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात. शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना अनुदान व अर्थसाहाय्य करावे. पृष्ठ व कृश्‍य काळात दुधाच्या उत्पादनात जवळपास 40 टक्के फरक पडतो. पृष्ठ काळातील अतिरिक्त दूध उत्पादनावर प्रक्रिया करून दूध पावडर, बटर, चीज इत्यादी दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीस अनुदान व चालना देण्यात यावी. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बॅंका कर्ज देत नाहीत. त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास भाग पाडावे. शेतकरी उत्पादक कंपन्याना आयकरमध्ये सूट देऊन बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा गूळ खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीतून सूट देण्यात यावी.
कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना चालना विशेषतः यंत्रमागधारकांना विशेष अनुदान व टफ योजनेसाठी पूर्वीप्रमाणे ३० टक्के अनुदान देण्यात यावे आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
देशात कुठेही भांडार व्यवस्था नाही, त्यामुळे शेतमालाच्या दरात नेहमीच चढउतार होत असताे. पुरेशी भांडवल व्यवस्था व त्यावर कर्ज उपलब्ध झाल्यास तसेच अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगास चालना दिल्यास बाजारपेठेत स्थिरता येणार आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. - राजू शेट्टी , खासदार
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.