agriculture news in Marathi, Reserve bank ans Assochem warning is realistic, Maharashtra | Agrowon

रिझर्व्ह बॅक, असोचेमचा दावा हास्यास्पद
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 एप्रिल 2018

रिझर्व्ह बॅंक आणि असोचेमने शेतीमालाल दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल असा इशारा दिला. मुळात बॅंकांचे जेवढे कर्ज बुडीत आहे त्यापैकी ९० टक्के हे उद्योगाचे आहे. शेतीचे कर्ज कधी बुडीत निघत नाही. त्यामुळे केवळ दीडपट हमीभाव दिल्याने महागाई वाढेल, असे आरबीआयला वाटत असेल, तर हे खूपच हास्यास्पद आहे. सरकार आणि आरबीआयने शेतमालाची मागणी आणि पुरवठ्याचा ताळेबंद तयार करून त्याचे विश्लेषणात्मक पुरावे द्यावे आणि नंतर बोलावे. महागाई वाढलीच, तर ती कमी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आरबीआयला त्याची चिंता नको, अशा प्रतिक्रिया अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

रिझर्व्ह बॅंक आणि असोचेमने शेतीमालाल दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल असा इशारा दिला. मुळात बॅंकांचे जेवढे कर्ज बुडीत आहे त्यापैकी ९० टक्के हे उद्योगाचे आहे. शेतीचे कर्ज कधी बुडीत निघत नाही. त्यामुळे केवळ दीडपट हमीभाव दिल्याने महागाई वाढेल, असे आरबीआयला वाटत असेल, तर हे खूपच हास्यास्पद आहे. सरकार आणि आरबीआयने शेतमालाची मागणी आणि पुरवठ्याचा ताळेबंद तयार करून त्याचे विश्लेषणात्मक पुरावे द्यावे आणि नंतर बोलावे. महागाई वाढलीच, तर ती कमी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आरबीआयला त्याची चिंता नको, अशा प्रतिक्रिया अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

उद्योग आणि शेती यांच्यात स्पर्धा लावली जातेय. सरकार उद्योगवादी झालंय. असोचेम ही उद्योजकांची संघटना आहे. सरकारने शेतीकडे प्राधान्याने पाहण्याची घोषणा केली आहे. ते होऊ न देण्याची खेळी खेळली जातेय. महागाई या मुद्द्यवर गर्भित इशारा देऊन असोचेम सरकारचे लक्ष शेतीवरून वळवू इच्छितेय, हे उघड आहे. खरं म्हणजे महागाई हे मूळ कारण नाहीय. शेतमालाला रास्त भाव मिळाला, तर आपोआप अर्थव्यवस्था सुदृढ होईल. शेतकऱ्यांना मारून महागाई रोखण्याची ही अशी मांडणीच गैरवाजवी आहे. एका भाकरीत शेतकऱ्याला काहीही मिळत नसतानाच उद्योग, संघटित कर्मचारी आणि बाकीचे घटक त्याची भाकरी पळवताहेत. महागाई म्हणजे केवळ जास्त दराने खरेदी करणे नव्हे. उत्पादनाला जो खर्च येतो, त्याची भरपाई मिळाली नाही, तर तो काय खाणार? शेतकऱ्याला स्वत:चं उत्पादन सक्षम करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भरपाई मिळाली पाहिजे. सातवा वेतन आयोग यासह चैनीच्या वस्तू कितीही महागल्या, तरी त्याबद्दल चकार शब्द ही न बोलणारेच कांदा, टोमॅटोचे दर वाढले की नाहक अस्वस्थ होतात. आपल्याकडील विचारवंतांना लागलेली ही सवय बदलली पाहिजे. 
- डॉ. गिरधर पाटील, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, शेतकरी नेते, नाशिक.

खरेतर शेतकऱ्याने किती पिकवायचे आणि त्याने किती दर घ्यायचा, हे सूत्रच ठरले नाही. जादा दर दिला की महागाई वाढेल, हे बँकेचे सूत्र त्यांच्या दृष्टीने बरोबर असले, तरी सगळाच दोष शेतकऱ्यांवर देणे सयुक्तिक होणार नाही. सरकार सवलती देत असताना सगळा बोजा करदात्यावर टाकते. यातून ही महागाई वाढत असते. केवळ हमीभाव हा प्रश्न न पाहता शेतकऱ्याला प्रक्रिया युक्त पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यातून त्याला जादा रक्कम मिळवून देणे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. व्यापारी संस्था किंवा बँका यांचे अंदाज त्यांच्या नजरेतून योग्य आहेत. तरी पूर्णपणे याला शेतकऱ्याच्या शेतमालाला जादा दर दिल्यानेच महागाई वाढेल, असे म्हणता येणार नाही.
- डॉ. जे. एफ. पाटील, अर्थतज्ज्ञ, कोल्हापूर 

असोचेमसारख्या संस्था व्यापारी-उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या शेतकरी हिताचे काम करीत नाहीत. हमीभाव आणि महागाई वाढीचा काही संबंध नाही. मुळात हमीभावाने खरेदीसाठी सक्षम व्यवस्था नाही. पेट्रोल, डिझेल आदी तेल अन्य वस्तूंच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढत आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून दिले म्हणून व्यापारी हिताच्या या संस्थांची ही पोटदुखी आहे.  
- प्रा. डाॅ. प्रभाकर हरकळ, वाणिज्य विभाग, ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणी.

दीडपट हमीभावाने कोणतीही महागाई वाढणार नाही, बाजारपेठेवर थोडासा परिणाम निश्चित होईल. पण ही दरवाढ सामान्यांच्या, मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडणारी राहील. आजही खुल्या बाजारात गव्हाचे दर वाढलेले असताना सरकार स्वस्त धान्य दुकानावर कमी दरात गहू विकतेच की? आता दीडपट भाव देताना सरकारने त्याचा विचार केला असेल. महागाई वाढेल, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, हे सगळे झूठ आहे. उगीच शेतकऱ्यांच्या नावावर काहीही खपवले जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोंदवलेले निरीक्षणही चुकीच्या पद्धतीने नोंदवले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा, नफ्याचा विचार आपण कधीतरी केलाच पाहिजे.
- प्रा. सतीश करंडे, कृषी अर्थशास्त्र अभ्यासक तथा प्राचार्य लोकमंगल कृषी महाविद्यालय, सोलापूर

दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल, हा युिक्तवाद मूर्खपणाचा आहे. शेती हासुद्धा एक व्यवसाय आहे, हेच कुणी समजून घेत नाही. देशातील ५५ टक्क्यांहून अधिक लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. एकीकडे शेतीवरचा उत्पादन खर्च कितीतरी पट वाढला आहे. बियाणे, खते महागली आहेत. मजूर मिळत नाही. त्या तुलनेत मिळत असलेला भाव कुठेच मिळत-जुळत नाही. शेतकऱ्यांपुढील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. असे असताना उत्पादन खर्चावर आधारित शेती उत्पादनांना दीडपट हमीभाव रास्त आणि योग्य आहे. हे वास्तव समजून घेऊन दीडपट हमीभावाचा विचार केला जावा. महागाईवाढ रोखण्यासाठी शेतकऱ्याचा बळी देण्याचा हा दुर्दैवी प्रयत्न आहे.
- अनिल पाटील, प्रगतशील शेतकरी, सांगे, ता. वाडा, जि. पालघर

शेतमालाचे दर वाढले, तर त्याची चर्चा लागलीच होते. इतर बाबींची महागाई वाढली, तर त्याची चर्चा होत नाही. महागाई दर ठरविण्याची पद्धत चुकीची आहे. दीडपट हमीभाव ठरविण्याचे शासकीय धोरण कसे असेल, हेदेखील स्पष्ट केले जावे. महागाईचा परिणाम कुणावर होतो, याचाही विषय महत्त्वाचा आहे. सधन, मोठे करदाते, मोठे व्यवहार करणारे व्यापारी, अतिश्रीमंत यांचा विचार महागाईसंबंधी केला जायला नको. शासकीय नोकरदारांना महागाई भत्ता शासन देतेच. जे गोरगरीब आहेत, त्यांच्यासाठी स्वस्त भाव धान्य योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली, तर महागाईचा विषयही येत नाही.
- ॲड. प्रकाश पाटील, शेतीविषयक अभ्यासक, धुळे

देशात सगळ्या बाबी डिजिटल होत आहेत. देशाला लागणाऱ्या मालाची मागणी आणि निघणारे उत्पादन याची माहिती सरकारने ठेवली, तर महागाई वाढण्याचे काही कारण नाही; मात्र दीडपट हमी भाव दिला, तर महागाई वाढेल, हा रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे हास्यास्पद आहे. देशात मागणी आणि पुरवठा याचा आजपर्यंत ताळमेळ कधीच ठेवला नाही. त्यामुळे सतत शेतमाल, भाजीपाला व आवश्‍यक बाबीत दरात चढउतार होत आहे. पुरवठा आणि मागणी याचा ताळमेळ राहिला, तर गरजेपुरता देशासाठी वापरून उर्वरित परदेशात पाठवता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दीडपट हमीदर मिळण्याला काही अडचणी येणार नाहीत. दीडपट हमीभावामुळे महागाई वाढेल, हे रिझर्व्ह बॅंकेने कोणत्या पुराव्याने दावा केला आहे. मुळात असे सांगताना त्यांनी देशासमोर पुरावे मांडायला हवे. आतापर्यंत अनेकांनी कर्ज बुडवले, काही लोक तर कोट्यवधींचे कर्ज बुडवून पदेशात पळून गेले, हे रिझर्व्ह बॅंकेला चालते का? उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देताना मालाची मागणी आणि पुरवठा याचा ताळेबंद सरकारने ठेवावा, रिझर्व्ह बॅँकेने महागाई वाढण्याची काळजी करू नये.
- कृषिभूषण डॉ. दत्तात्रय वने, शेती अभ्यासक, मानोरी, जि. नगर

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...