agriculture news in marathi, Residue free pomegranate has demand worldwide | Agrowon

जगभरात अवशेषमुक्त मालालाच मागणी
मंदार मुंडले
सोमवार, 19 मार्च 2018

‘असुरक्षित’ डाळिंब : भाग ३
 

पुणे : निर्यातीत युरोपीय देशांप्रमाणे अन्य देशांनीही रसायनांच्या आपल्या स्वतंत्र ‘एमआरएल’ (कमाल अवशेष मर्यादा) व नवे निकष लागू करण्यास सुरवात केली अाहे. त्यादृष्टीने निर्यातीचा आलेख उंचावण्याबरोबर परदेशी व भारतीय बाजारपेठेलाही अवशेषमुक्त माल देण्यासाठी डाळिंब उद्योग सर्वपरीने सज्ज असण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

द्राक्षांप्रमाणेच देशात डाळिंब उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य आहे. ग्रेपनेटच्या धर्तीवर ‘अनारनेट’ प्रणाली अस्तित्त्वात आल्यानंतर डाळिंबाच्या निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू लागली आहे. फलोत्पादन विभागाचे तंत्र अधिकारी गोविंद हांडे यांनी निर्यातीविषयी दिलेल्या माहितीनुसार देशात डाळिंबाखालील क्षेत्र सुमारे एक लाख ६० हजार हेक्टरपर्यंत आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा महत्त्वाचा म्हणजे सुमारे एक लाख आठ हजार हेक्टरपर्यंत आहे. ते म्हणाले, की महाराष्ट्रात डाळिंबाचे क्षेत्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असले तरी अन्य राज्यांतही डाळिंबाचे क्षेत्र वाढू लागले आहे, ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. यात कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांचा समावेश आहे. 

‘लेबल क्लेम’ वाढतील
डाळिंब पिकांतील ‘लेबल क्लेम’च्या अनुषंगाने बोलताना हांडे म्हणाले, की पूर्वी द्राक्ष पिकातही लेबल क्लेम रसायनांची संख्या कमी होती. मात्र, टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ होत गेली. आज आपले द्राक्षनिर्यातीचे चित्र समाधानकारक आहे, तसेच डाळिंबातही होईल. अनारनेट प्रणाली सुरू झाल्याने त्याला अधिक गती येईल. रशिया, चीन, दुबई, मलेशिया आदी देशांनी आपल्या स्वतंत्र ‘एमआरएल’विषयी भारताला कळविले आहे. अजून त्यांचे हे नियम बंधनकारक झाले नसले तरी येत्या काळात त्याची अंमलबजावणी ते केव्हाही करू शकतात, त्या दृष्टीने आपण मात्र सज्ज राहण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राने विविध कीडनाशकांच्या पीएचआय व एमआरएल या अनुषंगाने चाचण्या घेऊन त्यांचा डाटा अधिकाधिक उपलब्ध करीत नेल्यास शेतकऱ्यांना व एकूणच डाळिंब उद्योगाला त्याचा निश्चित फायदा होईल, त्यातून लेबल क्लेमयुक्त रसायनांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. 

आयातदार देशांच्या गरजेनुसारच कीडनाशकांचा वापर 
‘केबी एक्स्पोर्ट’ या निर्यातदार कंपनीचे सरव्यवस्थापक सचिन यादव म्हणाले, की डाळिंब निर्यात करण्यापूर्वी संबंधित खरेदीदाराकडून आम्ही वापरत असलेल्या कीडनाशकांची विचारणा होते, तशी यादी आम्ही पाठवतो. खरेदीदारांकडून लेबल क्लेमला पहिले प्राधान्य असते. ते नसल्यास अधिकृत तज्ज्ञांची म्हणजे राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राची शिफारस विचारात घेतली जाते. या केंद्राने युरोपाकडून संमती मिळू शकणाऱ्या कीडनाशकांच्या वापराची ‘ॲडहोक’ यादी पीएचआय व एमआरएल यांच्यासहित तयार केली आहे, त्यांचाही आम्ही आधार घेतो. खरेदीदाराने लादलेल्या अटी वा नियम पाहूनच आम्ही कीडनाशकांचा वापर करतो. 
 
लेबल क्लेम अत्यावश्यकच 
पुणे येथील प्रयोगशील द्राक्ष व डाळिंब बागायतदार प्रकाश बाफना म्हणाले की रासायनिक अवशेषमुक्त माल, ‘लेबल क्लेम’ हे विषय आमच्यादृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहेत. केवळ निर्यातीसाठीच नव्हे तर स्थानिक बाजारपेठेचा विचारही त्यात आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील हवामानात मोठी विविधता आहे. इथे बाराही महिने व विविध हंगामांत डाळिंबाची बाग उभी असते. साहजिकच किडी-रोग व फवारण्यांची समस्याही व्यापक असते. या सर्व बाबींचा विचार करून कीडनाशकांच्या ‘एमआरएल’ निश्चित करायला हव्यात. स्पेनमध्ये एका कीटकनाशकाची डाळिंबातील ‘एमआरएल’ अत्यंत कमी होती. त्यांनी संबंधित कीटकनाशकाच्या आरोग्यविषयक सुरक्षितचेचे सविस्तर तांत्रिक तपशील दिल्यानंतर ही एमआरएल वाढवून देण्यात आली. असे काम भारतात होणे अपेक्षित आहे.

देशातील डाळिंब निर्यात

 वर्ष  संख्यात्मक (टन)  रुपयांमध्ये
 २०१४-१५  २०,९९७  ३२३ कोटी
 २०१५-१६  ४४,७२२  ४५७ कोटी
 २०१६-१७  ४९,८५२  ४९१ कोटी

भारताचे मुख्य डाळिंब आयातदार देश

  • १ हजार टनांपेक्षा अधिक निर्यात ज्यांना होते असे देश : नेदरलॅंड, संयुक्त अरब अमिरात, बांगला देश, नेपाळ, सौदी अरब, कुवेत
  • इंग्लंड हा देखील महत्त्वाचा देश. सुमारे ४०० टनांची निर्यात तेथे होते.
  • या व्यतिरिक्त जर्मनी, फ्रान्स, रशिया, आयर्लंड, बेल्जियम, बहारीन या देशांचे महत्त्वही भारतीय डाळिंबाच्या निर्यातीच्या दृष्टीने दुर्लक्षून चालणार नाही.

जागतिक चित्र...

  • जगातील मुख्य डाळिंब उत्पादक देशांमध्ये भारत, इराण, स्पेन, तुर्कस्थान व अफगणिस्तान यांचा समावेश
  • यात उत्पादनाच्या अनुषंगाने भारताचा वाटा सुमारे ४६ टक्के, तर इराणचा वाटा सुमारे ३७ टक्के
  • स्पेनचे उत्पादन या तुलनेत कमी असले तरी निर्यातीत त्यांचा वाटा मात्र लक्षणीय 

                                                                                          (समाप्त)

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...