माळेगावकरांचा औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनास विरोध

नाशिक : माळेगाव औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक एकसाठी एका माजी मंत्र्यासह बड्या उद्योजकाच्या दबावामुळे जमिनीचे भूसंपादन केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. जमीन न देण्याबाबत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.

संपादित करण्यात येणाऱ्या १५६ हेक्टर क्षेत्रातील जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला. तथापि, शासनाने प्रतिएकरी ४६ लाख रुपये भाव देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी तब्बल 25 कोटी रुपये एकरी दराची मागणी लावून धरली आहे. नाशिकच्या नियोजन भवनातील बैठकीस जिल्हाधिकिारी बी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपविभागीय अधिकारी महेश पाटील, औद्योगिक वसाहतीच्या विभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील, माळेगाव येथील शेतकरी अशोक घुगे, विष्णू सांगळे, शरद सांगळे, सदाशिव सांगळे, माधव सांगळे, पांडुरंग सांगळे, निवृत्ती सांगळे आदी शेतकरी उपस्थित होते.

एमआयडीसाठी जमिनी घेताना शासनातर्फे या मिळकतींच्या किमती ठरविण्यास अथवा भूसंपादनास ठाम विरोध केला. कोणत्याही मिळकतीसंदर्भात न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. भविष्याचा विचार करूनच उर्वरित जमिनी वगळल्याचा त्यांचा आरोप आहे. घरे, गोठे, विहिरी आदी मालमत्तेच्या गुंतवणुकीच्या दहा पट रक्कम मिळावी, शेतकऱ्यांच्या प्रत्येकी दोन युवकांना विकसित प्लॉट विनामूल्य द्यावेत, दोघांना शासकीय अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनीत कायमची नोकरी द्यावी, उद्योगधंद्यासाठी शासनामार्फत कर्ज उपलब्ध करू द्यावे, अशा मागण्या लेखी स्वरूपात करण्यात आल्या.

परिसरात उद्योगधंदे वाढल्याने भरभराट होऊन विकास होईल. त्यासाठी जमिनी देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी केले. तालुक्यात समृद्धी महामार्गालत टाऊनशीप विकसित करण्यात येणार आहे. शिवाय तालुक्यात पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचे नियोजन आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रही आहे. तेथील जमिनी शासनाने घ्याव्‍यात, असे शेतकऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.