विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांचे फेरमूल्यांकन जानेवारीपासून

पुणे : राज्यातील विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांच्या फेरमूल्यांकन कामकाजाला पुरी समितीकडून जानेवारीपासून सुरवात होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, मूल्यांकनाचे अहवाल अनेक दिवस दडवून ठेवले जात असल्याचा आरोप खासगी महाविद्यालयांनी केला आहे.

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या अखत्यारित सध्या अ, ब, क आणि ड दर्जाची १५६ महाविद्यालये आहेत. राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात सर्वांत जास्त म्हणजे ६३ महाविद्यालयेत आहेत. आतापर्यंत 'ड' दर्जाच्या १९ महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन झाले आहे; मात्र या पुनर्मूल्यांकनानुसार विद्यापीठांना कारवाई करण्यात अपयश आले आहे. मूल्यांकनाच्या निष्कर्षानुसार कारवाईला या महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आणली आहे.

पुरी समितीकडून ‘क’दर्जाच्या महाविद्यालयांच्या पुनर्मूल्यांकनाचे काम लवकरच सुरू होईल. यात राहुरी येथील विद्यापीठातील १२, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील ४, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या १५ आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील सहा महाविद्यालयांच्या समावेश असेल.

मूल्यमापन समितीच्या कामाकडे सध्या महाविद्यालयांचे लक्ष लागून आहे. समितीचे अध्यक्षपद डॉ. सुभाष पुरी यांना देण्यात आलेले आहे. समितीचे काम जानेवारीपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधीच समितीचा अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या सूत्रांनी दिली.

पुरी समितीमध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे उपमहासंचालक डॉ. एन. एस. राठोरे, अकोला येथील कृषी विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. डी. एल. साळे, राहुरी विद्यापीठाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अजितकुमार देशपांडे यांचा समावेश आहे. संबंधित विद्यापीठाच्या व्यतिरिक्त इतर कृषी अधिष्ठाता हा सदस्य सचिव, तर संबंधित विद्यापीठाचा अधिष्ठाता यात समन्वयक म्हणून काम करणार आहे. मूल्यमापनाचे अहवाल तत्काळ मिळावेत राज्यातील विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांना मूल्यमापनाचे अहवाल तत्काळ मिळावेत, अशी मागणी व्यवस्थापनवर्गाकडून होत आहे. मूल्यमापनाच्या मागे सुधारणेचा हेतू असावा; मात्र चुकीने कारवाई झाल्यास पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशाराही महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने दिला आहे.  महाविद्यालये सतत संभ्रमात 'विद्यापीठांकडून मूल्यमापन केल्यानंतर अहवालातील माहिती लवकर दिली जात नाही. मूल्यमापनात कोणती श्रेणी मिळाली याविषयी विद्यापीठे वेळेत माहिती देत नसल्यामुळे महाविद्यालये सतत संभ्रमात असतात. त्यानंतर थेट कारवाई केली जाते. त्यामुळे या मनमानी पद्धतीला नियंत्रित करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसतो, असेही महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे.