समृद्धी महामार्ग : साडेतीनशे कोटींच्या महसुलावर पाणी

समृद्धी महामार्ग : साडेतीनशे कोटींच्या महसुलावर पाणी
समृद्धी महामार्ग : साडेतीनशे कोटींच्या महसुलावर पाणी

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजांच्या शासनाकडून स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीला सूट दिली जाणार आहे. परिणामी इगतपुरी तालुक्यातून जमा होणाऱ्या ३५० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. समृद्धी वगळता अन्य शासकीय बांधकामासाठी लागणाऱ्या रॉयल्टीचा भरणा शासनाच्या खजिन्यात भरल्यानंतरच काम करता येते. समृद्धी आणि इतर शासकीय बांधकामांमध्ये भेदभाव करण्यात येत असल्याचा फटका ठेकेदारांना बसणार आहे. समृद्धीच्या ठेकेदारांची मात्र ‘समृद्धी़'' होणार आहे. काम सुरू झाल्यावर समृद्धीच्या गोंडस नावाखाली गौण खनिजांची रॉयल्टी बुडवून माफियांनाही उत येणार असल्याची शक्यता वाढली आहे. राज्यभर रॉयल्टीसाठी एकाच नियमानुसार वसुली करावी, अशी मागणी जोर धरणार आहे. इगतपुरी तालुक्यात समृद्धी महामार्गासाठी जमिनीची खरेदी आणि संपादन प्रक्रिया अखेरच्या टप्प्यात आहे. संपूर्ण कामासाठी ५७ हजार कोटी रुपयांच्या वर खर्च होणार आहे. ह्या प्रकल्पाला लागणाऱ्या गौण खनिजाला शासनाने राजपत्र काढून माफी दिली आहे. प्रचलित नियमानुसार शासनाकडे कोणत्याही कामासाठी १० टक्के रॉयल्टी भरणा करावी लागते. निविदा प्रक्रिया काळानंतर ही रक्कम भरल्याच्या पावत्या गौण खनिजांच्या वाहतुकीवेळी सोबत ठेवावे लागते. मात्र समृद्धी महामार्गासाठी लागणारी माती, वाळू, मुरूम, दगड यांचे उत्खनन आणि वाहतूक करण्यासाठी शासनाने माफी दिली आहे. यामुळे किमान ३५० कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नावर नांगर फिरणार आहे.  ह्या संदर्भात शासनाने राजपत्रात घोषणा केली आहे. शासनाने समृद्धी प्रकल्प सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित केल्याने महाराष्ट्र गौण खनिज अधिनियमातील नियम ४६ मधील उपनियम १ नुसार हा निर्णय घेतलेला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम खाते, जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या धरणांची कामे, रेल्वे आणि लष्कराची कामे आदी विभागांकडून वर्षभर बांधकामे सुरू असतात. यांच्याकडून कामाच्या किमतीच्या किमान १० टक्के रक्कमेची रॉयल्टी भरावी लागते. या माध्यमातून तहसील कार्यालयामार्फत नेहमीच दक्षता घेतली जाते. 

गैरफायदा घेण्याची शक्यता समृद्धीच्या कामाला सूट दिल्यामुळे ३५० कोटी रुपये बुडणार असले तरी ही रक्कम ठेकेदार मंडळींच्या खिशात सुरक्षित राहून त्यांची समृद्धी होईल. यासह ह्याचा गैरफायदा घेऊन या क्षेत्रातील माफिया सक्रिय होणार आहेत. समृद्धीच्या नावाखाली हे माफिया रॉयल्टी बुडवून गौण खनिजांची जिल्हाभरात वारेमाप वाहतूक करणार असल्याची भीती वाढली आहे. परिणामी महसुली अधिकारी आणि माफियांमध्ये संघर्षही पेटेल अशीही शक्यता आहे. शासनाने कोणत्याही बांधकामात भेदभाव न करता सरसकट सर्वांकडून गौण खनिजांची रॉयल्टी वसूल करावी अशी आग्रही मागणी होणार आहे.

बोजा पडणार कोट्यवधी रुपयांच्या स्वामित्वधनातून विकासाच्या योजना राबवण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत भर पडते. एकीकडे समृद्धीसाठी करोडो रुपये खर्च झाल्याने आधीच तिजोरी खिळखिळी होईल. त्यातच रॉयल्टी माफीची परिणामकता सुद्धा जाणवणार आहे. असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com