इथेनॉलच्या सुधारित दरामागे सरकारने केली हातचलाखी

सोलापूर : पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलसाठी यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने दोन रुपयांची वाढ करून प्रतिलिटर ४० रुपये ८५ पैसे केला. पण दुसरीकडे कच्चा माल म्हणून वापरात येणाऱ्या मळी वाहतुकीसाठी असलेला प्रतिटन एक रुपयाचा कर राज्य शासनाने मात्र तब्बल पाचशे रुपयांवर नेला आहे. यावरून केंद्राने कारखान्यांना इथेनॉलच्या दरवाढीवरून दिलासा दाखवल्याचे चित्र दिसत असले, तरी राज्य शासनाने मात्र मळीच्या वाहतूक कराच्या माध्यमातून वसुली करून चांगलीच हातचलाखी केल्याचे दिसते आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी तेल कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या दराचा नुकताच आढावा घेतला. त्या वेळी २०१७-१८ या गळीत हंगामासाठी प्रतिलिटर ४० रुपये ८५ पैसे असा दर निश्‍चित केला आहे. एक डिसेंबर २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीसाठी हे सुधारित दर लागू असतील. मुख्यतः इथेनॉलचे दर स्थिर राहावेत, इथेनॉलचा पुरवठा सुरळीत राहावा, त्यातही कच्चा तेलाच्या आयातीवर विसंबून राहणे कमी व्हावे, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. पण इथेनॉल उत्पादक साखर कारखान्यांना हा निर्णय पचनी पडूच नये, अशी चलाखी केंद्र सरकारने केली आहे.

इथेनॉलसाठी आवश्‍यक असलेल्या मळी वाहतुकीसाठी पूर्वी अवघा एक रुपया इतका कर आकारला जात होता. पण यंदा हाच कर राज्याने तब्बल पाचशे रुपयांवर नेला आहे. मळीची ही वाहतूक कारखान्यातून कारखान्यात करा किंवा बाहेरून करा, पाचशे रुपये प्रतिटन द्यावेच लागणार आहेत. त्याशिवाय इलेक्‍ट्रिसिटीच्या करातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वाढीव दराचा लाभ कारखान्यांना कसा मिळणार, हा प्रश्‍न आहे. यावरून एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने घ्यायचे, असे केंद्र आणि राज्य सरकारने ठरवल्याचेच या सगळ्या परिस्थितीवरून दिसून येते.

६५ कारखाने इथेनॉल उत्पादनात महाराष्ट्रात जवळपास १५० कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन घेतात, पण अलीकडच्या काही वर्षांत हंगामात आलेल्या नैसर्गिक व तांत्रिक अडचणींमुळे ही संख्या त्याच्याही निम्म्यावर आली आहे. सध्या राज्यात ६७ साखर कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन करतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यांचीही अशीच स्थिती आहे.

मागणी, पुरवठ्यात कायम अंतर गेल्या दोन वर्षांत तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलला असलेली मागणी आणि कारखानदारांचा पुरवठा यांचा विचार करता पुरवठ्यामध्ये सातत्याने तूटच दिसून येते. २०१५-१६ मध्ये राज्याला ४२ कोटी लिटरची मागणी होती. पण फक्त २५ कोटी लिटर पुरवठा होऊ शकला. २०१६-१७ मध्ये १०५ कोटी लिटरची मागणी होती, प्रत्यक्षात ७८ कोटी लिटरच पुरवठा होऊ शकला. आता यंदा पुन्हा २०१७-१८ मध्ये जवळपास ४७ कोटी लिटरची मागणी आहे. पण पुन्हा या विविध अडथळ्यांमुळे ही मागणी पूर्ण होईल का, याबाबत शंकाच आहे.