agriculture news in marathi, Revolution like 'Amul' is possible in fruit and vegetables: Sharad Pawar | Agrowon

‘अमूल'सारखी क्रांती फळे, भाजीपाल्यामध्ये शक्‍य : शरद पवार
ज्ञानेश उगले
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

राज्यातील फळ आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. आपल्याला मिळालेल्या उत्पन्नातून प्रतिकिलो काही पैसे बाजूला काढून निधी जमा करावा आणि "व्हीएसआय'सारखी संस्था स्थापन करावी.
- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

नाशिक : अमूल ने दुधाची अर्थव्यवस्था बदलली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात फळे व भाजीपाला उत्पादकांनी एकत्र येऊन क्रांती करावी. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत एकत्र येत सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीने महत्त्वाचे मॉडेल उभे केले आहे. विविध पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट जसे उसासाठी संशोधन करण्यासाठी उभे राहिले आहे, त्या धर्तीवर फळे व भाजीपाल्यासाठी संस्था उभारावी, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले.

सह्याद्री फार्म येथे सोमवारी (ता. २) आयोजित फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री वनाधिपती विनायकदादा पाटील, कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, "अमूल'ने सहकार व व्यावसायिकतेची सांगड घालून ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा विकास साधला आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रात फळे व भाजीपाला पिकांमध्ये प्रगती शक्‍य आहे. त्यासाठी सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी हे उत्तम मॉडेल उभे केले आहे. सहकार व उद्योग यांच्यात समन्वय साधणारी फार्मर्स प्रोड्यूसर सोसायटी ही संकल्पना आहे. या संस्थांची मी माहिती घेतली असता, यातील 90 टक्के कंपन्यांचे काम रडत खडत सुरू आहे.

याही परिस्थितीत काही चांगल्या संस्था कार्यरत आहेत. जिथं जिथं या चांगल्या कंपन्या उभ्या राहिल्या. त्या ठिकाणी शेतकरी उत्पादन, गुणवत्ता, बाजार याबाबत जागरूक झाला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र या राज्यात 4 हजारपेक्षा जास्त कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यांच्या समस्या अनेक आहेत. या समस्या व्यक्तिगत पातळीवर सोडविणे अशक्‍य आहे. शरद कृषी (सीटा) ही सर्व फळांच्या व्यापाराबाबत काम करणारी संस्था मी स्थापन केली. त्यात सर्व फळ संघांचा सहभाग आहे. अशा संस्थांचा उपयोग करता येईल.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर फळे व भाजीपाल्याच्या संशोधन व विस्तारासाठी गरजेची आहे. ऊस पिकासाठी चांगली संस्था असावी या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे अशा संस्थेची संकल्पना मांडली होती. तेव्हापासून हे काम सुरू झाले आहे. या संस्थेने राज्यभरात अनेक ठिकाणी स्वत:ची जागा घेऊन काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना अनेक नवे वाण उपलब्ध करून दिले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या उसाचा प्रतिटनामागे 1 रुपये आकारणी करून निधी उभा केला जातो. कोट्यवधी जमा होतात. त्यातून संशोधन व विस्तार कार्य सुरू आहे. मी फळबाग योजना आणल्यानंतर त्यातून द्राक्षे, हापूस, काजू या पिकांच्या उत्पादकांनी चांगले काम केले. आजही प्रत्येक पिकात असे प्रयोग करता येणे शक्‍य आहे. आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले आणि थोडीशी मदत केली; तर शेतकरी एकत्र येऊन शिवाराचे चित्र बदलू शकतात, असे पवार यांनी नमूद केले.

जनुकीय बदलाचे काम शेतकऱ्यांचे की कोर्टाचे?
वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून इंडोनेशियातील उसाच्या एका वाणाबाबत आम्ही पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे त्या वाणाला 40 दिवस पाणी मिळाले नाही तरी तग धरू शकते. जनुकीय बदल करून तेथील शास्त्रज्ञांनी तो वाण तयार केला आहे. मात्र आपल्याकडे कोर्टाने त्यावर बंदी घातली. आता हे काम शेतकऱ्यांचे की कोर्टाचे, असे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

बॅंकांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही साह्य करावे
बऱ्याचदा बॅंका अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करीत नाहीत. चांगल्या वेळीच पाठीशी उभ्या राहतात. बॅंकांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना साह्य करावे. बॅंकांची शेतीबद्दलची धोरणे बदलावीत.

पीकविमा कंपन्यांची धोरणे पाहता त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मात्र या कंपन्यांना मात्र मोठा लाभ होतो. शेतकऱ्यांनीच एकत्र येवून स्वत:ची पीकविमा कंपनी सुरू करणे गरजेचे आहे. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी यासाठीही पुढाकार घेत आहे, असे सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी सांगितले.

कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या अपेक्षा

  • जीएसटी, आयकरसारखे कर प्रोड्यूसर कंपन्यांच्या उत्पादनाला नसावेत.
  • "सीटा'मार्फत फार्मर्स कंपन्यांचं संघटन आणि सबलीकरण करावं.
  • शेतकरी कंपन्यांच्या विमा कंपन्या उभाराव्यात.
  • देशांतर्गत नवे वाण तयार व्हावेत.
  • शेतकरी कंपन्यांना विद्यापीठांकडून अर्थविषयक प्रशिक्षण मिळावे.
  • कंपन्यांचे राज्यव्यापी फेडरेशन गतिमान करावे.
  • कंपन्यांना स्वस्त भांडवल उपलब्ध व्हावे.
  • कंपन्यांच्या कौशल्यवाढीसाठी अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत.
  • कापूस, साखर उद्योगाच्या धर्तीवर फळांसाठी योजना व्हाव्यात.
  • शेतकरी बाजारासाठी मोठ्या शहरांत जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • बीजनिर्मितीसाठी महाबीजच्या तत्त्वावर कंपन्यांना प्राधान्य मिळावे.
  • माध्यान्ह भोजन योजनेत शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य मिळावे.
  • शेतकरी कंपन्यांना मार्केट सेसमधून सूट द्यावी.

इतर अॅग्रो विशेष
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...