agriculture news in marathi, Revolution like 'Amul' is possible in fruit and vegetables: Sharad Pawar | Agrowon

‘अमूल'सारखी क्रांती फळे, भाजीपाल्यामध्ये शक्‍य : शरद पवार
ज्ञानेश उगले
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

राज्यातील फळ आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. आपल्याला मिळालेल्या उत्पन्नातून प्रतिकिलो काही पैसे बाजूला काढून निधी जमा करावा आणि "व्हीएसआय'सारखी संस्था स्थापन करावी.
- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

नाशिक : अमूल ने दुधाची अर्थव्यवस्था बदलली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात फळे व भाजीपाला उत्पादकांनी एकत्र येऊन क्रांती करावी. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत एकत्र येत सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीने महत्त्वाचे मॉडेल उभे केले आहे. विविध पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट जसे उसासाठी संशोधन करण्यासाठी उभे राहिले आहे, त्या धर्तीवर फळे व भाजीपाल्यासाठी संस्था उभारावी, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले.

सह्याद्री फार्म येथे सोमवारी (ता. २) आयोजित फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री वनाधिपती विनायकदादा पाटील, कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, "अमूल'ने सहकार व व्यावसायिकतेची सांगड घालून ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा विकास साधला आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रात फळे व भाजीपाला पिकांमध्ये प्रगती शक्‍य आहे. त्यासाठी सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी हे उत्तम मॉडेल उभे केले आहे. सहकार व उद्योग यांच्यात समन्वय साधणारी फार्मर्स प्रोड्यूसर सोसायटी ही संकल्पना आहे. या संस्थांची मी माहिती घेतली असता, यातील 90 टक्के कंपन्यांचे काम रडत खडत सुरू आहे.

याही परिस्थितीत काही चांगल्या संस्था कार्यरत आहेत. जिथं जिथं या चांगल्या कंपन्या उभ्या राहिल्या. त्या ठिकाणी शेतकरी उत्पादन, गुणवत्ता, बाजार याबाबत जागरूक झाला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र या राज्यात 4 हजारपेक्षा जास्त कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यांच्या समस्या अनेक आहेत. या समस्या व्यक्तिगत पातळीवर सोडविणे अशक्‍य आहे. शरद कृषी (सीटा) ही सर्व फळांच्या व्यापाराबाबत काम करणारी संस्था मी स्थापन केली. त्यात सर्व फळ संघांचा सहभाग आहे. अशा संस्थांचा उपयोग करता येईल.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर फळे व भाजीपाल्याच्या संशोधन व विस्तारासाठी गरजेची आहे. ऊस पिकासाठी चांगली संस्था असावी या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे अशा संस्थेची संकल्पना मांडली होती. तेव्हापासून हे काम सुरू झाले आहे. या संस्थेने राज्यभरात अनेक ठिकाणी स्वत:ची जागा घेऊन काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना अनेक नवे वाण उपलब्ध करून दिले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या उसाचा प्रतिटनामागे 1 रुपये आकारणी करून निधी उभा केला जातो. कोट्यवधी जमा होतात. त्यातून संशोधन व विस्तार कार्य सुरू आहे. मी फळबाग योजना आणल्यानंतर त्यातून द्राक्षे, हापूस, काजू या पिकांच्या उत्पादकांनी चांगले काम केले. आजही प्रत्येक पिकात असे प्रयोग करता येणे शक्‍य आहे. आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले आणि थोडीशी मदत केली; तर शेतकरी एकत्र येऊन शिवाराचे चित्र बदलू शकतात, असे पवार यांनी नमूद केले.

जनुकीय बदलाचे काम शेतकऱ्यांचे की कोर्टाचे?
वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून इंडोनेशियातील उसाच्या एका वाणाबाबत आम्ही पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे त्या वाणाला 40 दिवस पाणी मिळाले नाही तरी तग धरू शकते. जनुकीय बदल करून तेथील शास्त्रज्ञांनी तो वाण तयार केला आहे. मात्र आपल्याकडे कोर्टाने त्यावर बंदी घातली. आता हे काम शेतकऱ्यांचे की कोर्टाचे, असे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

बॅंकांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही साह्य करावे
बऱ्याचदा बॅंका अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करीत नाहीत. चांगल्या वेळीच पाठीशी उभ्या राहतात. बॅंकांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना साह्य करावे. बॅंकांची शेतीबद्दलची धोरणे बदलावीत.

पीकविमा कंपन्यांची धोरणे पाहता त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मात्र या कंपन्यांना मात्र मोठा लाभ होतो. शेतकऱ्यांनीच एकत्र येवून स्वत:ची पीकविमा कंपनी सुरू करणे गरजेचे आहे. सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी यासाठीही पुढाकार घेत आहे, असे सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी सांगितले.

कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या अपेक्षा

  • जीएसटी, आयकरसारखे कर प्रोड्यूसर कंपन्यांच्या उत्पादनाला नसावेत.
  • "सीटा'मार्फत फार्मर्स कंपन्यांचं संघटन आणि सबलीकरण करावं.
  • शेतकरी कंपन्यांच्या विमा कंपन्या उभाराव्यात.
  • देशांतर्गत नवे वाण तयार व्हावेत.
  • शेतकरी कंपन्यांना विद्यापीठांकडून अर्थविषयक प्रशिक्षण मिळावे.
  • कंपन्यांचे राज्यव्यापी फेडरेशन गतिमान करावे.
  • कंपन्यांना स्वस्त भांडवल उपलब्ध व्हावे.
  • कंपन्यांच्या कौशल्यवाढीसाठी अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत.
  • कापूस, साखर उद्योगाच्या धर्तीवर फळांसाठी योजना व्हाव्यात.
  • शेतकरी बाजारासाठी मोठ्या शहरांत जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • बीजनिर्मितीसाठी महाबीजच्या तत्त्वावर कंपन्यांना प्राधान्य मिळावे.
  • माध्यान्ह भोजन योजनेत शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य मिळावे.
  • शेतकरी कंपन्यांना मार्केट सेसमधून सूट द्यावी.

इतर अॅग्रो विशेष
कुटुंब एेवजी व्यक्ती घटक माणून कर्जमाफी...नागपूर : "शेतकरी सन्मान योजने" साठी आता कुटुंब...
सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची...नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला...
गनिमी काव्याने ‘जाम’पुणे: दूध उत्पादकांनी गनिमी कावा करत राज्यभरात...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागतपुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये...
पीकविमा सर्व्हर ‘अंडर मेंटेनन्स’अकोला  ः या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या...
सेंद्रिय ऊस, हळद, खपली गव्हाला मिळवली...सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील जयकुमार अण्णासो...
दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगीपुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या...
दूधाला २५ रुपये दर; आंदोलन मागेनागपूर : गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर...
होले झाले कलिंगड, खरबुजातील ‘मास्टर’पुणे जिल्ह्यातील बिरोबावाडी येथील केशव होले या...
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आखावी धोरणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी,...
‘निधी’चे सिंचनसर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा...
पेरूसाठी अतिघन लागवड पद्धत उपयुक्तपेरू हे फळझाड व्यापारीदृष्ट्या फार महत्त्वाचे...
ऊस ‘एफआरपी’त २०० रुपये वाढनवी दिल्ली ः ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘...
स्वाभिमानीचा आज ‘चक्का जाम’पुणे: दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदान...
पावसाचा जोर आेसरलापुणे : राज्यात सुरू असलेल्या पावसाचा जोर बुधवारी...
शेतमालाच्या रस्ते, जहाज वाहतुकीसाठी...पुणे ः शेतमालाला देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध...
राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडाजळगाव ः राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडा निर्माण...
हमीभाववाढीने २०० अब्ज रुपयांचा भारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरिपातील १४ पिकांच्या...
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू...