agriculture news in marathi, round table conference decide to bring loanwaiver bill | Agrowon

दीडपट हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र विधेयके
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 मार्च 2018

नवी दिल्ली : उत्पादन खर्चाच्या आधारे शेतीमालास दीडपट हमी मिळण्याचा अधिकार व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती ही विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. २८) येथे घेण्यात आला. तत्पूर्वी या विधेयकांचे आठ दिवसांत पुनरावलोकन करण्यासाठी शेतकरी संघटनेसह अन्य सोबतच्या पक्षांच्या खासदारांची समिती नेमण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

नवी दिल्ली : उत्पादन खर्चाच्या आधारे शेतीमालास दीडपट हमी मिळण्याचा अधिकार व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती ही विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. २८) येथे घेण्यात आला. तत्पूर्वी या विधेयकांचे आठ दिवसांत पुनरावलोकन करण्यासाठी शेतकरी संघटनेसह अन्य सोबतच्या पक्षांच्या खासदारांची समिती नेमण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी देशभरातील ३०हून अधिक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. आठ दिवसांत याबाबत सूक्ष्म अभ्यास करून ही विधयेके लोकसभा व राज्यसभेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकांना उपस्थित सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दाखवत यामध्ये सहभागी असल्याचे जाहीर केले.

यावेळी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, खासदार शरद पवार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, योगेंद्र यादव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. श्री. पवार म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली ही विधेयके मांडण्याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. ही विधेयके महत्त्वाची असली तरी याबाबत सूक्ष्म व सर्वांगीण अभ्यास करणे गरजेचे आहे. विधेयके मांडताना यातील बारीकसारीक तपशील घेणे, ते कोणत्याही मुद्यावरून फेटाळले जाऊ नये यासाठी त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. यामुळे सध्या उपस्थित काही खासदारांची एक समिती तयार करून त्यावर अभ्यास करावा, याला फार वेळ लागणार नाही. आठ दिवसांच्या कालावधीत ही विधेयके तयार करून ती दोन्ही सभागृहांत मांडावी लागतील. राज्यसभेत भाजप वगळता अन्य पक्षांची बलाबल जास्त आहे. यामुळे प्रामुख्याने पहिल्यांदा राज्यसभेत ही विधेयके मंजूर करावी लागतील. त्यानंतर ती लोकसभेपुढे ठेवावी लागतील. थोडे प्रयत्न केले तर हे शक्‍य आहे. 

 

खासदार शेट्टी यांनी ही विधेयके का महत्त्वाची आहेत, याबाबत सविस्तर महिती दिली. दर नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यातच कर्जाचा भार वाढत असल्याने शेतकऱ्यांत आत्महत्या सुरू आहेत. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ही विधेयके संमत होण्यासाठी प्रयत्न आवश्‍यक असल्याचे श्री. शेट्टी यांनी सागितले. 

यावेळी कॉंग्रेसचे मोहन प्रकाश, लोकसभेतील कॉंग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, शरद यादव, माकपचे ज्येष्ठ नेते खासदार सीताराम येच्युरी, फारुख अब्दुल्ला, कनिमोळी यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...