agriculture news in marathi, Rs 971 crore for the third phase of Upper Godavari, mumbai | Agrowon

उर्ध्व गोदावरीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ९१७ कोटी
मारुती कंदले
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

या प्रकल्पावर मार्च २०१७ अखेर ६२८ कोटी १ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित कामांची किंमत एकूण २८९ कोटी ७३ लाख रुपये इतकी आहे. हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी ९१७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास बुधवारी (ता. १) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेमुळे येत्या दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. १९६६ मध्ये १४ कोटी २९ लाख रुपये खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला १९९९ मध्ये १८९ कोटी ९८ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली.

त्यानंतर पुन्हा २००८ मध्ये ४३९ कोटी १२ लाख द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली; मात्र दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ, सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून २०१६ अखेर एकूण ७१ हजार ५५१ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून, २ हजार ३७६ सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील शासनाच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली.

द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजनेअंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती वगळण्यात आले आहे. या योजना वगळल्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत ९१७ कोटी ७४ लाख रुपये आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...