agriculture news in marathi, Rs 971 crore for the third phase of Upper Godavari, mumbai | Agrowon

उर्ध्व गोदावरीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ९१७ कोटी
मारुती कंदले
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

या प्रकल्पावर मार्च २०१७ अखेर ६२८ कोटी १ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित कामांची किंमत एकूण २८९ कोटी ७३ लाख रुपये इतकी आहे. हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी ९१७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास बुधवारी (ता. १) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेमुळे येत्या दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. १९६६ मध्ये १४ कोटी २९ लाख रुपये खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला १९९९ मध्ये १८९ कोटी ९८ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली.

त्यानंतर पुन्हा २००८ मध्ये ४३९ कोटी १२ लाख द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली; मात्र दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ, सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून २०१६ अखेर एकूण ७१ हजार ५५१ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून, २ हजार ३७६ सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील शासनाच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली.

द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजनेअंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती वगळण्यात आले आहे. या योजना वगळल्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत ९१७ कोटी ७४ लाख रुपये आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...