पुणे : खरिपातील २०१८-१९च्या १४ पिकांसाठी हमीभावात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट वाढ केंद्र सरकारने केली आहे. या दरवाढीचे सत्ताधारी पक्षाकडून जोरदार स्वागत आणि समर्थन करण्यात येत आहे, तर विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांकडून या निर्णयावर टीकेची झोड उठविली आहे. यापूर्वी कधीही नाही, एेतिहासिक, क्रांतिकारक अशा शब्दांत समर्थकांकडून स्वागत केले जात असताना फसवा, खोटारडा, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतलेला निर्णय म्हणून टीका केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. दीडपट हमीभावाचे मोदी सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले आहे. वाढलेल्या हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळेल. उत्पादन वाढेल. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल. आयात खर्च कमी होईल आणि पोषणमूल्य सुरक्षा वाढेल. - राधामोहनसिंह, केंद्रीय कृषिमंत्री
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच धाडसी निर्णय : मुख्यमंत्री "उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव ही शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी होती. केंद्र सरकारने व्यापक शेतकरी हित पाहता ती मान्य केली. स्वातंत्र्यानंतरचा शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वांत मोठा निर्णय आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असला, तरी हा निर्णय शेतकरी हिताचा असल्याने तो घेण्यात आला. महाराष्ट्राकडून पंतप्रधानांचे आभार, अशा शब्दांत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पंतप्रधानांचा प्रामाणिक प्रयत्न : पाशा पटेल महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या हमीभाव धोरणाचे मनापासून स्वागत करतो. शेतकऱ्यांसाठी मोंदींनी दाखविलेल्या औदार्याचे मी अभिनंदन करतो. ८२ टक्के शेतकरी कोरडवाहू भागात असून, त्यांच्या भागातील शेतमालासाठी जाहीर केलेला हमीभाव बघता शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करीत असल्याचे दिसून येते. कारण, गेल्या वर्षीच्या हमीभावाच्या तुलनेत यंदाच्या हमीभावात मक्याला १९ टक्के, बाजरी ६७ टक्के, ज्वारी ४२ टक्के; तर कपाशीला २८ टक्के दरवाढ मिळाली. एटू+एफएलचा विचार करता धानाला ५० टक्के, ज्वारीला ५० टक्के, बाजरीला ९६ टक्के, तुरीला ६५ टक्के सोयाबीन व कपाशीलादेखील ५० टक्के भाव वाढवून मिळाले आहेत. ४० वर्षे ज्या धोरणासाठी आम्ही रस्त्यावर मार खाल्ला ते स्वप्न आज प्रत्यक्षात उतरले आहे. हमीभावावर अजूनही चर्चा होऊ शकते; पण उत्पादन खर्च व ५० टक्के नफ्याचे धोरण केंद्र सरकारने मान्य केले, हा आमच्या दृष्टीने ऐतिहासिक विजय आहे. सध्या मला हिशेबात रस नसून धोरणात रस आहे. आधीच्या सरकारने हे धोरण कधीही मान्य केले नव्हते. मोदी सरकारने ते करून स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.
मोदींकडून शुद्ध फसवणूक : विजय जावंधिया शेतकरी संघटनेचे नेते व कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले, की शेतमालाला किमान हमीभाव देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा फसवी आहे. विक्रमी भाववाढ केल्याचे ते खोटे सांगत आहेत. मुळात चांगली भाववाढ तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००७-०८ व २००८-०९ या दरम्यान २८ ते ५० टक्के इतकी केली होती. धान प्रतिक्विंटल ६४५ रुपयांवरून ८५० रुपये, सोयाबीन १०५० वरून १३५० रुपये, तूर १५५० वरून २००० रुपये, तसेच कापसाचे भाव श्री. सिंग यांनी २०३० रुपयांवरून ३००० रुपये केले होते. टक्केवारीचा विचार करता मनमोहनसिंग यांनीच जादा हमीभाव दिला असून, उलट मोदींनी शुद्ध फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांना जादा वाढ देण्यासाठी चार वर्षे का वाया घालविली, न्यायालयात वाढीच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र का दिले, असे प्रश्न उपस्थित होतात. उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा इतकी किमान आधारभूत किंमत असावी, अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली होती. पण, मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी एटू+एफएलवर वाढ देत सीटूवर हमीभाव देण्याचे टाळले आहे. कारण, सीटू व भाव दिले असते, तर धानाचा भाव २३०० रुपये, ज्वारी ३२००, मका २२००, तूर ५०००, मूग ८७००, सोयाबीन ७००० आणि कपाशीला ६८०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला असता. मोदींचे सरकार पक्के खोटारडे आणि फसवे आहे. त्यांनी विदर्भात येऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर भेट दिल्यास हमीभावाचे गणित आम्ही त्यांना समजून सांगू शकतो.
भाववाढ काहीही कामाची नाही : रघुनाथदादा पाटील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, की परदेशातील शेतक-यांकडून मोदींनी १३५०० रुपयांनी तूर आयात केली होती. भारतीय शेतक-याच्या तुरीलादेखील किमान १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देण्याऐवजी फक्त ५६७५ रुपये भाव दिला गेला. परदेशातील शेतकरी काय या सरकारचे बाप आहेत काय? आमच्या शेतक-यांशी खोटे बोलून मते घेतली आणि कॉंग्रेस राजवटीतील जीवनावश्यक वस्तू कायदा तसाच ठेवला गेला आहे. हा कायदा शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी मोदी वापरतात. त्यामुळेच शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. राज्याच्या शेतमाल भाव समितीने धानाचा उत्पादन खर्च नमूद करून भाव देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मोदींनी फक्त १७५० रुपये भाव दिला आहे. राज्य सरकारच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करून जाहीर केलेली ही भाववाढ शेतक-यांच्या काहीही कामाची नाही.
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात ः राजू शेट्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल सायंकाळपर्यंत उत्पादन खर्च आणि दीडपट नफा देण्याची भाषा करीत होते. आज मात्र त्यांनी नेहमीप्रमाणेच हमीभाव घोषित केले असून त्यातून शेतक-यांना फक्त २०-२२ टक्के जादा भाव मिळणार आहेत. शेतक-यांशी सतत खोटे बोलण्याचा व त्यांना फसविण्याचा प्रकार सरकारकडून सुरू आहे. हमीभावात देखील शेतक-यांची फसवणूक करण्यात आली असून यंदा तुम्हाला शेतकरी माफ करणार नाहीत, अशा शब्दात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी टीका केली.
चांगल्या व्यवस्था निर्माणकडे दुर्लक्ष : अनिल घनवट शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, की सरकार मुळात जाहीर केलेली भाववाढ शेतक-यांना कधीही मिळू देत नाही. भाव जाहीर करायचे आणि बाजारातून शेतक-यांचा माल खरेदी करायचा नाही, असे धोरण असल्यामुळे यंदादेखील जाहीर केलेले भाव हे अर्थहीन आहेत. बाजारात हमीभावाने माल विकण्याची वेळ शेतक-यांवर येऊ नये यासाठी चांगली व्यवस्था तयार करण्याची गरज आहे. मात्र, ते टाळले जात आहे. राज्यात आठ हजार कोटींची धान्य खरेदी झाल्याचे सरकार सांगत असल्याने हा सरकारचाच पराभव आहे. बाजारभाव टिकून ठेवणारी व्यवस्था आम्ही निर्माण करू शकलो नाही, हेच सरकारी धान्य खरेदीतून सरकारने सिद्ध केले आहे.
शेतकऱ्यांवर केलेला हा अन्यायच : डॉ. अजित नवले स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढताना त्यामध्ये बियाणे, खते आदी आदानांचा खर्च (A२), शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (FL) व बँक कर्जावरील व्याज, गुंतवणुकीवरील व्याज व शेतजमिनीचे भाडे अशा सर्व बाबी एकत्रित करून उत्पादन खर्च (C२) काढणे अपेक्षित आहे. जाहीर भावांमध्ये या सर्व बाबींचा विचार केलेला नाही. केवळ आदानांचा खर्च व मजुरी या दोनच बाबी उत्पादन खर्चात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने दुप्पट करण्यासाठी हा अन्याय दूर होण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने शेतीमालाचा रास्त उत्पादन खर्च विचारात घेऊन दीडपट भाव घोषित करावेत व असा दीडपट भाव मिळेल, यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद व खरेदी यंत्रणा देशभर उभारावी, अशी मागणी किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. शेतकरी मते मिळविण्यासाठी धडपड : डॉ. पाटील शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील म्हणाले, की नरेंद्र मोदींनी फक्त निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हमीभाव जाहीर केले आहेत. विरोधी पक्षही आता नावाला शिल्लक असून, माध्यमांचा चुकीचा वापर करून मोदी शेतक-यांच्या डोळ्यांत धूळ फेकत आहेत. वाढीव हमीभाव मुळात शेतक-यांना मिळतच नाहीत. कारण, मोदींनी बाजारव्यवस्था अजूनही बंद ठेवली आहे. त्यात कोणालाही खरेदीदार होता येत नाही. लायसन्सराज तसाच ठेवला असून, हमीभाव वाढविण्याचे हे चालविलेले नाटक म्हणजे मोदींची केवळ शेतकरी मते मिळवण्याची ही धडपड आहे. जागतिक व्यापार कराराचा भारत हा एक भाग असून, त्यानुसार शेतमालावर फक्त दहा टक्के जादा किंवा उणे दहा टक्के, अशी भाव वाढविणे किंवा कमी करण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. त्यामुळे दुप्पट, चौपट, पाचपट अशा बाता मारण्यात मोदी पटाईत असून, आतापर्यंत भाव वाढविण्यात कोणाचा अडथळा होता, हे त्यांनी स्पष्ट करावे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.