रुपयाची घसरण निर्यातीसाठी लाभदायी

सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी कमजोर होऊन रुपयाचे मूल्य आठ टक्के घसरल्यामुळे नकारात्मक चर्चेला ऊत आला आहे. वास्तविक रुपयाचे मूल्य घसरले की निर्यातीमधून मिळणारा पैसारुपी परतावा वाढतो. उदा. एका डॉलरला एक किलो द्राक्षे असा दर असेल, तर रुपयाचे जसजसे अवमूल्यन होत जाईल, तसा द्राक्षातील रुपयारुपी परतावा वाढत जाईल. परंतु त्याच वेळी आयात मात्र महाग होते. भारताला इंधन, खते आदींची आयात करावी लागते. यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला संतुलन राखावे लागते. तथापि ज्या देशांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने निर्यातीवर अवलंबून असते, त्यांना आपले चलन कमजोर असणे फायद्याचे ठरते. उदा. चीन. हा देश आपल्या चलनाचा दर कृत्रिरीत्या कमी ठेवतो. अमेरिकादी आयातदार देश चीनवर चलनाचे मूल्य वाढविण्यासाठी दबाव टाकत असतात.   सध्या भारताच्या एकूण कृषी उत्पादनातील दहा टक्के शेतीमाल निर्यात होताे. शेतमाल निर्यातवृद्धीसाठी रुपयाचे मूल्य हे स्पर्धाक्षम राहिले पाहिजे. जर रुपयाचे मूल्य २०११-१२ च्या पातळीवर गेले तर आपली संपूर्ण शेतमाल निर्यात अडचणीत येईल. या उलट रुपया ७० च्या आसपास राहिला, तर निर्यातवृद्धीला पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना मिळेल. मागील पाच वर्षांत कृषी निर्यात कुंठित झालेली दिसते. २०१३-१४ मध्ये उच्चांकी ४३.२ अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात झाली होती. दोन वर्षापूर्वी ती ३२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घटली. आता २०१८-१९ मध्ये पुन्हा शेतमाल निर्यात ही ४४ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करण्याची शक्यता आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन यातून मिळेल. २००८ ते २०१२ या दरम्यान डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ४५ ते ५० च्या दरम्यान होते. २०१३ मध्ये रुपयाचे मूल्य ६६ रु. पर्यंत घसरले. याच वर्षी अमेरिकेतील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जागतिक धान्योत्पादनात मोठी घट झाली होती. या दोन्ही घटकांचा फायदा होऊन उच्चांकी निर्यातवृद्धी मिळाली.  महाराष्ट्रातील कपाशी, कांदा, द्राक्षे, हळद, मका, सोयाबीन ही पिके निर्यातीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. शिवाय साखरेच्या अनुषंगाने उसाचे पीकही निर्यातीवर अवलंबून आहे. चलनातील चढ-उताराचा संबंधित पिकावर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात सोयाबीनचे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरेल. सोयाबीनच्या गाळपानंतर २० टक्के तेल तर ८० टक्के सोयामिलचे उत्पादन मिळते. आजघडीला वर्षाकाठी भारतात सुमारे ५० लाख टन सोयातेल आयात केले जाते, तर जवळपास १५ ते २० लाख टन सोयामिल निर्यात होते. ज्या वेळी रुपयाचे अवमूल्यन होते, त्यावेळी सोयातेलाची आयात महाग होते, तर निर्यातीला चालना मिळते. स्पर्धक देशांच्या तुलनेत निर्यात पडतळ (पॅरिटी) खाली येते. त्यामुळे निर्यातीला, पर्यायाने देशांतर्गत बाजारातील खपाला उठाव मिळतो. महाग आयात आणि निर्यातीला चालना या दोन्ही गोष्टींमुळे देशांतर्गत सोयाबीनच्या बाजारभावाला उठाव मिळतो. सोयातेलाची आयात महाग होत असल्याने देशांतर्गत तेलाचे भावदेखील चलनाच्या अवमूल्यनानुसार वधारतात. २०१२-१३ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ३० टक्क्यांपर्यंत अवमूल्यन झाले. परिणामी त्या वर्षी भारतात उच्चांकी ४८ लाख टन सोयामिलची निर्यात झाली होती. खास करून इराणसारख्या सोयामिल आयातदार देशावर अमेरिकेडून निर्बंध आल्यामुळे त्यास भारताखेरीज अन्य पर्याय नव्हते. भारतीय निर्यातदारांना डॉलरच्या पॅरिटीनुसार आणि इराणची अपरिहार्यता लक्षात घेत चढ्या दराने सोयामिल विकले. यामुळे त्या वर्षी सोयाबीनचा दर प्रति क्विंटल पाच हजारांवर पोचला.  शेजारील देशांचे चलनदरही आपल्या निर्यातीला प्रभावित करत असतात. गेल्या दोन महिन्यांत भारतीय कांदा स्वस्त असूनहीदेखील कमजोर चलनाच्या आधारामुळे पाकिस्तानी कांद्याने आपल्याला स्पर्धा निर्माण केली होती. भारतीय कांद्याच्या तुलनेत पाकिस्तानी कांदा पाच ते दहा टक्क्यांनी आयातदारांसाठी स्वस्त पडत आहे. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाचे सध्याचे मूल्य १२१ आहे. तर भारतीय रुपयाच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य १.७० आहे. अनेकदा लॅटिन अमेरिकेन किंवा युक्रेनसारख्या देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन होते, त्यावेळेस भारतातील धान्याची पॅरिटी वाढते. सध्या, कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि अमेरिकी डॉलरमधील मजबुतीही भारतीय रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत ठरली आहे.  भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीत तांदूळ, म्हशीचे मांस, ग्वारगम यासह फळे-भाजीपाल्यास प्रामुख्याने चलनातील घसरणीचा फायदा होणार आहे. मागील दोन वर्षांपासून शेतमालातील पुरवठावाढीमुळे बाजारभावात मंदी होती. या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे घसरते मूल्य हे निर्यातवृद्धी आणि पर्यायाने पुरवठावाढ कमी होण्यासाठी मदतकारक ठरेल. सध्याची रुपयातील घसरण ही भारतीय शेतीसाठी इष्टापत्ती ठरेल.