ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीच्या अधिकारात सुधारणा करणार

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अधिकारात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. २२) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या अधिकारामध्येही बदल करण्यात येणार आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल-दुरुस्तीची कामे ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत करण्यात येतात. या समितीला दोन कोटींपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत. समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी होत्या. तसेच, अनेक ठिकाणी ही कामे दीर्घकालावधीसाठी रेंगाळण्यासह त्यासाठी असणाऱ्या निधीतही अपहाराच्या तक्रारी होत्या. या बाबींमुळे योजना प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणीचे संबंधित ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे असलेले दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करून ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत.  तसेच, पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत. याशिवाय ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे नळ पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन व योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या दोन्ही बाबींचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. प्रगतिपथावर असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांपैकी निविदाशर्तीनुसार संपुष्टात आलेल्या अथवा तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी समितीकडील शिल्लक निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करून त्यांची उर्वरित कामे जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरून पूर्ण करण्यात येतील. निविदा शर्तीनुसार विहित केलेल्या कालावधीतील प्रगतिपथावरील योजनांची कामे प्राधान्याने समितीमार्फत पूर्ण करण्यात येतील.

कोकमठाण गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शेती महामंडळाची जमीन - नगर जिल्ह्यातील कोकमठाण गावाच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची ३.३३ हेक्टर जमीन कब्जेहक्काने देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कोकमठाण परिसरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे. कोकमठाण (ता. कोपरगाव) गावाच्या प्रस्तावित नळ पाणीपुरवठा योजनेमध्ये साठवण तलाव आणि जलशुद्धीकरण केंद्र यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या कोकमठाण येथील गट क्रमांक ३४१/६ मधील जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. एक विशेष बाब म्हणून बिनशेती दरानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरावर आधारित बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारून ही शेतजमीन कोकमठाण ग्रामपंचायतीस कब्जेहक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली.