सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील ‘समृद्धी’साठी शेतकऱ्यांवर दबाव

नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनासाठी जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर भूसंपादन अधिकारी पेसा कायद्यांतर्गत दबाव टाकत असून, त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणी समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत त्यांनी विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांना नुकतेच निवेदन दिले आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकारने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकारीही शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागलेले आहेत. जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांतून हा प्रस्तावित महामार्ग जातो. या महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, काही गावांतील शेतकऱ्यांचा या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध कायम आहे. परिणामी, भूसंपादन अधिकारी महेश पाटील या गावांतील शेतकऱ्यांवर पेसा कायद्यांतर्गत दबाव टाकत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे राजू देसले, अॅड. रतनकुमार इचम, कचरू पाटील, सोमनाथ वाघ, भास्कर गुंजाळ, रावसाहेब हारक, शांताराम ढोकणे आदींनी केला आहे. भूसंपादन अधिकारी प्रांत महेश पाटील यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आश्वासन आयुक्त झगडे यांनी दिले.

संघर्ष समितीच्या मागण्या इगतपुरी तालुक्यातील तब्बल १७ ग्रामपंचायती पेसा कायद्यांतर्गत येतात. या महामार्गाच्या भूसंपादनप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयातही ३३ खटले दाखल झाले आहेत. सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील ज्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी समृद्धी महामार्गासाठी संपादित केल्या जात आहेत, त्या टाळाव्यात, भूसंपादन कायदा २०१३ ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी आदी मागण्या शेतकरी संघर्ष समितीने विभागीय आयुक्तांकडे केल्या आहेत. पेसाअंतर्गत ग्रामपंचायतीतील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव करून समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे, तरीही भूसंपादन अधिकारी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून भूसंपादनाचा प्रयत्न करीत आहेत. भूसंपादन अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई न झाल्यास शेतकरी संघर्ष समिती बेमुदत उपोषण करेल. - राजू देसले, समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समिती .