agriculture news in marathi, Samruddhi Highway project land acquisation, Nashik | Agrowon

सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील ‘समृद्धी’साठी शेतकऱ्यांवर दबाव
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनासाठी जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर भूसंपादन अधिकारी पेसा कायद्यांतर्गत दबाव टाकत असून, त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणी समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत त्यांनी विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांना नुकतेच निवेदन दिले आहे.

नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनासाठी जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर भूसंपादन अधिकारी पेसा कायद्यांतर्गत दबाव टाकत असून, त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणी समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत त्यांनी विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांना नुकतेच निवेदन दिले आहे.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकारने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकारीही शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागलेले आहेत. जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांतून हा प्रस्तावित महामार्ग जातो. या महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, काही गावांतील शेतकऱ्यांचा या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध कायम आहे. परिणामी, भूसंपादन अधिकारी महेश पाटील या गावांतील शेतकऱ्यांवर पेसा कायद्यांतर्गत दबाव टाकत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे राजू देसले, अॅड. रतनकुमार इचम, कचरू पाटील, सोमनाथ वाघ, भास्कर गुंजाळ, रावसाहेब हारक, शांताराम ढोकणे आदींनी केला आहे. भूसंपादन अधिकारी प्रांत महेश पाटील यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आश्वासन आयुक्त झगडे यांनी दिले.

संघर्ष समितीच्या मागण्या
इगतपुरी तालुक्यातील तब्बल १७ ग्रामपंचायती पेसा कायद्यांतर्गत येतात. या महामार्गाच्या भूसंपादनप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयातही ३३ खटले दाखल झाले आहेत. सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील ज्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी समृद्धी महामार्गासाठी संपादित केल्या जात आहेत, त्या टाळाव्यात, भूसंपादन कायदा २०१३ ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी आदी मागण्या शेतकरी संघर्ष समितीने विभागीय आयुक्तांकडे केल्या आहेत.

पेसाअंतर्गत ग्रामपंचायतीतील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव करून समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे, तरीही भूसंपादन अधिकारी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून भूसंपादनाचा प्रयत्न करीत आहेत. भूसंपादन अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई न झाल्यास शेतकरी संघर्ष समिती बेमुदत उपोषण करेल.
- राजू देसले, समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समिती.

इतर ताज्या घडामोडी
ऊस टोळी देण्‍याच्‍या आमिषाने फसवणूकसांगली - ऊस तोड टोळी पुरवण्याच्या आमिषाने शेतकरी...
ससून डॉक मत्स्योद्योग सहकारी संस्थेची...मुंबई ः रायगड जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात खलाशी...
भंडारा जिल्हा परिषदेचा गड काँग्रेस-...भंडारा : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी काँग्रेसचे रमेश...
रविकांत तुपकरांची लाेकसभेसाठी माढामधून...अकाेला : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मुलख मैदानी...
कायदा हातात घेण्याची वेळ आणू नकाउस्मानाबाद : आम्ही कायदा हातात घेत नाही, तशी...
साताऱ्यात हरभऱ्याची साडेसत्तावीस हजार...सातारा: हरभऱ्याचा फायदेशीर ठरणारा बिवड तसेच...
साताऱ्यात काळा घेवडा २५० ते ३५० रुपये...सातारा  ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...
जळगाव येथे तुरीला मिळतोय हमीभावापेक्षा...जळगाव ः तुरीचे उत्पादन यायला सुरवात झाली, तरीही...
परभणी, हिंगोलीत सात लाख क्विंटल कापूस...परभणी : राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाच्या...
पाणीटंचाईमुळे आटपाडीतील रब्बी पिके धोक्...सांगली : आटपाडी तालुक्‍यात पाणीटंचाईमुळे रब्बी...
कृषी सल्ला : रब्बी भुईमूग, मोहरी, आंबा...भुईमूग ः  रब्बी उन्हाळी भुईमूग लागवडीसाठी...
माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर 'कृषी'त हवासोलापूर : "शेतकऱ्यांची ज्ञान, तंत्रज्ञान...
विधानपरिषदेचे माजी सभापती प्रा. ना. स....पुणे : महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती आणि...
वाटाणा पीक सल्लारब्बी हंगामात भरपूर आर्थिक उत्पन्न देणारे वाटाणा...
अपरिक्व नवीन आडसाली उसाला तुराकोल्हापूर : यंदा नुकत्याच लागवड केलेल्या आडसाली...
जतमधील शेतीपंपांना अवघा चार तासच...सांगली  ः जत तालुक्‍यात परतीचा पाऊस...
सातारा जिल्ह्यात ३९ लाख टन उसाचे गाळपसातारा : जिल्ह्यातील १४ साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप...
चार जिल्ह्यांत तलाव ठेक्‍यातून अडीच...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना,...
दर्जेदार कांदा उत्पादनासाठी फर्टिगेशन...कांदा उत्पादनासाठी पाणी आणि खताचे नियोजन अत्यंत...
पुणे विभागात गव्हाची एक लाख ६६ हजार...पुणे  ः पुणे विभागात गव्हाची पेरणी उरकली...